सार्वजनिक लेखासमितिका सदस्यले मुलुकमा बढ्दै गएको बेरुजु अन्त्य गरेर आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव दिएका छन्। समिति र बेरुजुको आयतन उच्च भएका १० मन्त्रालयका सचिव तथा तिनका विभागका प्रमुखसँगको छलफलमा बेरुजु अन्त्यका लागि आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिइएको हो।  

छलफलमा सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बेरुजु बढिरहेको अवस्थामा फर्छ्यौटका लागि स्पष्ट नीति लिन आवश्यक रहेको बताए। ‘बेरुजु फर्छ्यौट वर्ष मनाउन सकिन्छ, यसका लागि सबैको तत्परता चाहिन्छ,’ उनले भने।  

समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु फर्छ्यौट हुन नसकेको बताए। ‘हुँदै नभएको कामको भुक्तानी दिने र भुक्तानी पाएपछि भाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यो समस्या कहिले हल गर्ने?’ उनले भने, ‘समस्याको मूल्यांकन गरेर आर्थिक पारदर्शिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ। बरु कानुनमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरेर सुधार गर्न जरुरी छ।’  

समितिका सदस्य अच्युत मैनालीले अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले पनि बेरुजु फर्छ्यौट हुन नसकेको बताए। ‘बेरुजु फर्छ्यौटका लागि अहिलेसम्म के-के प्रयास भए? किन बेरुजु फर्छ्यौट हुन सकेन? समस्याहरू के-के हुन्? र समाधानका उपाय के-के हुन सक्छन्? मूल्यांकन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने।  

समितिका सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले कर्मचारीले इमान्दारितासाथ जिम्मेवारी बहन गरेमा बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सकिने बताए। ‘बेरुजु फर्छ्यौट किन हुन सकिरहेको छैन? कर्मचारीले जोखिम उठाउन नसकेर हो कि? स्वार्थप्रेरित भावना भएर हो वा राजनीतिक दबावका कारण बेरुजु फर्छ्यौट हुन सकेन?’ उनले भने, ‘सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन तर वित्तीय अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार र अनियमितता नै अहिलेको मूल समस्या हो। यो निराकरण गर्नुपर्छ। यसैगरी जनताको करको सही रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ।’  

समितिका सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले बेरुजु बढ्नुको कारण पत्ता लगाएर बेरुजु नहुने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए। ‘बेरुजु अन्त्य गर्ने राज्यको स्पष्ट नीति चाहिन्छ, राजनीतिक दलको पनि प्रतिबद्धता जरुरी छ,’ उनले भने।  

समितिका सदस्य सराज अहमद फारुकीले बेरुजुको फाइल नियमित अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘बेरुजु फर्छ्यौटका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सकेमा मुलुकको भलो हुन्छ,’ उनले भने।  

समितिका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले राम्रा कर्मचारीलाई अनावश्यक सरुवा गर्दा पनि बेरुजु फर्छ्यौटको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। गलत गर्नेलाई कारबाही र सही काम गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकेमा बेरुजुको समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।  

समिति सदस्य ज्वालाकुमारी साहले बेरुजु बढिरहेको कारण पत्ता लगाएर समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने बताइन। ‘आयात बढ्नु, काम सकिनुअघि नै भुक्तानी दिनुजस्ता कारणले बेरुजु फर्छ्यौट बढेको जस्तो लाग्छ। संघीयतामा गएपछि पनि बेरुजु बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बेरुजु घटाउन उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन जरुरी छ। बेरुजु फर्छ्यौटका मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।’  

यसैगरी समितिका सदस्य यागेशकुमार भट्टराईले बेरुजुको राजनीतिकरण गर्नु गलत रहेको बताए। ‘बेरुजु बढ्दै जानुमा ऐनको पनि कमजोरी छ भने संशोधन गर्न आवश्यक छ। बेरुजुको अंक बढ्दै जाँदा राम्रो सन्देश दिएको छैन,’ उनले भने।  

समितिका सदस्य राजन केसीले बेरुजु बढेसँगै आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए। छलफलमा उपस्थित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका प्रमुखले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि कार्यविधि बनाएर आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। रासस