अहिले भइरहेकै व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसाधारणले राहत पाउन सक्छन्। संविधानले मुलुकलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेको छ। समाजवाद उन्मुख देश हो भने सबै क्षेत्रमा नागरिकलाई पहिलो स्थानमा राखेर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। प्रत्येक निर्णयले सर्वसाधारणलाई फाइदा पुर्याएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ। देशमा निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई समेत गरिब, जेहेनदार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका निम्ति छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। यस्ता विद्यालयले कसलाई छात्रवृत्ति दिएका छन् भन्ने पक्ष पारदर्शी हुनुपर्छ।  

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवारी प्राप्त छ। विद्यालय शिक्षाबारे नगरपालिका र गाउँपालिकाले आवश्यक निर्णय गर्न सक्छन्। यसको अनुगमन गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। काठमाडौं महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको विवरण बुझाउन दिएको म्यादभित्र काम नभएपछि ३ सय ४२ स्कुलको नाम मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) को अगुवाइमा यो काम भइरहेको छ।  

छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन चालिएको यो कदम स्वागतयोग्य छ। सबै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी यसरी पूरा गर्ने हो भने लक्षित वर्गले लाभान्वित हुन पाउँछन्। काठमाडौं महानगरपालिका मातहतका विद्यालयले तोकिएको मात्र छात्रवृत्ति दिँदा करिब १५ हजार विद्यार्थीले सहज ढंगबाट शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। शिक्षा नै यस्तो क्षेत्र हो, जसले एकै जुनीमा कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ। विपन्न परिवारमा जन्मिएर पनि शिक्षा हासिल गर्ने स्रोत नभएका जेहेन्दार व्यक्तिलाई अवसर प्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यक्ति मात्र होइन सिंगै परिवारको अवस्था बदलिन्छ।  

काठमाडौं महानगरपालिका मातहतका विद्यालयले तोकिएको मात्र छात्रवृत्ति दिँदा करिब १५ हजार विद्यार्थीले सहज ढंगबाट शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।

छात्रवृत्ति दिनु भनेको पहुँच नहुनेलाई अवसर दिनु पनि हो। यस हिसाबले संस्थागत विद्यालयले दिनैपर्ने यस्तो सहुलियतमा ध्यान जानु आवश्यक छ। यस्ता विद्यालयले महँगोमा शिक्षा व्यापार गरिरहेका छन्। त्यही व्यापारलाई अलिकति विपन्नतर्फ पनि ढल्काउने प्रयास हुनुपर्छ। धनीबाट धेरै रकम असुल गरिएको छ भने त्यसको केही हिस्सा त्योभन्दा कमजोर वर्गमा जानु उचित हुन्छ। यसले मात्र समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पुग्छ।  

सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था निकै कमजोर छ। त्यसका कारण सर्वसाधारणले आफ्ना सन्तानलाई महँगा निजी विद्यालयमा पठाउनुपरेको छ। सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। वास्तवमा सार्वजनिक विद्यालयमा सुधार गर्ने हो भने धेरै अभिभावकको समस्या समाधान हुन्छ। अहिले पनि सस्तो शुल्क लिने प्रभावशाली विद्यालयमा जान विद्यार्थी र अभिभावकको लाम लाग्ने गरेको देखिन्छ। केही यस्ता विद्यालयमा छोराछोरीलाई राख्न पाउने हो भने अभिभावकको काँधमा रहेको जिम्मेवारी निकै हलुका हुन्छ। यसकारण पनि सार्वजनिक विद्यालयको अवस्थामा सुधार ल्याउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। त्यति भयो भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा जाने निकै थोरै विद्यार्थी मात्र बाँकी रहन्छन्। अहिले त जतिसुकै कठिन अवस्था भए पनि सन्तानको भविष्यका निम्ति महँगो विद्यालय नरोजी सुख छैन।  

अहिलेसम्म छात्रवृत्ति पनि पहुँचवालाले नै पाउँदै आएको देखिन्छ। छात्रवृत्ति वास्तविक आर्थिक स्थिति र जेहेनदारपनका आधारमा निर्धारित हुनुपर्छ। पहिले अरूको दबाबमा छात्रवृत्ति प्राप्त हुन्थ्यो भने अहिले नगरपालिकाका वडाध्यक्षले समेत प्रभाव पारेर आफूले चाहेका व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति दिने गरेको देखिन्छ। निजी विद्यालयले वडाध्यक्षको दबाब र करकापमा छात्रवृत्ति दिने गरेको गुनासो गरेपछि अहिलेको नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। यसले यथार्थमै छात्रवृत्ति पाउनुपर्नेतर्फ सम्बन्धित विद्यालयको ध्यान केन्द्रित हुनेछ।  

निजी विद्यालयको नाम छात्रवृत्तिको कार्यान्वयनलाई लिएर यसरी सार्वजनिक गरिएको सम्भवतः पहिलो पटक हो। यसले छात्रवृत्ति व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहज हुने छ। कसैले वास्तविक व्यक्तिलाई नदिई जथाभावी गरेको भए पनि अहिले दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिइहाल्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले थालेको यो अभियान देशभर पुग्नु आवश्यक छ। सबै विद्यालयको जिम्मेवारी पालिका सरकारमा रहेको हुँदा पनि यो सिकाइको कार्यान्वयन आवश्यक छ।  

वास्तवमा स्थानीय सरकारले चाहने हो भने मुलुकको शिक्षाको गुणस्तर बढ्न सक्छ। तुलनात्मक रूपमा अहिले स्थानीय सरकारका पदाधिकारी युवा र पढेलेखेका छन्। तिनले अलिकति ध्यान दिने हो भने परिस्थिति बदलिन्छ। त्यसले समग्रमा देशकै जनशक्ति सुध्रिन्छ। शिक्षा राम्रो हुनु भनेको देश बनाउने पहिलो खुड्किलो हो। त्यसकारण पनि स्थानीय सरकारको जिम्मामा शिक्षालाई राखिएको छ।  

शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्र पनि सर्वसाधारणले ढुक्क हुने अवस्था आउने हो भने समग्रमा मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति आम नागरिकको धारणा परिवर्तन हुन्छ। भारतको दिल्ली सरकारले शिक्षाको गुणस्तर बढाएका कारण अहिले सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ। नेपालका पनि ७ सय ५३ पालिका सरकारले ध्यान पुर्याउन सके भने स्थिति फेरिन्छ। दश काम छाडेर पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउनु अहिले आवश्यक भइसकेको छ। सधैं अदक्ष कामदार विदेश पठाएर मात्र नेपालले आजका चुनौती पार गर्न सक्दैन। दक्ष व्यक्ति बन्ने हो भने देशमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका काममा समेत संलग्न हुने अवसर हुन्छ।  

काठमाडौं महानगरपालिकाले थालेको अहिलेको कदमको शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। सम्बन्धित विद्यालयहरूले पनि छात्रवृत्ति दिनैपर्ने व्यक्तिहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। महानगरपालिको सूचना सार्वजनिक भएपछि अहिले धेरै विद्यालयको ध्यानाकर्षणसमेत भइसकेको छ। आखिर शिक्षामार्फत देशको अवस्था बदल्न तत्पर यी शिक्षण संस्थाका निम्ति पनि यो अवसर हो। पारदर्शितामा बल हुन्छ। सबै संस्थागत विद्यालयले यसतर्फ ध्यान दिऊन्। त्यसैगरी महानगरपालिका पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन तत्पर होओस्। अभियान बीचैमा छाड्ने हो भने अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुँदैन।  

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८० ००:३० बिहीबार