संसद्लाई यतिबेला जसरी सञ्चालन गरिँदैछ, त्यसले एउटा गम्भीर अवस्थातर्फ मुलुक उन्मुख रहेको संकेत गरिरहेको छ। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेको छ। उसले निरन्तर सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायतका विषयमा छानविन गर्न संसदीय समितिको माग गरिरहेको छ। र, यो मुद्दामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलको समेत सहमति रहेको छ।

अहिले संसद्मा सत्तापक्षमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पेलेर अघि बढ्न चाहेका छन्। र, यसमा सहयोगी बनेका छन्– सभामुख देवराज घिमिरे। सांसदले विरोध गरिरहेका बेला सदन सञ्चालन गर्नुलाई सामान्य अवस्था मानिँदैन। संसद्मा हुने शालिन विरोध पनि सुनिँदैन भने त्यसले ल्याउन सक्ने भावी संकट अरू खतरनाक हुन्छन् भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ। र, संसद्लाई सबैको सहमतिमा चलाउन सक्ने नेतृत्व किन आवश्यक हुन्छ भन्ने पनि अहिले अझ टड्कारोरूपमा देखिँदैछ।

प्रतिनिधिसभामा आइतबार विपक्षी कांग्रेसलगायतका सांसदले उभिएर विरोध गरिरहेका बेला पनि संसद्को कारबाही रोकिएन। यही असहज अवस्थाबीच सदनको कारबाही अगाडि बढेन मात्र, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणसमेत पारित भएको छ। यसअघि नै नीति कार्यक्रम संसद्का दुबै सदनमा प्रस्तुत गरेबापत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद दिइएको प्रस्ताव पनि पारित भएको छ। संविधानअनुसार यही मंगलबार जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्न समय पनि तोकिएको छ। संसद् बैठक भनेको जहिल्यै सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सहमतिका आधारमा चल्ने गर्छ। अझ प्रतिपक्षलाई संसद्मा पर्याप्त समय र अवसर प्रदान गरिन्छ। बहुमतले सरकार चलाउने भएकाले प्रतिपक्षले संसद्लाई आफ्नो ठानेर अगाडि बढ्न पाउँछ। प्रतिपक्षका बाधा/विरोध छन् भने तिनलाई सुनेर मात्र अगाडि बढ्नु एउटा असल लोकतान्त्रिक व्यवहार हो।

संसद्का कारबाहीको अवरोधमा कसलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने पनि छनोटपूर्ण व्यवहार देखिन्छ। यही संसद् हो जसमा एमालेले झण्डै दुई महिना अवरोध गर्दा पनि यथावत्रूपमा अगाडि बढेन। बरु अवरोध निरन्तर रह्यो। यतिबेला एमाले विपक्षमा हुन्थ्यो भने पनि स्वाभाविकरूपमा यसलाई अवरोध गर्दा अघि बढ्ने थिएन।

संयोगले अहिले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि एमालेले नै सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा लिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोडबलमै संसद् अगाडि बढेको बुझ्न कठिन छैन। र, यसमा सभामुख सहायक भएका छन्। विगतमा पनि विभिन्न व्यक्तिले सभामुख भएर सदनका कारबाही अगाडि बढाएका छन्। तिनले कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई सत्ताको छायाँ हुनबाट जोगाएका छन्। मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनको रापतापपछि बनेको २०४८ सालको संसद्मा दमननाथ ढुंगाना सभामुखको कुर्सीमा थिए। उनले सभालाई उत्कृष्ट बहस थलो मात्र बनाएनन्, विपक्षीले पनि पर्याप्त ठाउँ पाए। त्यसपछिका धेरैजसो सभामुखले त्यो परम्परालाई पछ्याएका हुन्। एमालेबाटै निर्वाचित भए पनि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको भूमिकालाई पनि आदरपूर्वक अहिले पनि लिने धेरै छन्। तर अहिले सभामुखको घिमिरेको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यसले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ लैजाने निश्चित छ।

आगामी दिनमा संसद् भनेको सरकारको छायाँ बन्ने देखिँदैछ। आखिर सरकारमा हुनेको संसद्मा वहुमत भइहाल्छ। त्योबेला आफूले चाहेअनुसार संसद् चलाउने र त्यसलाई बहसको थलो बन्न नदिने हो भने परिस्थिति गम्भीर हुन्छ। बहसको थलोमा बहस नभएपछि अन्य उपायबाट आफ्नो विरोधलाई मुखरित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कांग्रेसले आइतबार नै सडकमा आफ्नो शक्ति देखाएको छ। यसले सदनबाट सडकतर्फ जान बाध्य पारिरहेको छ। असन्तुष्टि संबोधन गर्नै नपर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। त्यसमा बहुमतको दादागिरी चल्ने भएपछि विपक्षको कुर्सी नै संसद्मा राखिरहनु आवश्यक हुँदैन।

उसै त कमजोर हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई अहिले निरीह बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ। पक्ष र विपक्षमा अहिले समाज बाँडिएको छ। त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालले यसलाई अरू गति दिइरहेको छ । परिस्थितिले अहिले सबैतिर धु्रवीकरणको प्रक्रिया तीव्र पारेको छ। यसले मुलुक मुठभेडतर्फ गइरहेको प्रष्ट संकेत गरिरहेको छ। मार्सल लगाएर संसद्को कारवाही चलाउने हो भने त्यसले सुखद संसदीय अभ्यासको परिकल्पना मृगतृष्णा सावित हुने निश्चित छ।  

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८१ ०६:०६ सोमबार