सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा (एमाले) ले भोलि मंसिर ७ गते संघीय राजधानी काठमाडौंमा एक लाख कार्यकर्ता उतार्नेगरी ‘जागरण सभा’ गर्ने घोषणा गरेको छ। सभामा एमालेका जनवर्गीय संगठनहरू युवा संघ नेपाल, जिफन्ट, अनेरास्ववियु, सम्पर्क मञ्चलगायत सबैजसो जनसंगठनलाई प्रदर्शनमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशन पनि दिइएको छ। एमाले नेताहरूका अनुसार एमाले विधिको शासन र कानुनीराज्यको मान्यता विश्वास गर्ने पार्टी भएको जनाउ दिन, अराजकताविरुद्ध सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिनु पनि सभाको उद्देश्य हो। यसका साथै पुस १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा एमालेको पक्षमा उभार ल्याउन पनि सभा आयोजना गरिएको एमाले प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले बताएका छन्। ‘एमालेले यो सभाबाट लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएका कतिपय शक्तिलाई सन्देशमूलक जवाफ दिनु पनि रहेको छ,’ गौतमले भनेका छन्।
बुधबार मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १८ वर्ष पूरा गरेको छ। यसअवधिमा देशमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्। देश राजासहितको प्रजातन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको छ। एकात्मक राज्यबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ। हिन्दुराष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष बनेको छ। यस अवधिमा दर्जनौं सरकार गठन भएका छन्। सत्य के भने ती सरकारहरूको सबैभन्दा बढी भोग माओवादीले नै गरेको छ। तर विडम्बना संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझैं पूरा भएको छैन। द्वन्द्वपीडित अझै अन्यायमै छन्। द्वन्द्वपीडितले भनिरहेका छन्– देशमा ‘शान्ति’ आयो तर हामी अझैं अशान्त छौं। द्वन्द्वपीडित किन अशान्त छन् ? अशान्त द्वन्द्वपीडित भएको देश कसरी शान्त हुनसक्छ ? द्वन्द्वमा मारिनेका परिवारले कसले, किन मार्यो भन्ने जवाफ पाएका छैनन्। बेपत्ता छोरा कुनै दिन टुप्लुक्क आइहाल्ला कि भनी आमा अझै आँखा ओछ्याइरहेकी छन्। बलात्कृतको आँसु र आक्रोशले अझै उपहास सहिरहेकै छन्। घाइतेका घाउले अझै उपचार पाएको छैन। सबै विस्थापित अहिले पनि थातथलो फर्कन सकेका छैनन्।
यस्तो बेला विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका प्रमुख दलहरूले गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायको समीक्षा सभा हो। बाँकी कामलाई पीडितअनुकूल बनाएर जतिसक्दो चाँडो कसरी फत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने मनन गर्दै सबै पक्ष मिलेर गर्नुपर्ने ‘संकल्प सभा’ हो। तर, यो कामको नेतृत्व लिने ठाउँमा रहेको एमाले ‘जागरण सभा’मा व्यस्त छ। सरकारलाई यसका लागि दबाब दिनुपर्ने विपक्षी माओवादीले सरकारबाट अकस्मात बाहिरिनुपरेको चोटमा केही समयअघि मात्र अर्को यस्तै ‘खबरदारी सभा’ आयोजना गरेको थियो, जुन धेरै अर्थमा खबरदारी कम र छटपटी सभा बढी देखिन्थ्यो।
सबैलाई ज्ञात छ, देश राजनीतिक संक्रमण मात्र होइन आर्थिक संक्रमणबाट समेत ग्रस्त छ। रोजगारी र देशमै भविष्य नदेखेका युवाको ठुलो लस्कर दशकदेखि नै देशबाट बाहिरिएको छ र पछिल्लो समय यो क्रम झनै बढ्दो छ। भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार देशमा पछिल्लो तीन महिनामै चार खर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ, जसको भरथेगकै कारण अर्थतन्त्र टिकेको छ। न अर्थतन्त्र सबल छ, न आमनागरिकको आत्मविश्वास। भ्रष्टाचार कतिसम्म सामान्य बनेको छ भने घुस नखुवाई कुनै काम भए चकित हुनुपर्ने स्थिति छ। यता सहकारी ठगीको नयाँ धन्धाले जनता तन्नम हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारको समस्या सुल्झाउन बाचा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने रोगका कारण उनीहरू पनि आन्दोलित छन्। सहकारी ठगीमै पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथिको छानबिन निष्पक्ष हुने कुरामा सर्वत्र आशंका छ। कुनै बेला शीर्ष दलका नेताहरूलाई भोज खुवाएर तस्बिर सार्वजनिक गर्ने हैसियत बोकेका वित्तीय कारोबारमा सन्दिग्ध दुर्गा प्रसार्इं देशमा विद्रोह गर्ने भन्दै नानाथरी बक्न थालेपछि प्रहरीको फन्दामा परेका छन्।
यो बेला दलहरूले जागरण होस् वा खबरदारीका नाममा सडकमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुभन्दा आआफ्नो कार्यशैलीको स्वमूल्याङ्कन गर्दै, गल्तीकमजोरी स्विकार्दै, जनतासँग माफी माग्दै परिवर्तन र सुधारका नयाँ सोच र योजना अघि सार्नुपर्ने हो। नयाँ युगमा देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने नीति र नेतृत्व निर्माणमा आफ्नो समय खर्चिनुपर्ने हो। तर, सडकमा भिड देखाएर विपक्षीलाई धम्क्याउने, थर्काउने र तर्साउने बासी रणनीतिबाट दलहरू मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्। यसले उनीहरूलाई असान्दर्भिक मात्र बनाइरहेको छैन, नयाँ पुस्ताबाट टाढा पुर्याइरहेको छ। विडम्बना, यसको असर भने लोकतन्त्रमा परिरहेको छ। दलहरूको यसखाले व्यवहारले पात्र होइन, प्रणाली नै खराब रहेको भाष्य छर्न तत्पर शक्तिहरूले यसको फाइदा लिइरहेका छन्। लोकतन्त्रमा दलको शक्तिको एक मात्र मापक जनादेश हो। र, निर्वाचनमार्फत जनताले दलको वास्तविक शक्ति निर्धारण गरिररहेकै छन्। देशमा गर्नैपर्ने कुनै सभा छ भने त्यो सुशासन सभा हो, जसले समृद्धिलाई मार्गनिर्देश गर्छ। भिड उतारेर शक्तिको भ्रम छर्ने सभा नामका यस्ता भद्दा मजाकको अन्त्य गरिनुपर्छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०८१ ०५:०७ बिहीबार
