यातायात व्यवसायीहरूले सडक दुर्घटना रोक्ने उद्देश्य राखेर विभिन्न समयमा गठन गरिएका सरकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा सडक दुर्घटना बढेको बताएका छन्।
पछिल्लो समय दिनहुँजसो सडक दुर्घटना हुन थालेका छन्। सडक दुर्घटना बढ्दा यसले सामाजिक आर्थिक, मानवीय लगायत सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको छ। यसबाट व्यवसायीहरू चिन्तित हुन थालेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी सडक दुर्घटनाको विषयमा सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव र सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दा दुर्घटना बढेको बताएको छ।
सिमलताल बस दुर्घटना प्रतिवेदन, यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८० लगायतका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सडक दुर्घटना रोक्ने कानुन अलपत्र
सरकारले पटक–पटक सडक सुरक्षा ऐन ल्याउने र सडकको अवस्था सुधार गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ तर सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा बने पनि त्यो सात वर्षदेखि अलपत्र छ।
गत वर्ष नै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, सार्वजनिक सवारी र यातायात व्यवस्था ऐन, सार्वजनिक सडक ऐन, सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरिने’ प्रतिबबद्धता गरेको थियो।
उक्त प्रतिबद्धता यो वर्ष लगभग कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको छ। किनभने पुरानो सरकार ढलिसकेको छ र नयाँ सरकार अझै बनिसकेको छैन।
गत वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘यात्रुलक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सवारीचालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवार बनाइनेछ।’
सडक दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्ने, दुर्घटना भइसकेपछि कसरी चाँडोभन्दा चाँडो घाइतेको उद्धार गर्नेलगायतका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सडक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षासम्बन्धी एक्सन प्लान (कार्ययोजना) को मस्यौदा ७ वर्षदेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले तयार पारेको सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदामा गत जेठमै अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ। ‘ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको छ। त्यसलाई अब चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने तयारी भएको छ’, ती कर्मचारीले भने।
मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७५ सालमै तयार पारिएको थियो। २०७५ मै सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना पनि तयार पारिएको थियो। सडक विभागले सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा बनाए पनि कानुन नहुँदा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन ढिलो गरकाले सात वर्षसम्म सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा अड्किएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीका अनुसार अर्थले दुवै कानुनलाई एकीकृत गरी एउटै बनाउन भनेका कारण पनि ढिलो भएको हो। भौतिक मन्त्रालयले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक सुरक्षा ऐनको छुट्टाछुट्टै मस्यौदा बनाएर अर्थमा सहमतिका लागि पठाएको थियो तर अर्थले एकीकृत मस्यौदा बनाउन भन्यो। मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार सडक सुरक्षा ऐन सडकको सुरक्षासम्बन्धी हो भने सार्वजनिक सडक ऐन सडक निर्माणसम्बन्धी हो।
ती कर्मचारीले भने ‘अन्य देशमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन र कार्ययोजनालाई अति नै महत्त्व दिइएको पाइन्छ तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म कानुनसमेत बनेको छैन।’
अहिले सडक सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन नहुँदा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धमा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावलीका आधारमा काम गरिएको छ। हर्न बजाउने, गाडीको गति नियन्त्रण गर्ने, ट्राफिक नियम पालना गर्नेलगायतमा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी नियमावली लागु गरिएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सडक सुरक्षाका लागि यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावली एकदमै अपर्याप्त छ।
प्रहरीको निर्देशन
सडक दुर्घटना बढ्दै गएपछि प्रहरी पनि चिन्तित छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको अनुगमन पछि उनले ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई अनुशासित, शिष्ट र सेवामुखी भई प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि थप जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिएका हुन्।
उपत्यकामा बढ्दो सवारी चाप र सडक दुर्घटनाको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै ट्राफिक व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ट्राफिक प्रहरीको भूमिका नागरिकको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताउँदै प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारी, अनुशासन र सेवाभावका साथ निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
सडकमा ट्राफिक प्रहरीले ठूलो जिम्मेवारी बोकेर काम गरिरहेका हुन्छन्। सडकमा खटिने प्रत्येक ट्राफिक प्रहरी नागरिकको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्’, उनले भने।
ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि थप सक्रियता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यस अवसरमा उनले उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका विभिन्न शाखा, सेवा प्रवाहको अवस्था, दैनिक ट्राफिक व्यवस्थापनको प्रणाली तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०८२ ०८:१८ बुधबार





