विशेषगरी चैतदेखि नेपालमा सुक्खा याम सुरु हुन्छ। सुक्खाकै कारण बोटबिरुवालाई पानी अभाव भइ सुक्ने, ओइलाउने, मर्ने आदि हुनु स्वाभाविक हुन्छ। यस्तो बेलामा सानो झिल्काले पनि ठूलो आगलागीको घटना निम्त्याउन सक्छ। जसले लाखौँ बोटबिरुवा मात्र नाश गर्दैन, हजारौँ जीवजन्तु पनि मर्छन्। कतिपय ठाउँमा गोठाला, वृद्ध, बच्चा र अशक्तहरू घाइते हुने र ज्यानैसमेत जाने गरेका घटनासमेत सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

चैतमा एक ठाउँमा लागेको आगो पूरै बस्तीभर तथा जंगलभरि फैलिनु यतिबेला सामान्य हुन जान्छ। यस्तो आगलागी (जसलाई हामी डढेलो पनि भन्छौँ) ले बर्सेनि हजारौँ मानिसलाई विचल्ली तुल्याउने गरेको छ। तराईका झुपडीमा बस्ने लाखौँ दीनदुःखीका लागि यो याम काल नै सावित हुने गरेको छ। नेपालमा भूमिहीनको संख्या निरन्तर बढ्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो।

कालीकोटका वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्न सुरु भइसकेको छ। गत चैत ५ गते खाँडाचक्र नगरपालिका–५ मा पर्ने नवदुर्गा सामुदायिक वनमा आगलागी हुँदा बाख्रा चराउन गएका बाबु÷छोरीकै डढेलोमा परेर मृत्यु भयो। उनका ४५ वटा बाख्रासमेत मरे। ६ वटा घाइते भए। यो त सार्वजनिक भएको एउटा घटना मात्र हो, यतिबेला धेरै जंगल डढेलोको चपेटामा परिसकेका छन् । यस्तो अवस्थाले धेरैलाई चिन्तित पनि तुल्याइसकेको छ।

आगलागी र डढेलो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ घटना होइनन्। धेरैले यसलाई दैवी विपत्तिका रूपमा लिँदै आए पनि यो खासमा मानव निर्मित हो जसलाई मानवले चाहेमा रोक्न सक्छ । रोक्न नसके पनि यस्ता घटनाबाट हुने क्षति न्यून तुल्याउन सक्छ। कतिपय ठाउँमा नयाँ घाँस पलाउने अपेक्षाका साथै आफैँ जानाजान डढेलो लगाइदिनेहरू पनि भेटिन्छन्। डढेलो चट्याङ जस्तो हाम्रो वशबाहिरको विपत्ति होइन, बाढीपहिरोबाट बच्न गरिने जस्तै पूर्वतयारी गरेमा अर्थात् सतर्कता अपनाएमा बच्न र बचाउन सकिने विपत्ति हो। तर हामी यही कुरामा चुक्दै आएका छौँ । प्रत्येक वर्ष सुक्खा याममा डढेलो लाग्छ भन्ने कसैका लागि पनि नयाँ सूचना होइन। अझ वन र झुपडीका वरिपरि बस्नेलाई त यसको पीडा सबैभन्दा बढी थाहा छ। किनकि यस्ता घटनाको भुक्तभोगी सबैभन्दा बढी उनीहरू नै हुन्। त्यसैले यस्ता घटना हुन नदिन र भइहालेमा क्षति कम गराउन मुख्य भूमिका पनि उनीहरूकै हुने गर्छ र हुनु पनि पर्छ। तर अर्को सत्यचाहिँ यो हो कि उनीहरूको मात्र प्रयास यसका लागि पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय सरकार, समुदाय र सामाजिक संघ÷संस्थाको यसमा उत्तिकै जोडबल आवश्यक पर्छ। तर आजसम्म पनि डढेलोको त्रासदीले सताउन नछाड्नुको मुख्य कारण यही सामुहिक जोडबलको अभाव हो।

नेपालको ४५.३१ प्रतिशत भूभाग सामुदायिक वनले मात्र ढाकेको छ। यसबाट राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडिसी) अनुसार सन् २०३० सम्म नेपालले वन व्यवस्थापन गर्ने र वन क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन शून्य बनाउन राखेको लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो योगदान पुग्नेमा शंका छैन। वन लाखौँ जीवजन्तुको बासस्थान भएको र योबिना पारिस्थितिकीय प्रणाली सचारु हुन नसक्ने पक्ष सर्वविदितै छ। यस्तो अवस्थामा डढेलो लाग्न नदिनु आवश्यक छ।

विडम्बना, हामीले कहिल्यै पनि यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेनौँ। विपत्तिबाट र अझ त्यसमा पनि मानव निर्मित विपद्बाट चेतेका थियौँ भने डढेलोले हरेक वर्ष दोहोर्‍याएर आउने जमर्को गर्ने नै थिएन। जेसुकैले पनि अर्काको कमजोरीबाट फाइदा लिने हो। अहिले हामीले यस्ता प्रकोप रोक्न जुन तयारी गर्नुपथ्र्यो त्यो नगरेका कारण डढेलो प्रकोप बन्न पुगेको हो। यो वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर अघि बढेनौँ भने झनै बढी क्षतिको सामना गर्न तयार रहनुको विकल्प हामीसँग छैन।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले विपद्सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न तहगत समितिको व्यवस्था गरेर तिनका काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोेकेको छ। जसमध्ये प्रत्येक स्थानीय तहले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा १५ जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। यो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार १६ वटा बुँदामा वर्गीकरण गरिएको छ। जसले विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमादेखि बजेट विनियोजन हुँदै समाधानका लागि धेरै कार्य गर्न सक्छ। त्यसैले मुख्य कुरा विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह नै सक्रिय हुनु आवश्यक छ। आफ्नो गाउँठाउँको समस्या स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बढी थाहा हुने भएकाले पनि यस्ता घटना हुन नदिन र भइहालेमा क्षति कम गराउन सक्ने सबैभन्दा उपयुक्त पात्र पनि उनीहरू नै हुन् भन्ने सबैले ख्याल गर्नु जरुरी छ।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०८० ०६:११ शुक्रबार