कुनै पनि मुलुकको शासन लोकतान्त्रिक तवरले सञ्चालन हुनका लागि विधि पहिलो सर्त हुने गर्छ। यस्ता विधिमध्ये कानुन मुख्य हो। सोझो अर्थमाभन्दा राज्यमा सुचारु रूपले न्यायिक व्यवस्था कायम राख्न बनाइएका नियमावलीहरूको समष्टि रूपलाई कानुन भन्ने गरिन्छ। जसलाई सन्दर्भ, मुलुक र परिवेश विशेषअनुसार सवाल, ऐन, नियम, आदेश पनि भन्ने गरिन्छ। संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरू यस्तै कानुनको परिधिभित्र रहेर सञ्चालन हुने गर्छन्। ताकि मुलुक व्यवस्थित र अनुशासित तथा मर्यादित रूपमा चल्न सकोस्।
यसरी हेर्दा कानुन लागु गर्नका लागि बनाइन्छ। कानुन बन्नुभन्दा पहिले यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ। औचित्यकै आधारमा बन्ने भएपछि त्यो काम नलाग्ने वा लागु गर्न नपर्ने भन्ने हुँदैन। समग्रमाभन्दा आवश्यकताले नै कुनै पनि कानुनलाई जन्म दिन्छ। र, जन्मिसकेपछि यो लागु हुन्छ र उद्देश्यअनुसार क्रियाशील पनि हुन्छ। समयअनुसार परिमार्जन वा संशोधन गर्नुपर्ने भए गरिन्छ पनि। त्यसैले आवश्यक नभए त्यसले कानुनको रूप धारण नै गर्दैन। अर्थात आवश्यक नभई कानुन बन्दैन।
तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालका धेरै कानुन अस्तित्वमा रहे/नरहेकोसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। तीमध्येको एउटा हो– सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३। जुन बन्न त बन्यो तर न यो ऐन जसले मान्नुपथ्र्यो उसलाई यसका प्रावधानबारे थाहा छ न त कार्यान्वयन गराउनुपर्ने निकाय नै जानकार छ। त्यसैले यो ऐन लागु गराउनुपर्ने र गरिनुपर्ने दुवै पक्ष बेखबर भएकाले मरेतुल्य छ। जुन हालसाल आएर वा पछि निष्क्रिय भएको पनि हैन। बनेदेखि नै लागु नभएका कारण यो ऐनलाई जन्मँदै ‘मृत’ को संज्ञा दिइँदै आएको छ। जसले विधिको शासनअन्तर्गत चलिरहेको दाबी गर्दै आएको नेपाललाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ।
कति जना मलामी जान पाउने, जन्तीको संख्या कति हो, अन्य जमघट र भोजमा कति खर्च गर्न पाइने, कसलाई बोलाउन पाउने र कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता विविध विषयलाई सीमित तुल्याउन खोजेको छ यो कानुनले। तर न यसलाई कसैले मानिदिए न त कार्यान्वयन गराउनुपर्ने पक्षले नै गराउन सक्यो। उल्टै कार्यान्वयन गराउन लागिपर्नुपर्ने पक्ष नै यो कानुन उल्लंघन गर्न हरदम तल्लीन छ। अर्थात् उच्चपदस्थ कर्मचारी र शासनसत्ता सम्हालेर बसेका नेता नै यो कानुन खुलेयाम उल्लंघन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा दोष कसलाई दिने ? सजाय कसले भोग्नुपर्ने हो ? यो अवस्थाको जिम्मेवार को हो ? जस्ता बग्रेल्ती प्रश्न उब्जिएका छन्।
लोकतान्त्रिक देशमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सभाले यस्ता कानुन बनाउँछन्। यस्ता कानुन सही, प्रभावकारी र आवश्यकता अनि औचित्यका आधारमा बनाउन सकून् भनेर नै दक्ष, क्षमतावान र सुझबुझपूर्ण प्रतिनिधि चुन्नुपर्ने आममान्यता छ। तर यो सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ हेर्दा त्यतिबेला यो कानुन बनाउन संलग्न हुनेहरू नै पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छन्। किनकि लागु हुनै नसक्ने ऐन किन बनाइयो भन्ने प्रश्न छ। अनि सँगैको अर्को प्रश्नचाहिँ बनाइसकेपछि किन लागु गर्न सकिएन र यसका लागि को जिम्मेवार हो ? भन्ने पनि छ।
नेपाली परिवार प्रायः संयुक्त हुने गर्छ। एउटा परिवारमा चार÷पाँच जना छोराछोरी हुँदा तिनका परिवार, मामाघर/ससुराली, आफ्नै छिमेक आदि गर्दा करिब एक सय त्यत्तिकै हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बिहेमा ५१ जनाभन्दा बढी (त्यो पनि बाजा बनाउनेसहित) जन्ती लैजान नपाइने नियम नै नमिल्दो छ। कसलाई छाड्ने? कसलाई लाने? यो अवस्थामा आफन्तबीच आउन सक्ने फाटोले नेपाली समाजको विशेषतालाई कायम राखिरहन सक्ला ? यस्ता पक्षमा विचार नपुर्याइएका कारण नै यो ऐन लागु हुन नसकेको हो। त्यसैले यस्तो ऐन बनाउने जनप्रतिनिधिको नेपाली समाजप्रतिको बुझाइलाई धिक्कार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
आफ्नो घर सजाएमा पनि कैद र जरिवाना सहनुपर्ने, पितृकार्यदेखि काजकिरियासम्ममा संख्याको बन्देज तोकिनु यो कानुनको हाँस्यास्पद प्रावधान हो। यस्ता धेरै प्रावधान छन् जसले कानुनलाई लागु हुनै दिएका छैनन्। विशेषगरी नेवार समुदायमा कुनै पनि काम गुठियार मिलेर गर्ने र त्यसका लागि सबैको सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो गुठियारमध्ये कसैको मृत्यु भएमा वा भोजमा सबै अनिवार्य उपस्थित हुनै पर्छ। कुनै पनि गुठीमा यतिजना नै बस्नुपर्छ भन्ने नभएकाले चार–पाँच सयजनासमेत हुने गर्छन्। ताकि कैयौँ कार्यक्रम यस्ता हुन्छन् जसमा यी सब गुठियारलाई निम्त्याउनै पर्छ र सबै अनिवार्य आउनै पनि पर्छ। कानुनले यस्ता कुरामा फिटिक्कै ध्यान पुर्याएन। त्यसैले पनि यो कानुन भुत्ते सावित हुन पुगेको हो।
कानुन आवश्यकतामा आधारित त हुनै पर्छ साथै त्यो लागु गर्न सकिनेसमेत हुनुपर्छ। कानुन बनाउँदा यस्तै कुरामा ध्यान दिउन् भनेर परिपक्व, अनुभवी र योग्य प्रतिनिधि चुन्न आह्वान गरिन्छ। पछिल्लो समय बनेका कतिपय कानुन पनि यस्तै पक्षमा विवेक नपुर्याइएका कारण विवादित हुँदै आएका छन्। जे होस्, यो ‘मृत’ कानुनलाई कि खारेज गर्नुपर्छ कि त व्यावहारिक पक्ष समेटेर संशोधन गरिनुपर्छ। हुनु र नहुनुबीचको अर्थ नै नभएको कानुन राखेर केही फाइदा छैन। अझ मुख्य कुरा अबका कानुन बनाउँदा विधायकहरूले यो कानुनबाट धेरै शिक्षा लिनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १ पुस २०८१ ०५:५८ सोमबार
