३१ जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
सम्पादकीय

गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार

मुलुक केन्द्रीयता पक्षधर भएपछि विकासको किरण सबै ठाउँमा पुगोस् भनेर संघीय अवधारणा ल्याइएको थियो। जसअन्तर्गत तीन तहको सरकार व्यवस्था भएको थियो। जसमा पनि स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकालाई सर्वशक्तिमान बनाइएको थियो। बजेट पनि पहिलेको तुलनामा निकै पठाउन थालिएको हो। यसको एउटै मुख्य उद्देश्य भनेको वर्षौँदेखि पछाडि परेका क्षेत्रले काँचुली फेर्न सकून् भन्ने नै थियो। तर यो उद्देश्यलाई चुनौती दिँदै कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाले ७० लाख ५८ हजार रुपियाँ खानामा मात्र खर्च गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। त्यसैगरी उसले साढे २१ लाख रुपियाँ इन्धनबापत मात्र खर्च गरेको छ। अनि भ्रमण खर्चबापत करिब २३ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। यो सोझै विकास निर्माणका लागि खर्च गर्न पठाइएको बजेटको दुरूपयोग हो। बैठकमा समेत सामान्य चिया÷बिस्कुटले चल्ने ठाउँमा खाना शीर्षकमै ७० लाखभन्दा बढी खर्चिनु चरम अनियमितता हो।

कालीकोट उसै पनि तुलनात्मकरूपमा विकट कर्णालीमा पर्छ। त्यसैले यो भूगोल अभावै अभावको थुप्रो हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। गर्भवती सुत्केरी हुनेबेलामा उचित उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन्। कतिपय सवारी साधन अभावमा तड्पिरहेका हुन्छन्। विद्यालय र चेतना दुवैको अभावका कारण शिक्षाको ज्योति निकै टाढा छ। कुपोषण र गरिबीले सिंगै कालीकोट सताइएको छ । र, यसका लागि स्थानीयले सरकारलाई गतिलै र निरन्तर याचना पनि गरिरहेका हुन्। तर अहिले स्थानीय सरकारमा गएको बजेट यस्ता कार्यमा नलगाएर फजुल खर्चमा लगाइनु पक्कै पनि दुरूपयोग हो।

त्यसो त यसरी बजेटको दुरूपयोग गर्नेमा खाडाचक्र मात्र हैन। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले पदाधिकारीको बैठक भत्ताका लागि मात्र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० लाख छुट्याएको थियो। त्यसैगरी बाराको करैयामाई गाउँपालिकाले कर्मचारीको पोशाक भत्ताका लागि मात्र १० लाख छुट्याएको थियो भने बाराकै कोल्हवी नगरपालिकाले सेवा र परामर्शका लागि भनेर २० लाख विनियोजन गरेको थियो। स्मरणीय छ, सेवा र परामर्श हाम्रो सन्दर्भमा आफन्तलाई खुवाउने घुमाउरो बाटो मात्र हुने गरेको छ । अनि सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले इन्धन खर्चमा मात्र २८ लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो।

यी यस्ता केही उदाहरण हुन् जसले जनताको विकासका लागि पठाइएको बजेटमाथि खुलेआम लुट भएको प्रमाण दिएको छ। कानुनले वर्जित गरेको प्रेस सल्लाहकारदेखि स्वकीय सचिवसम्म राखेर तलब र सुविधा खुवाउने, मोबाइल, कम्प्युटरलगायत उपकरण किनेर दिने जस्ता कार्यसमेत पालिकाले आफूखुसी मनलागीतवरले गरिरहेका छन्। जुन बजेट अन्ततः सर्वसाधारणले दुःख र मेहनत गरेर तिरेका करबाट संकलन भएको हुन्छ। र, यस्तो र कम दुरूपयोग गरेर पालिकाका पदाधिकारीले घोर अन्याय गरिरहेका स्वतः प्रष्ट हुन्छ।

विडम्बना त यो छ कि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च औल्याउँदै यसमा रोक लगाउनुपर्ने सुझाउँछन्। तर रोक्ने कसले ? कारबाही गर्ने कसले ? यी यस्ता अनुत्तरित प्रश्न हुन् जसका कारण लापरबाही प्रत्येक वर्ष दोहोरिँदो छ। महालेखाको प्रतिवेदनलाई कसैले पनि गम्भीर मुद्दाका रूपमा लिएका देखिन्न। यसरी हेर्दा यस्ता विकृति दोहोरिनुमा दण्डहीनता मुख्य कारक भएकामा शंका छैन।

मुख्य कुरा जनप्रतिनिधिमा जितेपछि आफू नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने भूत सवार हुने गरेको छ। त्यसैले उनीहरू छाडा हुने गरेका छन्। स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका र विकृति रोक्ने जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका कर्मचारीसमेत दाहिने भइदिँदा यस्ता कार्यले निरन्तरता पाइरहेका छन्। त्यसैले यस्तो कार्य रोक्न सर्वप्रथम उनीहरूको घमण्डमा नत्थी लगाउनु जरुरी छ। यस्ता कुकार्यविरुद्ध तत्काल कानुनी कारबाही जरूरी छ, जसले भविष्यमा हुनसक्ने बेथिति नियन्त्रण गर्न सकोस्। नत्र गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन, गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार पुगेको निष्कर्ष निस्कनसक्छ, जसबाट संघीयता बदनाम मात्र होइन संकटमा पर्न सक्नेछ। 

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८१ ०६:०३ मंगलबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App