स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको परिकल्पनाअनुसार सबै तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई कार्यकाल अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षको समीक्षा गरिरहेका छन्। यही समीक्षाको आलोकमा दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षको काम हुनेछ।

समय जान बेर लाग्दैन। स्थानीय सरकारको एक वर्ष पूरा भइसकेपछि सर्वसाधारणले यसबीचमा भएका प्रगतिको समीक्षा गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो। हाम्रो मुलुकमा संघीयतामा गएपछि यसप्रतिका अपेक्षा पनि ठूला छन्। अहिलेसम्म केन्द्रीकृत विकास ढाँचाले मात्र नपुगेका कारण स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाइएको हो। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय सरकारको अभ्यासलाई अरू बलियो बनाइएको छ। स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकारले मात्र पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

मुलुकका ७५३ नगरपालिका र गाउँपालिका नै पालिका सरकारका रूपमा समेत परिचित भएका छन्। विगतमा स्थानीय तहको अभ्यास नभएको होइन। तर त्यो बेला स्थानीय तहले सरकारको रूपमा भन्दा पनि केन्द्रले दिएको कार्यक्रम र बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको हो। अहिले आएर स्थानीय सरकारले आफूलाई आवश्यकता परेका क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमता दिएको छ।

छोटो अवधिमै स्थानीय तहमा नेतृत्व विकास सम्भव देखिएको छ। विगतमा प्रमुख दलका व्यक्तिहरू मात्र सक्रिय हुने र देशले सही नेतृत्व नपाएको महसुस हुने गरेको पनि हो। गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका बेला स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले समेत स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। सर्वसाधारणले पनि सम्भावना भएका युवाहरूलाई सरकारमा पुर्‍याएका छन्। स्थानीय तहलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले भविष्यमा प्रदेश र केन्द्रको नेतृत्व गर्न सक्छन्। त्यसकारण पनि स्थानीय तहको अहिलेको अभ्यास यथार्थमा नेतृत्व विकासको अवसर पनि हो।

गाउँ–गाउँमा सिंहदबार पुर्‍याउने अभ्यासका रूपमा अहिलेको संवैधानिक प्रावधानलाई चित्रण गरिएको छ। तैपनि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुन तर्जुमा हुन सकेका छैनन्। संघीय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सकेका छैनन्। अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनले पूर्णता पाएको छैन। यसले स्थानीय सरकार परिचालनमा बाधा उन्पन्न भएको छ। अझै पनि संघ र प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारप्रति अनुदार रहेको गुनासो भइरहेको छ।

संघमा रहेको भ्रष्टाचार अहिले स्थानीय तहमा पुगेको गुनासो हुने गरेको छ। त्यसो त भ्रष्टाचार भएकै कारण स्थानीय सरकारको महत्व कम हुने होइन। स्थानीय सरकारमा अनियमितता भएका छन् भने त्यसको नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति सरोकारवाला निकाय सक्रिय हुनु आवश्यक हुन्छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य निकायको अनुसन्धान सशक्त हुने हो भने यस्तो अनियमितता रोक्न सकिन्छ। तर अनियमिततालाई आधार बनाएर संघीयता असफल भएको भाष्य निर्माण गर्न सकिँदैन। स्रोत परिचालन आफैँले गर्ने र स्थानीय आवश्यकता बुझेर काम गर्न सक्ने यो व्यवस्था आफैँमा उत्कृष्ट छ। यसैका कारण पनि अहिले विकासले गति लिन पनि थालेको छ। कम्तीमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। यो आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो।

स्थानीय आवश्यकता बुझेर कतिपय पालिकाले काम पनि राम्ररी गर्न सकेका छन्। विशेषगरी कोभिड–१९ का बेलामा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका सकारात्मक रहेको हो। संघ र प्रदेश सरकारको मात्र मुख ताक्नुपरेको भए त्यो बेला व्यवस्थित गर्न गाह्रो हुने थियो। स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिएका कारण सर्वसाधारणले पनि नआत्तिइ बस्न सम्भव भएको हो। यसकारण पनि घरदैलोमै सरकार हुनुलाई सहज अवस्थाका रूपमा लिन सकिन्छ।

अहिले मुलुकमा सडक विस्तारलाई विकासको एउटा महत्वपूर्ण शृंखलाका रूपमा लिइएको छ। प्रत्येक पालिका तहमा सडक पुगेको छ। विगतमा सडक विभागले गर्ने यो कामको जिम्मेवारी अहिले स्थानीय सरकारले लिएका छन्। यसकारण पनि विकासले गति लिएको छ। बाटोघाटो बिग्रेका बेला पनि स्थानीय सरकारलाई तत्काल गुहार्न सहज भएको छ। स्थानीय स्तरमा सरकार हुँदा मर्दापर्दा जहिल्यै सजिलो हुन्छ। संघीय सरकारले हेरिदिएन भन्ने गुनासो पनि कम हुन्छ। सरकारको अनुभूति गर्ने एउटा अवसर नै बन्न पुगेको छ स्थानीय सरकार।

कतिपय पालिका सरकारका निम्ति अघिल्लो कार्यकाल सिकाइको अवधि रहेको हो। दोस्रो कार्यकालबाट विकासले गति लिन सक्नुपर्छ। संघीय सरकारले समेत विकास निर्माणका काममा गति दिन नसकेको बेलामा स्थानीय सरकारको काम भने बरु केही हदसम्म सकारात्मक रहेको छ। कतिपय पालिकाले विगतमा कहिल्यै नपाएको स्रोत पनि पाएका छन्। अब स्थानीय सरकारले विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। स्थानीय सरकारलाई अगाडि बढ्न आवश्यक प्रदेश र संघका कानुन निर्माण गरिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई अभ्यासमा सहज बनाउन अन्यत्रका असल अभ्यासलाई समेत त्यहाँ पुर्‍याउन कोसिस गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुने हो भने नेपालको विकास द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन र आमनागरिकलाई सेवा दिन सहज हुन्छ। 

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८० २३:५७ बिहीबार