काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सिंहदरबारविरुद्ध ‘फायर’ खोलेका छन्।सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास र प्रधानमन्त्री निवासको फोहर नउठाउने उनको निर्णय संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको द्वन्द्वका रूपमा देखिएको छ। सम्भवतः अहिलेसम्म यो तहमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच विवाद देखिएको छैन। त्यसैगरी मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि प्रदेश सरकारहरूले पनि यो तहको व्यवहार गरेका छैनन्। काठमाडौँ महानगर मेयर साहले चालेका यो कदम नियतपूर्वकको छ।  उनले प्रष्ट रूपमा सरकारको मुख्यालय, त्यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निवासको फोहर नउठाउने धम्की यत्तिकै आएको छैन।

मेयर साहलाई आफ्नो लोकप्रियतामा घमण्ड छ। त्यसैकारण आफ्ना निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ भन्ने उनलाई परेको छ। स्वाभाविक हो, संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। यसको अर्थ जुनसुकै निर्णय बलपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भन्ने होइन। सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारले सहयोग नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनले फोहर व्यवस्थापनमा यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको हुनुपर्छ। निःसन्देह सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर यसका पनि विधि र प्रक्रिया छन्। गैर सुकुमबासी हुन भने त्यसको छानबीन गर्ने दायित्व राज्यको हो। लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ। कुनै स्थानका पदाधिकारीमा जंगबहादुर प्रवेश गर्दैमा त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने होइन।

गत निर्वाचनमा काठमाडौँका नागरिकले विद्रोहको मत दिएर साहलाई मेयर बनाएका हुन्। उनी मेयर बनेर आएयताका गतिविधिबाट भने यहाँका धेरै मतदाता रुष्ट भइसकेका छन्। उनको मनमौजी शैलीको कामले आमनागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउन सकेको छैन। त्यसमा पनि सडकमा जीविका गर्दै आएका नागरिकलाई जबर्जस्ती विस्तापित गर्ने उनको प्रवृत्ति धेरैलाई मन परेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा यिनी र यिनी जस्तै केही नेताले जसो गरे पनि समर्थनमा उफ्रिने जमातबाहेक गम्भीरतापूर्वक परिस्थितिलाई आकलन गरेर बसेका व्यक्तिहरू त्यति धेरै उत्साहित देखिएका छैनन्। सुरुका दिनमा फोहर व्यवस्थापन र सार्वजनिक शौचालयको प्रबन्धमा देखिएको उनको गति अहिले आएर रोकिइसकेको छ। उनी यस्ता विषयमा अल्झिएका छन्, जहाँ आमनागरिक जोडिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैछ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिम्मेवारी फोहर व्यवस्थापन हो। यसलाई समुचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्ने भन्दा उल्टै विवादास्पद निर्णय गर्नतिर लाग्नु उचित होइन। सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निवासको फोहर नउठाउने उनको निर्णय आफैँमा आपत्तिजनक छ। महानगरपालिका पनि राज्यको एउटा अंग हो। राज्यभित्रै रहेको अर्को अंगले यसरी व्यवहार गर्नुको अर्थ हो–यिनमा पनि ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने प्रवृत्ति विकास हुँदैछ। यिनको चमत्कारपूर्ण उपस्थितिलाई लिएर केही दिन प्रशंसा भएकै भरमा राज्यकै विरुद्ध विद्रोहको ढंगले प्रस्तुत हुनु उचित होइन। त्यति मात्र होइन, महानगरको मेयरको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले मुलुकका अन्य नेताप्रति खिसिट्युरी गरेर सामाजिक सञ्जाल रंगाउने कार्यलाई पनि सकारात्मक मान्न सकिन्न। यसले राज्यकै निकायबीच एक अर्कालाई नपत्याउने अवस्था सिर्जना गर्छ। संवादबाट सबै समस्याको हल गर्न सकिन्छ। देशभित्रका प्रत्येक स्थानीय तह सरकारको यही खालको व्यवहार हुन थाल्यो भने त्यसले संघीयताको कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न गर्न थाल्छ।

काठमाडौँ मेयरका कारण आज फोहर उठ्न छाड्यो, अर्को कुनै पालिका प्रमुखका कारण आवतजावत रोकिएला वा अर्को त्यस्तै अप्रिय निर्णय हुन थाल्ला। यस्तो प्रवृत्तिको विकास हुनु कुनै अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। वास्तवमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरलाई एकीकृत ढंगले व्यवस्थापन गर्न महानगर र अन्य नगरको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। यो फोहरबाटै बिजुली, मल र अन्य अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन सम्भव छ। फोहर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन बाटोतिर लाग्ने कि सिंहदरबार लगायतका स्थानको फोहर नउठाएर एउटा सीमित घेराको प्रशंसा पाइरहने?

स्थानीय र प्रदेश सरकार कुनै हिसाबले पनि संघीय सरकार भन्दा बाहिरका निकाय होइनन्। समग्र देशका यी विविध एकाइ हुन् र तिनले तोकिएका आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्छ। संघीय सरकारले आफूसँग वार्ता नगरेको भन्दै फोहर उठाउन बन्द गर्नु भनेको केटौलेपन हो। काठमाडौँ महानगरको मेयर हुनु भनेको ठूलो जिम्मेवारी हो। देशभरिका अन्य मेयरलाई भन्दा बढ्ता मर्यादा र जिम्मेवारी राज्यले दिनुको अर्थवोध गर्न सकिएन र तद्नुकूलको व्यवस्थापन भएन भने त्यसले निम्त्याउने भनेको आपसी विग्रह मात्र हो। संघीय सरकारले समेत उनको यो कदम अराजक भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक लगत्तै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस विषयमा छलफल भएको जानकारी मंगलबार दिइसकेकी छन्।

अतः फोहर व्यवस्थापनको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल यो निर्णयबाट पछि हट्नु उचित हुन्छ। मुलुकमा संघीयता आवश्यक नभएको ठान्ने जमातलाई बल पुग्ने हिसाबको यो निर्णय भएको हो। सिंहदरबारको फोहर नउठाउने निर्णय गर्दा संघीय सरकारसँग आमनेसामने भएर भिड्ने इच्छा गरेको देखिन्छ। संघीय सरकारले महानगरपलिकाका कस्ता कार्यक्रम गर्न असहयोगी भएको छ? त्यसबारे प्रष्ट बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने संघीय सरकारलाई पनि आमनागरिकको तर्फबाट दबाब हुन सक्छ। अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरको काम/कारवाहीमा गम्भीरता देखिएको छैन। उनले आफ्ना योजना र कार्यक्रमका बारेमा एक दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नेसमेत हिम्मत गरेका छैनन्। अहिले आएर उनले चालेको यो कदमले महानगर नेतृत्वमा रहेको अपरिपक्वता मात्र प्रदर्शन गरेको छ।  

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७९ ००:२५ बुधबार