३० पुस २०८२ बुधबार
image/svg+xml
सम्पादकीय

पत्रकारिताका पीडा

विरासत बोकेका सञ्चारमाध्यमलाई विश्वासको संकटबाट जोगाउन हालै मात्र अमेरिकाका दुई प्रतिष्ठित छापा द वासिङ्टन पोस्ट् र लस एन्जलस् टाइम्सले आफ्ना अनलाइन संस्करणमा ‘बायस मिटर बटन’को प्रयोग थालेका छन्। यो बायस मिटरले प्रकाशित समाचार पूर्वाग्रहप्रेरित भए/नभएकोबारे पाठकको फरक मत प्रस्तुत गर्ने उनीहरूको तर्क छ। कतिपय विज्ञहरूले यसलाई आफ्नै समाचारदाताप्रति विश्वास नभएको भन्दै यसले पत्रकारितामा हानि पुर्‍याउने भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। तर पत्रकारितामा यो नौलोखाले प्रयोग आफैंमा रोचक भने बनेको छ।

पत्रकारिता पूर्वाग्रही भएको बहस अमेरिकाका लागि नयाँ होइन। खासगरी पुनः राष्ट्रपतिमा विजयी डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलेदेखि नै यसलाई एउटा चुनावी मुद्दा बनाउँदै आइरहेका थिए र छन्। ‘अमेरिका फस्र्ट’ भन्ने उनको विचारमा अनुदारभाव छताछुल्ल भएको भन्दै अमेरिकाका चर्चित सञ्चारमाध्यमहरूले उनलाई पुनः नचुन्न आग्रह गर्दै सम्पादकीय नीति नै सार्वजनिक गरेका थिए। तर, भइदियो उल्टो। बहुसंख्यक जनताले सञ्चारमाध्यमको यस्तो विश्लेषणमा विश्वास गरेनन्। यसले पनि नागरिक र सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वासको खडेरीलाई प्रमाणित गर्छ।

पत्रकारिताप्रतिको यो चुनौती अमेरिकामा मात्र होइन, विश्वव्यापी छ। खासगरी सूचना प्रविधिको विकास, इन्टरनेटको चौतर्फी पहुँचसँगै अनलाइन सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालहरू नयाँ पुस्ताका लागि सूचनाको मुख्य स्रोत बनेबाट मूलधार मानिने ‘लिगेसी पत्रकारिता’ धर्मराएको छ। यसका लागि प्रविधिको प्रयोग, दुरूपयोगमार्फत आफ्नो आक्रामक बजार विस्तार गर्ने व्यापारी, जनमतलाई जसरी हुन्छ आफूअनुकूल तुल्याउन चाहने राजनीतिकर्मी, घृणा फैलाएर हामी र उनीहरूको वैचारिक ध्रुवीकरणबाट समाज विभक्त गराउने अभिष्ट बोकेका अराजकतावादी र प्रविधिलाई युद्धऔजार बनाउने शक्तिशाली देशहरूसमेत जिम्मेवार छन्।

अधिनायकवादी सोचका शासकहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल सञ्चारको औजार होइन, सत्ता र शक्ति हासिल गर्ने बलियो अस्त्र बनेको छ। यो हामी फिलिपिन्स, भारत र अमेरिकामामा मात्र होइन, यत्रतत्र देख्न थालेका छौं। यसका लागि उनीहरूले कतै ‘राष्ट्रवाद’ कतै धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक जागरणलगायत अनेकन् लोकरिझ्याइँ प्रेरित भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्।

साइबर स्पेस विश्वको नयाँ रणभूमि बनेको छ। रूस–युक्रेन युद्धको हाराहारीमै अहिले इजरायल–हिजबुल्लाह विद्रोही लडाइँमा पनि इन्टरनेट प्रोपगान्डाको प्रमुख हतियार साबित भएको छ। सन् २०२१ की नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता पत्रकार मारिया रेसा यस्तो स्थितिलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा हिरोसिमा र नागासाकीमाथिको परमाणु बम आक्रमणसँग तुलना गर्छिन्। ‘प्रोपगान्डा लडाइँमा इन्टरनेटको शस्त्रीकरणले हाम्रो सूचना प्रणालीमा चुपचाप र घातक रूपमा यस्तै परमाणु बम विस्फोट गराइएको छ,’ उनी भन्छिन्। विश्लेषकहरू विश्वका अबका युद्धहरू ‘साइबर सेना’कै माध्यमबाट लडिने बताउँछन्।

एकातिर यस्तो विषम वर्तमान छ भने अर्कातिर कोभिड–१९ महामारीको ‘सोसल डिस्ट्यान्सिङ’ उपचारले सञ्चारमाध्यम र नागरिकको सम्बन्धमा झनै दुरी बढाएको छ। यसले प्रयोगकर्ता मात्र होइन, विज्ञापन अभावमा सञ्चार उद्योगलाई नै धराशायी तुल्याएको छ। र, यसबाट सञ्चार उद्यमीभन्दा बढी असर श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई परेको छ। सञ्चारगृहहरूले कैयन् पत्रकारलाई जागिरबाट निकालेका छन्। पत्रकारहरू पेसाबाट पलायन मात्र भइरहेका छैनन्, उनीहरूको मनोदशा नै कहालीलाग्दो बन्न पुगेको छ।

