नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि घरेलु उपभोगका निम्ति विदेशबाट तरकारी, फलफूल र अनाज आयात गरिँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब १७ अर्ब रूपैयाँको तरकारी भारतबाट आयात भएको तथ्यांक छ। यति ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको तरकारीको विषादी परीक्षण हुने गरेको छैन। एकातिर स्वदेशी उत्पादनलाई किसानको भान्सासम्म पुर्‍याउन अनेकन बाधाव्यवधान खडा गरिन्छ भने अर्कोतिर विदेशी कृषि उपजका निम्ति खुला आमन्त्रण गरिन्छ। हो, विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका कारण नेपालले विदेशी वस्तु ल्याउनबाट रोक लगाउन सक्दैन। तथापि देशभित्रकै उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनेतिर ध्यान पुगेको छैन।

जसरी हुन्छ नेपाली बजारलाई विदेशीको एकाधिकार स्थापना गर्नतिर यहाँका सम्पूर्ण संयन्त्र क्रियाशील छन्। कोभिड–१९ का बेला नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी संक्रमण फैलिने नाममा खाल्डामा गाड्न लगाउने स्थानीय प्रशासन र प्रहरी आफैले भारतीय उत्पादन स्कर्टिङ गरेर राजधानी काठमाडौंमा पुर्‍याउने गरेको खबर त्यहीबेला छापिएको हो। २०७७ जेठमा कास्कीमा गोलभेंडा र अन्य तरकारी खाल्डामा हाल्दै गरेका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका हुन्। वास्तवमा नेपाललाई परावलम्बी बनाउने प्रयास जानेर वा नजानेर दुवै किसिमले भइरहेको छ।

स्वदेशी उत्पादनलाई सहज बजार दिने हो भने स्वाभाविक रूपमा यहाँका किसानको मनोबल बढ्छ। खाडी मुलुकमा गएर रगत र पसिना सिञ्चन गर्नुभन्दा आफ्नै माटोमा ऊर्जाशील युवाले सुन फलाउन सक्छन्। स्वदेशी किसानले कालीमाटी तरकारी बजार र अन्यमा प्रवेश पाउन एउटा अर्को महाभारत युद्ध लड्नुपर्ने अवस्था छ। अन्यथा, नेपाली आफै आफ्नो माटोमा फलफूल, तरकारी र खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्षम छन्। नेपाली किसानलाई उत्पादन गरेका बेलामा पनि यथोचित मूल्य नदिई शोषण गरिन्छ। देशभित्रैको उत्पादन नेपालीले पनि सस्तो र सुलभ रूपमा उपभोग गर्न पाउँछन्। कृषिलाई दुरुत्साहन गर्ने र विदेशी पोस्ने नीतिले स्वदेशी किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन्। उपभोक्ताले यहाँ सस्तोमा कृषि वस्तु उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

यतिबेला मुलुकमा तरकारीको विषादी परीक्षण गर्न सरकार अग्रसर नभएको विषय अगाडि आएको छ। देशभित्रको तरकारीको खपत आयातमै केन्द्रित गरेपछि स्वाभाविक रूपमा विषादी परीक्षण गर्नतिर सरकारको ध्यान छैन। अझ नेपाली बजारलाई कसैको एकाधिकारयुक्त बनाउन खोजिएको छ। हामीकहाँबाट कुनै वस्तु पठाउनुपर्दा निकै कठिन हुन्छ। कहिले अदुवा त कहिले अलैंची पठाउने बेलामा हाम्रा उत्पादनले दुःख पाएका कैयन् घटना छन्। नेपालमा विदेशी उत्पादनका यस्ता वस्तु सहजै ल्याउन कुनै दिन रोकतोक छैन। नेपालले आफ्नो आवश्यकता पूरा नहुने अवस्थामा मात्र आयात गर्ने हो। अन्यथा, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ। विदेशबाट आयात हुने वस्तुभन्दा यहाँको उत्पादन केही महँगो भए पनि त्यसैलाई प्रोत्साहित गर्ने परिपाटी बस्नु आवश्यक छ।

