यतिखेर नेपाल–भारतका नाका भारततर्फ काम गर्न जाने नेपालीका कारण व्यस्त छन्। गत असोज मध्ययता यसैगरी उनीहरू आउने क्रम सुरु भएको थियो। दसैँ र तिहार जस्ता ठूला पर्व मनाइसकेपछि फेरि कर्मथलो फर्किने क्रम जारी छ। मुगलानको खास अर्थ मुगलकालीन भारत हो। नेपालीहरू यही भूमिमा काम गर्न जानुलाई ‘मुगलान पस्ने’ भन्ने चलन छ। पछि बर्मा, भुटान जानेसमेत मुगलाने कहलिए। अहिले त परदेशिएका सबैलाई मुगलान गएको भन्न थालिएको छ, बोलीचालीको सजिलोका लागि।

भूगोलका हिसाबले नेपाल सानो छैन। तैपनि करिब तीन करोड जनसंख्यालाई यहाँ पर्याप्त रोजगारी छैनन्। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिँदै आएको कृषि क्षेत्रले पनि पर्याप्त रोजगारी दिन नसक्ने अवस्था छ। यस क्षेत्रमा विगतमा संलग्न जनशक्तिसमेत विस्तारै यस क्षेत्रबाट पनि विमुख हुने स्थिति छ। यो स्थितिमा कृषि क्षेत्रमै काम गर्न भारततिर जानुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । मुग्लान जानुपर्ने वाध्यता यी यावत् कारणले आएको हो।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सुरु गरेको हो। पहिलो, सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको यो कार्यक्रम ‘कोटा’ भित्र सीमित छ। दोस्रो, यो कार्यक्रमबारे लक्षित समूहलाई थाहै छैन। तेस्रो, काम पाइहाले पनि यसको ज्याला गाउँघरमा चलेको भन्दा कम भएकाले धेरैलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। चौथो, स्थानीय तहले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रममै यो कार्यक्रमअन्तर्गतका लक्षित समुदायलाई रोजगारी दिनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन। जसका कारण ठेकेदारले बाहिरफेरबाट सस्तो श्रम प्रयोग गर्छन्। यस्ता विविध कारणले प्रधानमन्त्रीका नाममा सुरु गरिएको कार्यक्रम रोजगार उपलब्ध गराउन अक्षम छ। सोझो अर्थमाभन्दा यो कार्यक्रम प्रत्येक स्थानीय तहमा केही आफन्तलाई जागिर खुवाउने ठाउँ मात्र बनेको छ।

आफ्नै स्थानीय तहमा आफू जस्तै विपन्न र रोजगारी अत्यावश्यक भएकालाई दिइने भनेर सुरु गरिएको ठाउँमा पनि लक्ष्य अनुसारको काम भएको छैन। सीमित उद्योगधन्दामा सिपभन्दा बढी ‘सोर्सफोर्स’ आवश्यक छ। जहाँसम्म लोकसेवा आयोग जस्ता सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी रोजगारको कुरा छ, त्यसको आकार निकै सानो छ। यसभित्र छिर्न सजिलो छैन। स्वदेशमै बसी परिवारका निम्ति काम गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन।

खासगरी रोजगारीका लागि खाडी राष्ट्रमा जानेहरूको एकिन तथ्यांक पाइन्छ, त्यो पनि प्रत्येक दिनको। अमेरिका, युरोपलगायत विकसित देशमा पढाइ र अन्य बहानामा काम गर्न जानेको पनि तथ्यांक हुने नै भइहाल्यो। हामी जसलाई मुगलान भनिरहेका छौँ, त्यहाँ जानेको त एकिन संख्यासमेत पाइँदैन। नेपाल–भारत सीमा खुला भएकै कारण यसरी जाने र आउने नेपालीले कतै दर्ता हुनुपर्दैन। दर्तै हुनु नपरेपछि एकिन तथ्यांक भेटिने कुरै भएन। आफ्नो देशमा काम नपाएकै कारण बिदेसिन बाध्यहरूको अभिलेखसमेत राख्नु नपर्ने सरकारी सोचले नै देखाउँछ कि ऊ मुगलानेप्रति कत्ति पनि संवेदनशील छैन। संवेदनशील नै नभएपछि उनीहरूको हितबारे सोच्नु पनि किन ?

खाडी राष्ट्रमा जानेले पठाउने मासिक  अर्बौँ रूपैयाँको हिसाब निकालेर बस्छ सरकार। तर यस्तो रकम सम्बन्धित गाउँ/बस्तीमै उद्यममा लगानी गराउने वातावरण बनाउने हो भने केही वर्षपछि नेपालीको मुगलान पस्नुपर्ने बाध्यता अवश्य हट्नेछ। आखिर मुगलान जानेमध्ये अधिकांश त्यहाँ पनि स्याउ टिप्ने, मजदूरका रूपमा काम गर्ने, दरबानी गर्ने र होटल, घर आदिमा तल्लो स्तरको काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन्। यी त्यस्ता काम हुन् जुन नेपालमा पनि हुन्छ र भइरहेको पनि छ। त्यसैले तिनलाई यहीँ टिकाउन नसकिने होइन। मात्र सरकारी इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन आवश्यक छ। 

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८१ ०६:०० मंगलबार