ललिता निवास प्रकरण छानबिनमा मन्त्रिपरिषद्, संसद् र संसदीय समितिका नीतिगत निर्णयमा पनि छानबिन गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राजनीतिक नेतृत्वमा एकाएक अत्यास छाएको छ। खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गरेकै कारण बयान लिन सर्वोच्चको फैसलाले बाटो खोलिदिएपछि उनीहरूमा बेग्लै भय उत्पन्न भएको छ। सोमबार सत्ता गठबन्धन सम्मिलित दलहरूको संयुक्त बैठकमा पनि यस्तो मनोदशा प्रतिविम्बित भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंमा पनि कतै यसले भविष्यमा काम गर्नै नदिने हो कि भन्ने परेको देखिन्छ।

गठबन्धनका सहकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयमा आफ्नो कडा विमति प्रकट गरे। सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा अदालतको प्रवेश अमान्य भएको भन्दै उनीहरूले अदालतले नै देश चलाउन खोजेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए। यसखाले आरोपले न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने नियतबाट प्रेरित त छ नै, एक हिसाबले धम्कीको भाषा पनि मान्न सकिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व सही ढंगले चल्न नसकेमा स्वाभाविकरूपमा न्यायालयले पनि त्यसमा सुधारात्मक ढंगले निर्देश गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण पनि कार्यकारी नेतृत्वले गर्ने प्रत्येक काममा कानुनी प्रष्टता अनिवार्य हुन्छ।  

नीतिगत निर्णयमाथि छानबिनको ढोका खोलिदिएको अदालतको यो फैसलालाई नजिर मान्नुपूर्व हामीले नीतिगत निर्णयको सरकारी बुझाइमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि तहका सरकार हुन्, तिनका मन्त्रिपरिषद, संसद् र संसदीय समितिहरूले आज भन्ने र गर्ने गरेको नीतिगत निर्णय के सही अर्थमा नीतिगत निर्णय हुन् ? के आर्थिक लाभ जोडिएको विषय नीतिगत मात्र हुनसक्छ ? यसबाट हाम्रा ऐन, नियम प्रष्ट छैनन्। जस्तो कि कुनै सडक बनाउने निर्णय शुद्ध नीतिगत हो। तर त्यो सडकमा कसलाई ठेक्का दिने भन्ने विषय नीतिगत हुन सक्तैन। कोभिड–१९ महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरीदको निर्णय नीतिगत हो। तर कसलाई किन्न दिने भन्ने विषय नीतिगत नभई आर्थिक कारोबारसँग जोडिएको कुरा हो। ललिता निवास प्रकरणमा पनि यही परिभाषा लागु हुन्छ।

विडम्बना, हाम्रो देशमा दशकौँदेखि नीतिगत निर्णयका नाममा कैयन् अनीति भएका छन्। चाहे त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाकालमा लाउडा जहाज प्रकरण होस्, चाहे पछिल्लो कुख्यात ललिता निवास प्रकरण। भोलि आफूमाथि हुने छानबिनबाट बच्नकै लागि कानुन मिचिएका, आर्थिक अनियमितता र बदनियतपूर्ण यस्ता अनेकन् प्रस्ताव छन् जो सोझै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएका छन्। लेखा उत्तरदायी अधिकृत मानिने सचिव र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागका महानिर्देशकसमेतको कर्तव्यबाट पन्छिएर आफैँले गर्न सक्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् चाहार्ने यो कुप्रवृत्तिले सुशासनलाई विकृत बनाइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण यस्ता नीतिगत निर्णयमा राजनीतिकर्मी मात्र होइन, जोखिम लिनै नचाहने कर्मचारीतन्त्र पनि उत्तिकै दोषी छन्।  

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वलाई अप्रसन्न तुल्याए पनि सुशासन चाहने सम्पूर्ण नागरिक खुसी छन्। नीतिगत निर्णयको आवरण र आडमा देशमा लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्र मच्चाइरहेका र देशलाई दलीयकरणको दलदलमा फसाउन अग्रसर राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रले अब बुझ्नुपर्छ— जनताको कर र विप्रेषणको जगमा उभिएको देशको दोहन गर्ने हक अब कसैलाई छैन। त्यसैले पनि सर्वोच्चको यो फैसलालाई ऐतिहासिक मान्नुपर्छ। र, फैसलालाई आधार मानेर नीतिगत निर्णय दायरालाई प्रष्ट परिभाषित गर्नुपर्छ। यसो गर्न सकिए मात्र सरकारका नीतिगत निर्णयका अधिकारको सम्मान हुनेछ। यसको आरम्भ त फेरि पनि नीतिगत निर्णयका नाममा गैरकानुनी काम गरेका जोकोहीमाथि छानबिन र सजाय नै हो, चाहे ती पूर्वशासक÷प्रशासक हुन् वा वर्तमान सत्ताधारी किनकि जवाफदेहिताबाट कोही पन्छन मिल्दैन। र, ललिता निवास प्रकरण छानबिन यसको प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८० ००:२४ बुधबार