एक तथ्यांकअनुसार नेपालले वार्षिक तीन खर्ब रूपैयाँ बराबरको कृषि उपज आयात गर्छ। एकातिर, देशका कृषियोग्य जमिन बाँझा छन् भने अर्कोतिर, यहाँका युवा विदेशी भूमिमा काम खोज्न गएका छन्। तिनले पठाएको रेमिटान्सबाट नेपालमा रहेका परिवार सदस्यले आयातित साग र आलु पनि खानुपर्ने अवस्था आफैमा विडम्बनापूर्ण छ। नेपालीले आफ्नै करेसाबारीलाई समेत उपयोग गर्न छाडिसकेका छन्। त्यसैकारण कृषि उपज पनि आयातित नै उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। छिमेकी भारतबाट मात्र होइन, उत्तर अमेरिकादेखि अफ्रिकी मुलुकहरूबाट समेत नेपालीले आयातित कृषि उपभोग गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा नेपाली उपभोक्ताले गुणस्तरीय कृषि वस्तु पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

तरकारीमा विषादी जाँच विदेशी मात्र होइन, स्वदेशीको पनि गर्ने भन्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ। विषादी परीक्षण गर्ने प्रस्ताव पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गरेको भन्ने समाचार बाहिरिएपछि मन्त्रालयले यस किसिमको व्यवस्था गर्न लागिएको दाबी गरेको छ। बेलाबेलामा तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने प्रसङ्ग आउँछ र बीचैमा सेलाउने गरेको छ। जनस्वास्थ्यसँग गम्भीर सरोकार राख्ने यस्तो विषयमा बेलैमा ध्यान पुगेको छैन। सरकारले यस्तो व्यवस्था पहिल्यै गर्नुपर्ने हो।

यस्तो अत्यावश्यक काम गर्नसमेत सरकारको बेलैमा ध्यान पुग्दैन भने बुझ्नुपर्छ कि कसैलाई पनि जनस्वास्थ्यप्रति चासो छैन। त्यति मात्र होइन, विदेशी उत्पादनलाई जसरी पनि नेपाली बजारमा आउन दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरेको हो। मुलुकमा खाद्य ऐन २०२३ सालमै बनेको हो। तर, यसका मापदण्ड अहिलेसम्म लागु नहुनु आफैमा लज्जास्पद हो। तरकारी तथा फलफूल मात्र होइन, नेपालमा आउने कैयन् ड्राइफ्रुट्स र चकलेट आदिको गुणस्तरमा पनि उत्तिकै प्रश्न उठेको छ। विदेशमा म्याद गुज्रिसकेका चकलेट ल्याएर नेपालमा नयाँ लेबलिङ गरी बिक्री गर्ने केही व्यक्ति सक्रिय रहेका छन्। यस्ता विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। आखिर नेपालीले दुःख गरी कमाएको रकम गुणस्तरहीन वस्तुमा खर्च हुनु दुःखको विषय हो।

तरकारीमा विषादीको प्रयोग मानव स्वास्थ्यका निम्ति घातक रहेको तथ्य धेरै अघि सार्वजनिक भइसकेको हो। कैयन् मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई यस्तो अवस्थाबाट जोगाउन आवश्यक तयारी गरेका छन्। मापदण्ड नपुगेको तरकारी र खाद्य पदार्थ देशमा आउन नदिन ती सरकारले काम गरिरहेका छन्। तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा त्यसले सर्वसाधारणको जीवनमा गम्भीर असर पार्छ। नेपालीलाई यसै पनि यस्ता विषादी मिसिएका आयातित तरकारीको मार परिरहेको छ। सरकारले यस्तो मापदण्ड बेलैमा लागु गरोस्। 

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७९ ००:३४ शुक्रबार