प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की शुक्रबार पदबाट बिदा भएका छन्। उनले जाँदाजाँदै सञ्चारकर्मीमाझ आफ्नो अवधिका न्यायालयका आरोह/अवरोहबारे खुलेर बताए। त्यस क्रममा एउटा जल्दोबल्दो विषय थियो–पेसी गोलाप्रथाबाट तोक्ने कार्यको थालनी। यसरी गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिन थालेपछि बिचौलिया तिल्मिलाउन थालेका धारणासमेत उनले व्यक्त गरे।

प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा हुँदै गर्दा पेसी गोलाप्रथामा तोक्न थालेपछि बिचौलिया छट्पटाउन थालेका बताउनुले न्यायालयको विकृति प्रष्ट हुन्छ। कानुनको हात लामो हुन्छ भनिन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा बिचौलिया निकै शक्तिशाली रहेको देखिन्छ।

हरिकृष्ण कार्की तिनै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश हुन् जसले कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदा आफ्नै संयोजकत्वमा गठित एउटा समितिमार्फत अदालतमा हुने विसंगति, भ्रष्टाचार र बिचौलिया अन्त्यका लागि प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। यही प्रतिवेदनका आधारमा गोथाप्रथाद्वारा पेसी तोकिने थिति बसेको हो। सुधारको यो प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन। अदालतको नयाँ नेतृत्वले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सकेमा सार्थकता हुनेछ।

न्यायालय सशक्त हुँदा मात्र लोकतन्त्र यथार्थमा प्रफुटित हुन पाउँछ। लोकतन्त्रका प्रमुख खम्बामा न्यायालय एक हो। जुन मुलुकमा न्यायालय स्वतन्त्र रहन्छ, त्यहाँ राजनीति बिग्रिए पनि आम मानिसले दुःख पाउँदैनन्। न्यायालय सप्रेमा बिग्रेका अन्य क्षेत्र समेत औचित्यपूर्ण हुँदै जान सक्छन्। जुन मुलुकमा न्याय सहज हुन्छ, त्यहाँ अन्य पक्ष सप्रिदै जान्छन्। यसकारण पनि स्वतन्त्र न्यायालय आवश्यक हुने गरेको हो।

न्यायिक प्रक्रियालाई विवादित र शंकित तुल्याउन बिचौलियाको मात्र हात छैन। न्यायाधीश र कतिपय अवस्थामा न्यायालयका कर्मचारी नमिल्ने हो भने बिचौलिया एक्लैको केही हिम्मत चल्नै सक्दैन। त्यसैले न्याय किनबेचको प्रश्नमा जति बिचौलिया जिम्मेवार छन्, तिनकै काँधमा बसेर ‘कुरा मिलाउने’ न्यायाधीश र न्यायालयका कर्मचारीलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन। न्यायालयलाई राम्रो बनाउन यसको स्रोतदेखि नै सुधार आवश्यक हुन्छ। त्यो स्रोत भनेको नियुक्ति प्रक्रिया हो। यौग्यतम र इमान्दार व्यक्तिलाई न्यायालयमा पुर्‍याउने भरपर्दो व्यवस्था अहिलेलाई आवश्यक छ। न्यायमूर्तिले आफूलाई सही अवस्थामा राखे भने बाँकी पक्ष स्वतः मिल्दै जान्छ।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रणालीगतरूपमा हुने भ्रष्टाचार रोकिएको बताएका छन्। अब नियोजित र योजनावद्ध भ्रष्टाचार नहुने अवस्था सिर्जना हुनु निश्चितरूपमा उत्साहप्रद पक्ष हो। तैपनि न्यायालयमा अन्य निकायमाभन्दा बढ्ता इमान्दारीको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। अन्य निकाय बिग्रिएका छन्, न्यायालय पनि त्यसबाट अछुतो हुन सक्दैन भन्ने धारणा राख्न सकिँदैन। न्यायालय अरूभन्दा भिन्न हुनै पअन्य निकाय बिग्रिएका छन्, न्यायालय पनि त्यसबाट अछुतो हुन सक्दैन भन्ने धारणा राख्न सकिँदैन। न्यायालय अरूभन्दा भिन्न हुनै पर्छ।  

खासमा अदालतहरूमा बिचौलिया हाबी हुनुमा तिनैले नै सिर्जना गरेका केही अवस्थासमेत कारक छन्। दुई लाइनको एउटा निवेदन लेख्न पनि ‘ढाँचा’ खोजिने परिपाटी, फाँटमा बस्ने कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति रुखोरूपले प्रस्तुत हुने चलन, आदेश, फैसला जस्ता विषयको प्रतिलिपि लिनसमेत ठूलै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था आदिले बिचौलियाको भर गर्नु बाध्यता हुन्छ। खासगरी न्यायालय परिसरमा ‘कालो कोट’ को भेषमा सक्रिय हुने यस्ता बिचौलिया नै बिस्तार बिस्तार इजलास कक्ष हुँदै न्यायाधीशको बिछ्यौनासम्मै पहुँच राख्छन् र न्यायलाई ‘वस्तु’ बनाउन सफल हुन्छन्।

यो पक्ष खुला सत्य हो। नेपालमा भ्रष्टाचारको आकार र तौल कतिसम्म छ भन्ने पनि सबैले बुझेकै छन्। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशले पनि यही बुझेर प्रतिवेदनमा लेखिवरी कार्यान्वयनसम्म लगेका हुन। मुख्य कुरा अब यस्ता कदमलाई सर्वोच्च अदालतको नयाँ नेतृत्वले निरन्तरता दिने त छँदैन, झन प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र न्यायालयको दाग पखालिने सम्भावना रहन्छ। 

प्रकाशित: २२ श्रावण २०८० ००:१७ सोमबार