अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने र खर्च गर्न नसक्ने नियति यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये साढे तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च नभएको हो।

चालु आव २०८१/८२ का लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। कुल बजेटको १५ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। असार २५ गते मध्यरातबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले भुक्तानी खाता बन्द गरेको छ। चालु आवमा विनियोजित बजेटको ८०.९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

गत आवमा ७७.४४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। खर्चमा गत वर्षभन्दा सुधार भए पनि ठुलो आकारको बजेट बनाउने र मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार घटाउने रोगले चालु वर्षमा पनि निरन्तरता पायो।

सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ भने चालु आवमा राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेन। चालु आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको ७७.३४ प्रतिशत मात्र हो।

चालुतर्फ विनियोजित बजेटको ८५.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब विनियोजन भएकोमा ९ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ। पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब आठ अर्ब मात्र खर्च भएको छ। यो ५९.१३ प्रतिशत हो।

सरकारले भनेजति राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसक्ने भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार एक खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँले घटाएको थियो। १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रहेको बजेट मध्यावधि समीक्षा मार्फत घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाखमा झारिए पनि सबै खर्च भएन। मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरे लिएको लक्ष्यभन्दा पनि एक खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ कम खर्च भएको छ। संशोधित बजेट चालु खर्चतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६३ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ थियो।

विनियोजित बजेट खर्च नहुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन्छन्। अर्थ मन्त्रालयले भने पोहोरको तुलनामा सुधार भएको दाबी गरेको छ। सरकारकै कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको आरोप निर्माण व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण खर्च कम भएको बताए।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनु र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित वृद्धि नहुनुलाई चुनौतीका रूपमा लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। खर्च बढाउन बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थ्ति र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक

बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका सूचक प्रगतिउन्मुख भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभए पनि पोहोरभन्दा राजस्व एक खर्ब आठ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ। पुँजीगत खर्च पनि पोहोरभन्दा ३६ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ। अर्थतन्त्रको आकार करिब चार खर्बले बढेको छ।  

गत वर्ष ५७ खर्बको अर्थतन्त्र रहेकोमा चालु वर्षमा ६१ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकले यस्तो संकेत गर्छ। चालु आवको तेस्रो त्रैमासिकमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा आर्थिक वृद्धि २.२ प्रतिशत थियो। यो त्रैमासमा १८ वटा औद्योगिक क्षेत्र धनात्मक वृद्धिदर हुने अनुमान छ।

अर्थतन्त्रका अन्य सूचकमा भने उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिना (साउनदेखि जेठसम्म) १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स विदेशबाट आएको छ। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। पोहोरको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

रेमिटेन्स आप्रवाहसँगै चालु खाता बचतमा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढेको छ। मुद्रास्फीति घटेको छ। जेठ महिनामा मात्र एक खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको छ। पोहोर सोही अवधिमा एक खर्ब २८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आएको थियो। विदेशी विनिमय सञ्चिति २५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २५ खर्ब ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु खाता तीन खर्ब सात अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। जेठसम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशत छ। पोहोर सोही अवधिमा मुद्रास्फिीति ४.१७ प्रतिशत थियो।