हाम्रो मुलुकमा समयमै कुनै काम सम्पन्न हुन नसक्नुको मुख्य कारण ठीक ठाउँमा ठीक मानिसको नियुक्ति नुहुनु हो। एकातिर संस्था निर्माणभन्दा तिनलाई भत्काउनका निम्ति व्यक्तिको नियुक्ति हुने गरेको छ भने अर्कोतिर नियुक्ति पाइसकेपछि त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्ने क्षमताको अभाव छ। लोकतान्त्रिक मुलुक दक्ष व्यक्तिलाई प्रतिपस्पर्धाका आधारमा जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्छन्। हामीकहाँ दक्षताभन्दा पनि दल निकटता प्रमुख आवश्यकता बन्न पुगेको छ। यसैकारण समयमै कैयन काम पूरा हुन सकेका छैनन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिले सूचीकृत नाम सार्वजनिक गरेको छ। साथै यसरी सूचीकृत नाममाथि कसैको केही प्रतिक्रिया वा टिप्पणी भए दिनसमेत आग्रह गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले यस्तो सूचना जारी गरेसँगै सरोकारवालाका विभिन्नखाले धारणा आउन थालेका छन्। जुन स्वाभाविक पनि छ।

अहिले समितिले सार्वजनिक गरेका नाममध्ये अपवादबाहेक अरूको संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा खासै दख्खल नभएको धेरैको टिप्पणी छ। अनि कतिपयले भने निवेदन आह्वान गर्दा दिनेहरूबाहेक कतिपय सिफारिस समिति आफैँले थप्ने कार्यप्रति पनि शंका व्यक्त गरेका छन्। अझ सबैभन्दा संवेदनशील चिन्ता त यस्तो आएको छ कि यो वा त्यो बहानामा फेरि पनि यस्ता आयोगको नेतृत्व राजनीतिक कार्यकर्ताकै पोल्टामा हालिने त हैन ? त्यसैले यतिबेलादेखि नै योबारे खबरदारी गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ।

संक्रमणकालीन न्याय नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा आउने शब्दमध्ये एक बनेको छ। यसको मुख्य कारण माओवादीले हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर संसदीय राजनीतिमा आएको दुई दशक नाघिसक्दा पनि पीडितले न्याय र पीडिकले सजाय नपाउनु हो। यिनै दुई अवस्थासँग सम्बन्धित यो शब्दले पीडित पक्षलाई भने झनै झस्काइरहेको छ तर पनि यसबीचमा सत्तामा धेरै पटक पुगेको माओवादीलगायत कांग्रेस र एमालेले प्राथमिकतामा नराख्दा उनीहरूको पीडा झन् झन् बल्झिरहेको छ। यद्यपि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न दलका नेताहरू भने द्वन्द्वपीडितलाई चिन्ने र उनीहरूबारे सोच्ने अवस्थामा समेत छैनन्।

हुन त यसअघि पनि यस्ता आयोग नबनेका हैनन् तर ती आयोगले निवेदन/उजुरी लिनेबाहेक यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेनन्। हिंसात्मक द्वन्द्वको शिकार भएर आफन्त गुमाएका, बेपत्ताका परिवार, अंगभंगवाला तथा बलात्कृतहरूलाई न्याय दिनुपर्ने यस्ता आयोग मुख्य राजनीतिक दल निकट केही व्यक्तिलाई रोजगारी दिने ठाउँ मात्र बन्दै आए। यही कारण ती आयोगले उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेनन्। एकातिर राज्यको ढुकुटी सिध्याउने अर्कोतिर पीडितलाई घाँस देखाएर घिसारिरहने कार्य मात्र हुन पुग्यो। यसबीचमा पीडित पक्ष मात्र हैन, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले समेत निकै दबाब दिए पनि संक्रमणकालीन न्याय सुरु हुन सकेन।

अहिले यी अनयोगका लागि जुन नाम सिफारिस समितिले प्रस्ताव गरेको छ, तीमध्येबाट पुस २ गतेभित्र छानेर सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। जसबाट अढाई वर्षदेखि रिक्त दुई आयोगले पदाधिकारी पाउने आमअपेक्षा छ। अहिले बाहिर आएका नाम हेर्दा पूर्वप्रशासक, पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वराजदूत, अधिकारकर्मीलगायत छन्। जसमा धेरैचाहिँ परिचित वा चिनिएका नाममध्ये नै छन्। तर यहाँभित्रका नाममध्ये अनुभव, इमानदारिता र योग्यतालाई राजनीतिक कवचले जित्ने हो कि भन्ने आमचिन्ता नाजायज छैन।

संक्रमणकालीन न्याय कसैको ठट्टाको विषय बन्न सक्दैन। न यो कसैका लागि अवकाश प्राप्त जीवनको आराम थलो नै। दलहरूले चुनावमा टिकट दिन नसकेका र अन्यत्र व्यवस्थापन हुन नसकेका आफ्ना कार्यकर्ता थन्काउने ठाउँ खोजिरहेका छन् भने बुझे हुन्छ, यो त्यसका लागि पटक्कै उपयुक्त ठाउँ हुनै सक्दैन। त्यसैले अहिले पनि यस्ता आयोगमा राजनीतिक लेपनयुक्त व्यक्ति नियुक्त भए भने फेरि पनि यी आयोग त्यसरी नै भत्ता मात्र खाने भुत्ते सावित हुनेछन् जसरी यसअघिका आयोग भए। यति कुरा वर्तमान सरकारले बुझेन भने संक्रमणकालीन न्याय पुनः लम्बिने निश्चित छ।

संक्रमणकालीन न्याय बुझेको, अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता अभ्यास थाहा पाएको र यस्ता व्यवस्थालाई नेपालको मौलिक अवस्थाअनुसार ढालेर सबैले जित्ने वातावरण तयार गर्न सक्ने व्यक्ति (हरू) नै यस्ता आयोगका लागि योग्य सावित हुनेमा दुई मत छैन। तर यी कुरालाई बेवास्ता गर्दै दुई आयोगलाई अल्मल्याउन मात्र खोज्ने हो भने समस्या जस्ताको तस्तै रहने छ। संस्था निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिन नसके समस्या समाधान हुने छैन।