संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन अझै दुई महिनासम्म (कात्तिक १५) सञ्चालन गर्ने समय छ। तर, यस्तो देखिन्छ कि सरकार जतिसक्दो चाँडो अधिवेशन अन्त्य गर्ने हतारोमा छ। यसको सहजै अनुमान कसरी पनि गर्न सकिन्छ भने सरकार संसद्लाई थप काम दिन चाहिरहेको छैन। संसद्को मंगलबारको बैठकमा दुई विधेयक समितिमा पठाउनेबाहेक अन्य विषय छैनन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ र धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ लाई मंगलबारको बैठकले अर्थ समितिमा पठाउने कार्यक्रम छ। यसबाहेक अरू ‘बिजनेस’मा संसद् सचिवालय अन्योलमै देखिन्छ।
मुख्यतः विधेयक दर्ता, दर्ता विधेयकमा छलफल, संसदीय समितिमा रहेका विधेयक टुंगोमा पुर्याएर सदनमा पेस गर्ने र यससम्बन्धी कारबाही गर्नु संसद्को प्राथमिक कार्य मानिन्छन्। यी कार्य नदिइएमा कि सदन स्थगित गरिन्छ कि अन्त्य। सिद्धान्ततः संसद् आफैं आफ्नो काम सिर्जना गर्ने हैसियतमा हुँदैन। संसद्लाई काम दिने, चलायमान बनाउने भनेको सरकारले नै हो। तर, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकार उदासिन देखिन्छ। यस्तो किन भइरहेको छ ? के सरकारसँग संसद्लाई दिने काम नै नभएको हो ? वास्तविकता भने उल्टो छ। संविधान अनुकूल र संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने भनेर औंल्याइएका एक सय ८० वटा कानुन निर्माणको कार्य अहिलेसम्म अलपत्र परिरहेको छ। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ ले यी कानुन नबन्नुमा सरकार र संसद् नै मुख्य जिम्मेवार भएको बताइसकेको छ।
यसबाहेक जलस्रोत विधेयक, विद्युत् विधेयक, बंैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, भन्सार विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्का समितिहरूमै अड्काइएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, कानुन समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र विधायनसम्बन्धी विधेयकको अवस्था पनि यस्तै छ । विद्युतीय व्यापार विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्मा प्रतिवेदनसहित पेस भएका छन्। तर, पारित हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण (२५ भदौ–१२ असोज) का कारण पनि संसद् बैठक प्रभावकारी हुन नसक्ने र यसबीच संसदीय समितिमा रहेका कुनै पनि विधेयकको टुंगो तत्काल लाग्ने अवस्था नभएको सम्बन्धित समितिका सभापतिले सभामुखलाई जानकारी गराएको पनि बताइएको छ। राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित आएका विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाको समितिमै थन्किएका छन्।
कानुन निर्माण मात्र होइन, संसद् अधिवेशन देशमा भइरहेका हाल–बेहालबारे सांसदले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने थलो पनि हो। फ्रान्सेली भाषा पार्लेरको अर्थ ‘कुरा गर्नु’बाट निर्मित पार्लेमेन्ट (संसद्) को आशय नै ‘संवाद, संकथन’ हुने गर्छ।
यतिबेला देश दिनहुँजसो सडक दुर्घटना र बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त छ। सडकमा आउन विवश सहकारीपीडितको क्रन्दनले पूरै देशलाई तरंगित तुल्याएको छ। शिक्षा दलीयकरणको दलदलमा छ। पाइलापाइलामा भ्रष्टाचारले जग हालेको देखिन्छ। विडम्बना, यो बेला सुस्त होइन, झन् सचेत बन्नुपर्ने संसद्, सांसद र सरकार अधिवेशनलाई कर्मकाण्डमै सीमित राख्न चाहिरहेका छन्।
संसद्लाई ‘बिजनेसविहीन’ बनाउने सरकारको यो रबैया नयाँ होइन। हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा पटकपटक संसद्लाई आफ्नो रणनीतिक अस्त्र बनाउने प्रपञ्च रचिरहेकै छन्। हाम्रो सत्तास्वार्थका खातिर संसद्मा अध्यादेश ल्याउने, विधेयकलाई हतारहतार पारित गराउने तर नागरिकको हितकारी विधेयकलाई वर्षौंदेखि समिति–समिति दौडाएर गलाउने र अन्ततः निस्क्रिय हुन बाध्य पार्ने उपक्रम चलिरहेकै छ। प्रमाणका लागि हालै जारी संक्रमणकालीन न्याय विधेयकलाई लिन सकिन्छ। पीडित सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी जसरी यो विधेयक उच्च प्राथमिकताका साथ प्रमाणीकरण भएको छ, यसबाट सरकार र विपक्षीको स्वार्थ आपसमा मिलेमा जे पनि हुन सक्ने पुष्टि भएको छ।
संसद् लोकतन्त्रको जीवन हो। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने संसद्लाई सार्थक बनाउनुपर्छ। तर, संसद्लाई सम्मान होइन, अपमान र सत्ता गणितको साधन मात्र बनाइरहँदा यसप्रति भरोसा बढिरहेको छैन। यसका लागि संसद्, सभामुख कति जिम्मेवार छन् ? यसको पनि मूल्यांकन गरिनुपर्छ। तर, यसको सम्पूर्ण दोष भने सरकारसँगै संसद्मा सहभागी राजनीतिक दलहरूले नै लिनुपर्छ। संसद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै जाँदा यसको लाभ लोकतन्त्रविरोधी शक्तिले उठाउनेछन् र यतिबेला यो शक्ति विभिन्न वाद, वादविरोधी आवरण र बहानामा मुलुकमा सक्रिय छन्।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८१ ०६:०३ मंगलबार
