संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले अन्ततः तोकिएको काम गर्न सकेन। फेरि ‘पुनः प्रक्रिया थाल्ने’ सिफारिस गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेको थियो। तर अन्तिम समयमा आएर समिति पदाधिकारी सिफारिस गर्ने आफ्नो मूल दायित्वबाट पछि हटेको छ।

कुनै काम सम्पन्न गर्न उसको खुबी र योग्यता अनुमोदनसहित त्यसको नेतृत्वमा रहन उपयुक्त हुने गरी सिफारिस समिति बनाइन्छ। यसैका आधारमा सिफारिस भएको व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायको नेतृत्व सुम्पिन्छ र ऊबाट उद्देश्यअनुसारको काम फत्ते हुने विश्वास हुन्छ। सिफारिस समिति बनाउँदा यो उद्देश्य पूर्ति हुने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। परिणाम ठिक निकाल्न प्रक्रिया पनि ठिक हुनुपर्छ। यस हिसाबले समिति बनाउने प्रक्रिया ठिकै भएको हो। तर, यसले दिएको परिणाम भने उचित हुन सकेन।  

माओवादी सशस्त्र गतिविधि शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण भएको १८ वर्षसम्म नटुंगिएको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया समापन गर्न योग्य पदाधिकारी सुझाउने अपेक्षा गरिएको सिफारिस समिति आफैँ जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा किन पुग्यो? किनकि उसको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पुनः प्रक्रिया थाल्ने वा अर्को समिति बनाउने वा कसैलाई पनि सिफारिस नगर्ने प्रावधान उल्लेख थिएन। त्यसैले यो समितिले अहिले नखोजिएको वा कार्यक्षेत्रमा नपरेको जुन ‘सुझाव’ दिएर आफू पन्छन खोजेको छ, त्यो उचित होइन। यसको अर्थ कसैको चाहनाका पदाधिकारी चयन गर्ने उद्देश्यका साथ यो आएको र त्यो गर्न नसकेपछि पन्छिनु परेको हो हो?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई आफूले रुचाएको दल छान्ने अधिकार छ। कतिपय व्यक्तिको राजनीतिक झुकाव सार्वजनिक पनि हुन सक्छ। कुनै दल निकट भए पनि उसको पेशागत दक्षता र निष्पक्षता हेर्न नसकिने होइन। तर, अहिलेसम्मका नियुक्तिमा निरन्तर दलीय आवद्धता र भागवण्डाले अवसर पाएका कारण पनि यो संकट आएको हो। निष्पक्ष ढंगले योग्य व्यक्तिलाई विगतमा छानेको भए अहिले यस्तो संकट आउने थिएन। अझ संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई समयमै सम्पन्न गर्ने इच्छाशक्ति हुँदो हो त यतिका वर्षपछि पनि फितलो प्रस्तुति हुने थिएन।  

आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप यो समितिका पदाधिकारीमाथि लाग्ने देखिएको छ। पहिल्यै प्रक्रिया जटिल लाग्ने र अगाडि बढ्न सकिन्न भन्ने भएको थियो भने सहभागी नै हुनुहुन्थेन। अहिले आएर विवादमा परिएला भनेर निर्णय नगर्ने वा नगरिएको हो भने त्यो असजिलो अवस्था हो। वास्तवमा सही व्यक्ति चयन हुन सक्ने गरी प्रक्रिया तय गर्ने र निर्णय हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न नसक्नु समयको बर्बादी हो।  

‘दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले तत्सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ’– सिफारिस समितिले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्नुपर्ने भए यो सिफारिस समितिको काम के हो त? यसले अहिलेसम्म के गर्‍यो त? यस क्रममा भए÷गरेका खर्च र समयको क्षति पूर्ति कसले गर्छ? अब यो समितिका पदाधिकारीलाई अन्य यस्तै भूमिकाका लागि सक्षम ठान्ने कि अक्षम? यी प्रश्नका उत्तरको अपेक्षा नगर्ने?समितिले स्वतन्त्ररूपमा र एक मतमा काम गर्न नसकेको कारण अर्को प्रक्रियातर्फ औँलो देखाइदिएको हो। उसले भनेझैँ अब नयाँ प्रक्रियाद्वारा हुने सिफारिसमा पनि एक मत अर्थात् सर्वसम्मत हुने निश्चितता के छ? फेरि अर्को समितिले पनि पुनः अर्को प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिने र फेरि अर्कोले पनि त्यसो गर्दै जाने हो भने यो प्रक्रिया कति वर्षमा टुंगिएला? त्यसैले यो प्रक्रिया टुंग्याउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वमै आत्मविश्वास हुनु आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई टुंग्याउने प्रतिबद्धताबेगर अपेक्षित परिणाम आउनजे छैन।  

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण नै यसका केही जटिल पक्ष हुन। शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षसम्म पनि थाती रहिरहनुको पछाडि यही कारणले काम गरेको छ। त्यसैले यी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने मात्र हैन, नियुक्त भएकाले कार्य सम्पादन गर्न पनि पक्कै सहज छैन। त्यसैले त सिफारिस समिति चाहिएको। त्यसैकारण क्षमतावान मानिसको आवश्यकता भएको हो। राजनीतिक आस्था र आफन्त होइन काम गर्न सक्ने व्यक्ति खोजेर यो प्रक्रिया टुंग्याउने इच्छाशक्ति राजनीतिक नेतृत्वमै आउनु आवश्यक छ।