लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि रहने सर्वोच्च संस्था हो– संसद्। यसको मुख्य काम मुलुकी शासन/प्रशासनका निम्ति आवश्यक कानुन बनाउनु हो। लोकतान्त्रिक शासन भएका मुलुक कानुनबाटै चल्छन्। कानुन संसद् बाहेक अरूले बनाउन सक्दैनन्। यो भनेका जनप्रतिनिधिको शासन हो। जनप्रतिनिधि बेगर न कुनै कानुन बन्छ न कुनै कर लगाउन नै पाइन्छ। यस हिसाबले संसद् सबै अर्थमा सर्वोच्च र शक्तिशाली निकाय हो। अनि यही संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न भनेर जनताले चुनेका सांसद स्वतः शक्तिशाली हुने नै भए। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिले बनाएको कानुन बेगर देश चल्नै सक्दैन।  

यतिबेला हाम्रो संसद् आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमै चुकेको छ। प्रतिनिधिसभाका सांसद निर्वाचित भएर आएको वर्ष दिन पुगिसकेको छ। यसबीचमा मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गर्ने ऐन संशोधनबाहेक एउटा पनि विधेयक पारित भएर कानुनमा परिणत हुन सकेको छैन। त्यसैले जे कामका लागि चुनेर पठाइएको हो, त्यही काम नहुँदा सांसदले गर्छन् चाहिँ के भन्ने प्रश्न आमरूपमा उठ्न थालेको छ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ तयार पारेको थियो। जसअनुसार एक सय ८० कानुन बनाउनुपर्ने देखिएको छ। एकातर्फ यति धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ अर्कोतर्फ वर्षभरिमा एउटा मात्र कानुन, त्यो पनि संशोधनमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आफैंमा चिन्ताजनक पक्ष हो। यस्तो अवस्थाले आउनु व्यक्तिगत र सामुहिकरूपमा सबै सांसदका निम्ति चुनौतीपूर्ण हो। यसले हाम्रो संसद् कामकाजी हुन नसकेको सन्देश आमरूपमा गएको छ।  

यसबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट तेस्रोपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। प्रदेश सरकारहरू गठन र विघटनको प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। तर कानुन बनाउने मुख्य काम नै छायाँमा परेको छ। यसप्रति गम्भीरता कम देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा संसद्को काम सरकार बनाउने, गिराउने, फेरि बनाउने र प्रत्येक नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत दिएर वैधानिकता प्रदान गर्ने थलो मात्र हो भन्ने पारिएको छ। विशेषगरी नयाँ पुस्ताले संसद् भन्नाले यति मात्र बुझ्ने वातावरण तयार भएको छ। त्यसैले यस्तो परिपाटी कसैका लागि पनि हितकर छैन।  

मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि केही वर्ष संसदीय अभ्यास उम्दा किसिमले भएको देखिएको थियो। वहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् भन्ने मान्यता निकै बलियो भएको थियो। संसद्भित्र जोडतोडका सांसद छलफल गर्ने र सांसदले भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था थियो। संसदीय समितिले ‘मिनी संसद’ रूपमा आफ्नो भूमिका परिभाषितसमेत गरेका थिए। पछिल्ला वर्षमा संसद्को भूमिका कमजोर बनाउनमा प्रमुख दलका नेताहरू नै अग्रसर भएको देखिन्छ। तिनले राजनीतिलाई संसद्भन्दा बाहिर लगेका छन्। संसद् बाहिर सबै काम हुने भएकाले भित्र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था देखिएन।  

संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ। यो अधिवेशनले कानुन पारित गर्नमा बढी प्राथमिकता दिन्छ भन्ने हो। नेपालको सन्दर्भमा कुन वर्षे, कुन हिउँदे, कुनै पनि अधिवेशन कानुन निर्माणका दृष्टिले फलदायी देखिएनन्। यसले संसद्को गरिमा त घटाएकै छ, साथै त्यही संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदप्रति आमजनताले गर्ने सम्मानसमेत खुम्चिएको छ। जनप्रतिनिधिप्रति अविश्वास र द्वेष सिर्जना हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि घाटा हो। जुन पूर्ति हुन निकै मेहनत र समय आवश्यक पर्छ। यसरी हेर्दा सांसदहरू सरासर आझ्नो भूमिका निर्वाहमा चुकेका देखिन्छ।  

संसद्को समय, स्रोत र साधन खर्च भइरहेको छ। त्यसलाई खेर जान नदिन आवश्यक भूमिका खेल्न सकेको देखिएन। संसद्को कार्यकाल अझै धेरै छ, गर्ला नि त भनेर चित्त बुझाउने आधारसमेत देखिएको छैन। अब २०८१, २०८२ र २०८३ गरी तीन वटा हिउँदे र २०८१, २०८२, २०८३ र २०८४ गरी चार वटा मात्र वर्षे अधिवेशन बस्न बाँकी छ। अहिलेकै गतिमा विधेयक पारित गर्ने हो भने यी बाँकी अवधिमा १५ वटा विधेयक पारित हुनसमेत धौ धौ पर्नेछ। चाहिएको छ एक सय ८० तर बन्ने सम्भावनाचाहिँ १५ वटा मात्र छ भनेपछि हाम्रो संसद्को गतिहीनता कति दयनीय छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अझ प्रतिवेदनले ४० वटा कानुन तत्कालै बनाउनुपर्ने सुझाएको थियो। यस्तो अवस्थामा सांसदहरूले यो गतिहीनतालाई कसरी हेर्ने ? यस्तो अवस्थाबाट संसद्लाई निकाल्नु सबैको कर्तव्य हो। मुलुकका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माणका निम्ति संसद्लाई ‘बिजिनेस’ दिने काम सरकारको हो। सरकारले पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ। 

प्रकाशित: १५ चैत्र २०८० ०६:०८ बिहीबार