चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई साता मात्र बाँकी रहँदा सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटको एक तिहाइ पनि खर्च गर्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १३ गतेसम्म सरकारले पुँजीगत बजेटको ३४.८७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। पुँजीगत बजेटलाई विकास बजेटको रूपमा लिइन्छ।

विगतदेखि दोहोरिँदै आएको न्यून पुँजीगत खर्चको समस्या यस वर्ष झन् गम्भीर बनेको देखिएको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्मको तुलनामा यस पटक विकास बजेट खर्चको गति अझ सुस्त छ। गत वर्षको यही अवधिमा ४४.७६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतारहतार खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत देखिए पनि बाँकी छोटो अवधिमा लक्ष्यअनुसार खर्च हुने सम्भावना निकै न्यून रहेको छ।

पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदा समग्र सरकारी खर्च भने ७१.५४ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १९ खर्ब ६५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएकोमा असार १३ सम्म १४ खर्ब पाँच अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। खर्चको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित भएको छ।

तथ्यांकअनुसार चालुतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये नौ खर्ब ४९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८०.४३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमध्ये तीन खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८३.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ।

राजस्व संकलन पनि लक्ष्य अनुसार छैन। सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा असार १३ गतेसम्म ११ खर्ब १२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७५.१७ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। कर राजस्व ७६.२१ प्रतिशत पुगेको छ भने गैरकर राजस्व ६६.२७ प्रतिशत मात्र उठेको छ। विदेशी अनुदान प्राप्ति लक्ष्यको ४५.१७ प्रतिशतमा सीमित छ। राजस्व, अनुदान तथा अन्य आम्दानी गरी सरकारले कुल ११ खर्ब ४३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४.५५ प्रतिशत हो।

नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्च न्यून हुनु नयाँ समस्या होइन। हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हुने गरेको छ। कतिपय आयोजना समयमै ठेक्का नलाग्ने, आयोजना तयारी पूरा नहुने, जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलता, ठेकेदारको ढिलासुस्ती तथा कर्मचारी सरुवा जस्ता कारणले विकास आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन्।

पूर्वाधार आयोजनाको योजना निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्म पर्याप्त तयारी नगरी बजेट राख्ने परिपाटीले पनि खर्च प्रभावित हुने गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। आयोजना सुरु भएपछि पनि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव हुँदा निर्माण कार्य अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार बनेको करिब तीन महिना हुन लाग्दा पनि पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन। सरकार परिवर्तनसँगै विकास खर्चले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना व्यवस्थापन सुधार गर्ने र खर्च बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि तथ्यांकले त्यसको पुष्टि गरेको छैन।

आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत नपुग्नुले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको संकेत गरेको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सरकारी संयन्त्र, आयोजना तयारी, खरिद प्रणाली र प्रशासनिक क्षमता सुधार नगरेसम्म पुँजीगत खर्चको समस्या समाधान हुन सक्दैन।

पुँजीगत खर्च कम हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्छ। विकास निर्माणका आयोजना ढिलो हुँदा निर्माण सामग्री, सिमेन्ट, फलाम, ढुंगा–गिट्टी, यातायात, होटल तथा श्रम बजारलगायत धेरै क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छ। सरकारी विकास खर्च निजी क्षेत्रका लागि पनि माग सिर्जना गर्ने प्रमुख स्रोत हो। सडक, पुल, सिँचाइ, ऊर्जा, विद्यालय, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार निर्माण नहुँदा निजी लगानी विस्तारमा समेत असर पुग्छ। रोजगारी सिर्जना सुस्त हुन्छ र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको लगानीयोग्य रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सक्दैन।

पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने, सरकारी राजस्व संकलनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा माग घट्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउँदै र बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि सरकारी विकास खर्च कमजोर रहँदा बजारमा अपेक्षित आर्थिक चलायमानता आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालमा हरेक वर्ष असार महिनामा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा हतारमा काम सम्पन्न गर्ने, बिल भुक्तानी गर्ने र बजेट सक्ने अभ्यासले विकास आयोजनाको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

यस वर्ष पनि बाँकी अवधिमा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रयास हुने सम्भावना रहे पनि हालसम्मको प्रगतिले लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। विकास बजेट खर्चको पुरानै समस्या दोहोरिरहँदा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार आउन कठिन देखिन्छ।