डोजर लगाएर खाली गरिएको सुकुम्बासी बस्तीमा पार्क, हरियाली क्षेत्र, करिडोर विस्तार र नदीको बहावक्षेत्र बढाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तीन अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (साविकको सहरी विकास मन्त्रालय) का सहसचिव तथा उक्त मन्त्रालय मातहतको एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका सदस्य सचिव मच्चाकाजी महर्जनका अनुसार सरकारले छुट्याएको तीन अर्ब रुपैयाँमा उपत्यकाका खोला नदी नियन्त्रण, ढल निकास प्रणाली, हटाइएको सुुकुम्बासी बस्तीमा हरियाली, पार्क तथा करिडोर विस्तारमा लगाइने बताए।

आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकै काम सुरु हुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार यतिबेला हटाइएका बस्तीमा भग्नावशेषहरू पन्छाएर डोजर चलाइएको जग्गा व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ।

‘खाली गरिएका बस्तीमा हाल इँटा, ढुंगा, बालुवा, कङ्क्रिट जस्ता गेग्य्रान पन्छाएर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ’, महर्जनले भने, ‘जुन ठाउँमा गेग्य्रान छ, त्यही ठाउँमा त्यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छाैं। अन्य ठाउँमा लैजानुभन्दा त्यही ठाउँमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिरहेका छौं।’

महर्जनले भने, ‘खाली गरिएको सुकुम्बासीबस्तीमा अब हामी हरियाली तथा पार्क बनाउनेछौं। हरियाली क्षेत्र थप बढाउँछौं। नदीको बहाव क्षेत्र कम भएको ठाउँमा बहाव क्षेत्र बढाउँछौं। कोरिडार नपुगेको ठाउँमा करिडोर पुर्‍याउँछौं।’

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुबाटै पार्क तथा नदीको बहाव बढाउने काम सुरु हुने बताए। उनले भने, ‘केही ठाउँमा ढल निकासको काम पनि गर्नेछौं।’

सरकारले गत वैशाख १२ र १३ देखि करिब १५ दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर बस्ती खाली गरेको थियो। अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने अभियान अहिले पनि जारी छ। हटाइएको सुकुम्बासी बस्तीलाई त्यसै दिनदेखि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ।

सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको झण्डै दुई महिना हुन लागेको छ तर सरकारले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीहरूको स्थिति दयनीय भएको, सरकारले राम्रोसँग खुवाउन नसकेको, स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन नसकेको, औषधि उपचारसमेत राम्रोसँग नभएको गुनासो सुकुम्बासीहरूले राख्दै आएका छन्। सरकारले भने सुकुम्बासीहरूको समस्या सामधान गर्न सरकारले भूमि समस्या सामधान आयोग गठन गरेको छ। उक्त आयोगले आगामी ६ सय दिनभित्र देशभरिका सुकुम्बासीहरूको समस्या सामधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई बनेपा, नगरकोट, इचंगुनारायणमा लगेको छ। विकास समितिका अनुसार बनेपामा एक सय २०, नगरकोटमा ४९ र इचंगुनारायणमा ९३ जनालाई लगिएको छ।

यसैगरी बालाजुका विभिन्न होटलमा २००, राधा स्वामी सत्सङ हलमा २०० तथा भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा ६० जना सुकुम्बासीलाई राखिएको छ। यसबाहेक अन्य सुकुम्बासी आफ्नो-आफ्नो हिसाबबाट अन्य ठाउँमा गएको विकास समितिका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार ६८७ घर–टहरामा डोजर चलाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार डोजर चलाउँदा हटाइएका संरचनामध्ये ८९० पक्की र एक हजार ७९७ कच्ची घरटहरा थिए। प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने अभियानमा काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएको छ।

 विवरण अनुसार बस्ती हटाउने अभियानबाट कुल १५ हजार ३१६ जना विस्थापित भएका छन्। विस्थापितमध्ये ६ हजार ८५८ पुरुष, पाँच हजार ३२५ महिला, एक हजार ४३७ बालक र एक हजार ६९६ बालिका रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

विस्थापित सुकुम्बासीहरू अहिले विभिन्न ठाउँमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका छन्। केही सुकुम्बासी होटलमा बसेका छन्। केही भने अर्को ठाउँमा डेरा सरेर गएका छन्। यसैगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार थापाथलीमा एक सय ४३, गैरीगाउँमा एक सय ६२, गोठाटारमा ७७, शान्तिनगरमा चार सय ७६ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल आठ सय ७१ परिवार बस्थे। ती सबै बस्तीमा डोजर चलिसकेको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार इचंगुनारायणमा रहेको अपार्टमेन्टले मात्र अब वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यहाँ हाल ९३ जना व्यक्ति बस्ने गरेका छन्।