लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएपछि रु १४ अर्ब ६३ करोड २६ लाख ९९ हजार बराबर असुल भएको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शुक्रबार बुझाएको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाइएपछि तथा विगतको बेरुजु संपरीक्षण गर्दा उक्त परिमाणको रकम असुल भएको हो।

सोमध्ये लेखापरीक्षणको क्रममा रु ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि रु ९० करोड ४८ लाख संपरीक्षणका क्रममा रु १३ अर्ब १५ करोड १० लाख असुल भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७२१ स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड ३८ लाखको लेखापरीक्षणबाट रु १९ अर्ब चार करोड ७४ लाख बेरुजु रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको प्रदेशमा मधेस रहेको छ।

सो प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत तीन दशमलव ७७ रहेको छ। कुल १५० कार्यालयको रु ४९ अर्ब ६९ करोडबराबरको लेखापरीक्षण गर्दा रु एक अर्ब ८७ करोडबराबरको बेरुजु देखिएको छ।

त्यसैगरी, सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेश सरकारको छ। सो प्रदेशको बेरुजु शून्य दशमलव ८३ प्रतिशतमात्रै छ। बागमती प्रदेशको २०९ कार्यालयको रु ८३ अर्ब १५ करोडबराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये रु ६९ करोड ३७ लाख मात्रै बेरुजु फेला परेको छ।