उपभोक्ताले आफ्नो दुःखको कमाइ खर्चेर किनेका सामान गुणस्तरीय नहुनु झन् दुःखद पक्ष हो। यसै पनि बजार महँगो छ। महँगो बजारमा किनेका सामान गुणस्तरीय बनाउने दायित्व सम्बन्धित बिक्रेता, सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायको हो। कहिल्यै पनि कम गुणस्तरका सामान दिएर उपभोक्तालाई ठगी गर्न नसक्ने गरी हाम्रो बजारलाई सुरक्षित बनाउन सकिएको छैन। यसै पनि बजार अनुगमन मौसमी हुन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि प्रत्येक पटक बजारको अवस्था दुःखद छ। कहिल्यै उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु पाउन सकेका छैनन्।

पछिल्लो पटक बजारमा बिक्री भइरहेका खाद्यवस्तुमध्ये करिब चार प्रतिशत अखाद्य पाइनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। एकातिर रकम गुमाउनु र अर्कोतिर ठगीमा पर्नु दुवै हिसाबले यो अकर्मण्यता हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नमुन संकलन गरेर ल्याएका खाद्यवस्तुको नमुना परीक्षण गर्दा ४.१ प्रतिशतमा प्रतिकूलता पाइएको हो। विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गरी तीन हजार एक सय २५ नमुना संकलन गरेको थियो। त्यसमध्ये एक सय नौ वटा गुणस्तहीन देखिनु आफैँमा असामान्य अवस्था हो। यस्ता वस्तुमा तेल, प्रशोधित पानी, बेसन, प्रशोधित दूध, आइसक्रिम, घिउ, चामल, दाल, प्रशोधित सूर्यमुखी तेल, तोरी तेल, पाउरोटी, पप, बन, बिस्कुट, चकलेट, नमकिन, क्यान्डी, काजुलगायतमा अखाद्य तत्त्व भेटिएको हो।

यसले बजारमा उपभोक्ता आफूलाई चाहिने वस्तु खरिद गर्दा रनभुल्लमा पर्ने अवस्था देखिएको छ। उपभोक्ताले ढुक्कसँग खरिद गरेका खाद्यवस्तुको उपभोगबाट स्वास्थ्यमै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था आउँछ। आमउपभोक्तालाई जोगाउन नसक्ने अवस्था अहिले मात्र होइन, कैयन् वर्षदेखि बजारको यही अवस्था छ। विगतमा यस्ता वस्तुको अनुगमन गर्दा कुनै कुनै वर्षमा करिब १० प्रतिशतसमेत अखाद्य वस्तु पाइएको छ। विगतभन्दा स्थितिमा सुधार भए जस्तो देखिए पनि यसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। बजारमा स्वस्थकर र ताजा बस्तु नै पाइनुपर्छ। बजारलाई उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सुधार गर्न सकिएन भने नियामक निकाय हुनु र नहुनुको अर्थ लाग्दैन।

नियामक निकायले यसलाई नियमित बनाउन सक्नुपर्छ। बजारमा जहिल्यै अनुमगन हुन सक्छ भन्ने लाग्यो भने सम्बन्धित बिक्रेताले यसमा सुधार गर्न सक्छन्। यस्ता सामाग्री बिक्री गर्ने पसलले पनि म्याद ननाघेका, स्वस्थकर वस्तु मात्र बेच्ने गर्नुपर्छ। यहाँ उपभोक्ता झुक्याउन लेबल फेरेर बिक्री गर्ने गरेकोसमेत पाइएको छ। अझ विदेशबाट आयात गरिएका चकलेट र अन्य खाद्यपदार्थसमेत गुणस्तरहीन पाइएको अनुभव विगतमा छ। अझ विदेशमा म्याद गुज्रिसकेका यस्ता बस्तु ल्याएर नेपाली उपभोक्तालाई अर्कै लेबल टाँसेर बेचेकोसमेत पाइएको छ।

गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याइने दृढता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका पदाधिकारीले व्यक्त गरेका छन्। यस्तो काम नियमितरूपमा गर्नुपर्छ। कारबाहीको विवरण पनि नियमितरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसले मात्र अरूमा समेत डर देखिन्छ। अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेहरूको नियत बुझेर कारबाही गर्न सकिएन भने यसले धेरैको स्वास्थ्यमा खेलबाड हुन्छ। नियमितरूपमा कारबाही गरेको भए स्वाभाविकरूपमा यो कम हुँदै जानुपर्ने हो। यसमा थोरै प्रतिशत पनि कमजोरी हुन हुँदैन। आखिर एक प्रतिशत अखाद्य वस्तु मात्र बेचिएको रहेछ भने पनि त्यसले बजारलाई अशुद्ध बनाउँछ। त्यसबाट सर्वसाधारणले पीडित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारी निकाय मात्र होइन, उपभोक्ता आफैँ पनि जागरुक हुनुपर्छ। हामीकहाँ पनि कैयन् उपभोक्ता हितकारी संस्था नभएका होइनन्। तर तिनले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेका देखिँदैन।

मुलुकमा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि कानुन अभाव छैन । खाद्य ऐन, २०२३ तथा खाद्य नियमावली, २०२७ को कार्यान्वयन खाद्य प्रविधिको विकास तथा खाद्यमा आधारित पोषण सुधारका निम्ति विभिन्न प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भएको हो । तैपनि बजारमा अखाद्य पदार्थको बिक्री रोकिएको छैन । विश्वसनीय प्रयोगशाला सेवा प्रदान गर्ने र त्यहाँ प्रत्येक उपभोक्ताको समेत पहुँच दिएर आफूले उपभोग गर्ने वस्तुप्रति सुनिश्चित हुन पाउनुपर्छ । आमउपभोक्ताले अधिकतम उपभोग गर्दै आएका वस्तु नै अखाद्य पाइनु दुःखद पक्ष हो । हाम्रो बजारमा उपभोक्तालाई ‘राजा’ बनाउन नसक्ने हो भने कसैको हित हुँदैन । सर्वसाधारण आश्वस्त हुन पाएनन् भने बिक्री घट्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना गर्छ । यसकारण पनि गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न सक्ने गरी नियामक निकायले भूमिका खेल्न ढिला भइसकेको छ ।