१७ जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
सम्पादकीय

स्वार्थको द्वन्द्वमा सत्ता

स्वार्थको द्वन्द्व नेपालमा सबैभन्दा कम चर्चा भएको विषय हो। एकपछि अर्को घटनामा उच्चपदस्थ पदाधिकारी, राजनीतिक र अवाञ्छित क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिबीच सम्बन्ध देखिएपछि आश्चर्य मान्ने गरिएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व अर्थात् ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ लाई गम्भीरपूर्वक लिने गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। विगतमा योगदान गरेका यस्ता नेतालाई बदनाम गर्न आज विभिन्न सम्बन्धले काम गरेको छ। देशमा कुनै पनि ठूलो भ्रष्टाचार वा अन्य काण्ड गर्दा राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वाद चाहिन्छ। यस्तो आशीर्वाद प्राप्त व्यक्तिले चाहिने/नचाहिने काम गरेको देखिएको छ।

पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेपछि उनीसँगको राजनीतिक साइनो केलाउने काममा मुलुक लागेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरू वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा आदिले नाता सम्बन्धकै आधारमा भेटघाट गरेका हुन सक्छन्। आफ्नै माओवादी कार्यकर्तासँगको साइनोका आधारमा सम्पर्कमा आएका कारण अहिले नेताहरू पनि तानिएका छन्। हाम्रो मुलुकमा बेलैमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनेको भए यस्तो अवस्था अवश्यै आउने थिएन। अन्यत्र मुलुकमा यस्तो सम्बन्ध र व्यवहार देखिनासाथ आफूलाई पदबाट अलग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यही भएर आफूलाई आचारसंहितामा बाँध्नुपर्ने हुन्छ। यो काम राजनीतिक व्यक्तिका हकमा झनै लागु हुन्छ।

सुन तस्करीमा नाम जोडिएका व्यक्तिको विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग साइनो देखिएको छ। नेताहरू आफैँ यसमा संलग्न नभए पनि सम्बन्धको दुरूपयोग हुन सक्छ। त्यसरी सम्बन्ध राख्नुअघि तिनले विचार गर्न नसक्नु अहिलेको अवस्थामा सबै भन्दा दुःखद अवस्था हो। सामान्यतः गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटता देखाउन चाहन्छन्। यसो भयो भने आफ्नो गैरकानुनी धन्दालाई निरन्तर गर्न तिनलाई सजिलो हुन्छ।

हाम्रो मुलुकमा सन्तुलन र नियन्त्रण व्यवस्थाले काम गर्न नसकेको पनि हो। अन्यथा, सामान्य कर्मचारीले समेत तस्करी हुनबाट रोक्न सक्छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र ३५ वटा निकायको उपस्थिति छ। तर सुन तस्करीका बेला ती निकायको सक्रियता देखिन सकेन। यी निकाय सक्रिय हुन नसक्नुको एक मात्र कारण भने राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव हो। तिनकै प्रभावका कारण विमानस्थलमा सरुवा हुन्छ। विमानस्थल जस्ता संवेदनशील ठाउँमा कर्मचारी पठाउँदा क्षमता र कार्यकुशलतालाई प्राथमिकतामा राखेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।

सुन तस्करी र मुलुकमा भएका अन्य ठूला अपराध काण्डमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वाद प्राप्त हुनुले पनि ‘सेटिङ’ तर्फ सबैको ध्यान गएको छ। यसरी नमिलाएको भए सजिलै अपराधका घटना हुने थिएनन्। हिजो राजनीतिक नेतृत्व आदर्शका निम्ति समर्पित व्यक्तिहरूको समूहका रूपमा चिनिने गरेकामा आज स्थिति त्यस्तो रहेन। चाहिनेभन्दा नचाहिने काममा तिनको सक्रियता हुनु आफैँमा दुःखलाग्दो पक्ष हो। सुन काण्ड मात्र होइन, यसअघि सार्वजनिक भएको भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने काण्ड पनि उत्तिकै चर्चामा छ। नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका लैजाने यो प्रकरणमा राजनीतिक व्यक्तिहरूकै संलग्नता देखिएको छ। त्यसै कारण सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरू क्रमशः बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी पुर्पक्षका निम्ति थुनामा रहेका छन्। यसबाट प्रष्ट भएको छ, राजनीतिक प्रेरणाबेगर यत्रा ठूला काण्ड हुन सम्भव छैन।

अतः अहिले सन्दर्भ चर्चामा रहेको सुन काण्डमा जे÷जस्तो संलग्नता देखिँदैछ, त्यसमा सम्बन्धित दलको ध्यान जानु आवश्यक छ। सबैले यसलाई गम्भीरपूर्वक लिँदै छानबिनका निम्ति सहज वातावरण बनाउनुपर्ने देखिएको छ। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत यसमा छानबिनका निम्ति शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। वास्तवमा छानविनका निम्ति सशक्त अभियान आवश्यक देखिएको छ। त्यसले मात्र भोलिका निम्ति रोकथामको बाटो तय गर्न सक्छ।

सुन काण्ड अहिलेको मात्र चासोको विषय होइन। विगतमा पनि यस्ता काण्ड धेरै भएका छन्। सुनकाण्डकै विषयमा विगतमा संसद् अवरुद्ध भएका मात्र छैनन्, छानबिन प्रतिवेदन पनि दिइएका छन्। तर ती प्रतिवेदनअनुसार कुनै कारबाही भएन। बरु त्यसलाई एउटा रमाइलो दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत गर्दै थन्क्याएर राखेको अवस्था हो। जोसुकै सत्तामा हुँदा पनि सुन तस्करीलाई सहयोग गरेको देखिएको छ। वास्तवमा सत्ताको सहयोगबेगर सुन तस्करी हुन सक्दैन। घटनाक्रमले यो निष्कर्ष निकाल्न बाध्य बनाएको छ।

यसकारण पनि सरकारले यस विषयमा गहिरो छानबिन गरी भविष्यमा तस्करी हुन नसक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। अहिले तस्करीलाई सजिलो बनाउँदा भविष्यमा हाम्रो विमानस्थल कसैका निम्ति पनि सुरक्षित नहुन सक्छ। यसले देशको बद्नामी पनि हुन्छ। यस काण्डसँगै भविष्यमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी काम गर्न कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य भइसकेको छ। त्यसले अहिले जस्तै नेताहरूलाई बदनाम हुनबाट जोगाउने मात्र होइन, तिनलाई दुरूपयोग हुनबाट समेत बचाउँछ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०८० ००:२८ बुधबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App