यो अवस्था चाँडै सुधार हुने आशा किन पनि देखिँदैन भने अब छापाका विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट देखिन थालेका छन् र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता) ले वास्तविक बौद्धिकतालाई छायाँमा पार्न थालेको छ। भर्चुअल भिजिटर, भ्युअर्स गणनाका आधारमा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको क्षमता निर्धारण गर्ने ‘क्लिकबेट’ पत्रकारिता यसले न पत्रकारिताको गरिमालाई चिन्छ न पत्रकारको खुबीलाई नै मूल्य प्रदान गर्छ। विरासत पत्रकारितालाई बदनाम गराउँदै लोकप्रियतावादले आफ्नो स्थान लिएको छ।

लोकप्रियतावादले अन्ततः दोहन गर्ने भनेकै नयाँ सञ्चार माध्यमलाई विना आलोचना पछ्याउनेहरूलाई नै हो। त्यसैकारण अहिलेका चर्चित लेखक युभाल नोहा हरारीले पछिल्लो कृति ‘नेक्सस’मार्फत आफूले उपभोग गर्ने सूचनाबाट आफूलाई जोगाउन आग्रह गरेका छन्। उनी लेख्छन्, ‘जसरी मार्क्सवादीहरूले मिडियाले पुँजीपति वर्गको मुखपत्रका रूपमा काम गर्छन् र विश्वविद्यालयजस्ता वैज्ञानिक संस्थाले तिनकै नियन्त्रण बढाउन झूटा सूचना फैलाउँछन् भनेका थिए, अहिले उसैगरी लोकप्रियतावादीले तिनै संस्थाहरूलाई गरिबको खर्चमा ‘भ्रष्ट कुलिन’का निम्ति काम गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।’ यसबाट बुझिन्छ, सत्यलाई नै पहिलो शर्त मानेर काम गरिरहेका संस्थाका विरुद्धमा यतिबेला लोकप्रियतावादीहरू किन छन्रु यन्त्र चिन्ने तर विज्ञ बेवास्ता गर्ने अहिलेको यो तुवाँलोबाट निस्कने र पत्रकारिता भरोसायोग्य बनाउने मूल र प्रथम दायित्व त फेरि पनि सञ्चारकर्मीकै हो, सञ्चारगृहकै हो। यसका लागि सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीले विभिन्न उपायको खोजी गर्नु ढिलो भइसकेको छ।

तर, यसको एक्लो दायित्व सञ्चारक्षेत्रले धान्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक राज्यको चौथो अंगका रूपमा सञ्चारक्षेत्रलाई मान्ने हो भने राज्य र सरकारले पनि सञ्चारक्षेत्रको यो सकसलाई आफ्नै समस्या मान्नुपर्छ, संकटबाट पार गराउने सहयात्री बन्नुपर्छ। आफूप्रति सकारात्मक/नकारात्मक समाचार प्रकाशित गरेको आग्रह/पूर्वाग्रह साँधेर बिरामी सञ्चार क्षेत्रप्रति अहिलेजस्तै बेवारिसे छाडेर तमासा मात्र हेर्ने हो भने मुलुकको लोकतन्त्र कुनै पनि समय धरापमा पर्नेछ भन्ने कुरा शासकहरूलाई ज्ञात हुनुपर्छ। यहाँनेर स्मरण गर्नैपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक दल र पत्रकारिता बाँच्ने भनेकै लोकतन्त्रमा मात्र हो, अन्य कुनै तन्त्रमा होइन। तर, फेरि पनि आफ्नो पत्रकारिता लोकका लागि भएको भरोसा दिलाउने कर्म भने पत्रकारकै हो। त्यसैले पत्रकारिता जोगाउने पनि पत्रकारले नै हो। यसो गर्न सके न नागरिकले पत्रकारिताको धर्ममा प्रश्न गर्न सक्छ, न कुनै राजनीतिकर्मीले पत्रकारलाई अर्ती वा चुनौती दिन सक्छ। न व्यापारीले नै पत्रकारको इमानलाई खरिद गर्न सक्छ।

मुलुकमा यतिबेला सबैभन्दा बढी पत्रकार संगठित भएको संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन सकिएको छ। हुन त यहाँ पनि ‘जय नेपाल’ र ‘लाल सलाम’को गठबन्धनको रोग सल्किसकेको छ। तर, महासंघका सबै तहको नेतृत्वमा चुनिएपछिको नयाँ भूमिकामा कार्यकर्ता होइन, पत्रकारकै रूपमा नेतृत्वले शपथ लिनुपर्छ। दलको दैलो चहार्न बन्द गर्नुपर्छ। व्यावसायिक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रताका खातिर नागरिक समाजको बलियो अंग बन्दै पत्रकारिताको यावत् समस्या समाधानमा अहोरात्र खटिनुपर्छ। यसका लागि नयाँ नेतृत्वलाई खबरदारीसँगै बधाई अनि शुभकामना!

प्रकाशित: ३० मंसिर २०८१ ०६:०९ आइतबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App