दुध बिक्री गरेको करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसानले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) देखि निजी डेरीले भुक्तानी नदिएपछि किसान आन्दोलित भएका हुन्।

वक्यौता रकम भुक्तानी नपाएपछि पशुलाई दाना खुवाउन, बैंकको ब्याज तिर्न, घरखर्च चलाउन कठिन भएको किसानको गुनासो छ। किसानले दुधको करिब साढे तीन अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले बताए। ‘डिडिसीबाट एक अर्ब र निजी डेरीबाट साढे दुई अर्ब रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी छ,’ आचार्यले भने, ‘दुध बेचेबापतको पैसा नपाएपछि किसान आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।’

सरकारी स्वामित्वको डिडिसीले फागुनदेखि भुक्तानी नदिएको आचार्यले बताए। डिडिसीको व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर भएका कारण पनि किसानले दुःख पाएका छन्। गत वर्ष किसानको रकम भुक्तानी गर्न सरकारले डिडिसीका लागि ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको थियो। सरकारसँग ऋण लिए पनि किसानले नियमित रुपमा भुक्तानी पाएका छैनन्।

ठुला डेरीबाट ठुलै रकम पाउन बाँकी रहेको किसान बताउँछन्। ‘एउटै डेरी उद्योगबाट ३० करोड रुपैयाँसम्म पाउन बाँकी छ,’ महासचिव आचार्यले भने, ‘सरकारदेखि उद्योगबाट किसानलाई पेल्ने काम भएको छ।’ रहर नभईकन बाध्यताले आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको आचार्य बताउँछन्।

दुधको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानले आइतबार दुग्ध विकास संस्थानको काठमाडौं लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालयअगाडि सडकमा धर्ना दिए। धर्ना दिन भेला भएका किसानलाई प्रहरीले कार्यालय परिसरमा प्रवेशमा रोक लगाएपछि धकेलाधकेल भएको थियो।

दुध बेचेर घर चलाउने किसानलाई उद्योगीले अपहेलना गर्दै आएका छन्। विभिन्न बहानामा किसानको दुधको भुक्तानी उद्योगीले नदिएको भन्दै किसान आक्रोसित छन्। किसानको समस्यामा सरकार सधंै मौन बस्ने गरेको आरोप छ।

सहकारीमा आबद्ध ६ लाख किसानले बजारमा दैनिक १२ लाख लिटर बिक्री गर्ने गरेको आचार्यले बताए। अनौपचारिक क्षेत्रसहित करिब १८ लाख लिटर दुध बजारमा जान्छ। दुधको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ छ।

सरकारी स्वामित्वको डिडिसीले नै किसानको रकम भुक्तानी नदिनु चिन्ताको विषय हो। डिडिसीले सहकारीमार्फत दैनिक दुई लाख लिटर दुध खरिद गरी प्रतिदिन एक करोड रुपैयाँ ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह गर्दै आएको जनाएको छ।

नेपाल डेरी एसोसिएनमा आबद्ध किसानको ३० करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताए। ‘साना डेरीले भुक्तानी गर्न धेरै रकम छैन्,’ दाहालले भने, ‘कोसी र बागमतीमा मात्र केही समस्या देखिएको छ। छिट्टै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउँछौं।’

किसानलाई दुधको रकम भुक्तानीका लागि उद्योगीसँग समन्वय भइरहेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ। दसैंअघि नै भुक्तानी दिलाउन पहल गरिरहेको दुग्ध विकास संस्थान बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले बताए। ‘किसानले साढे तीन अर्ब भने पनि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको अनुमान छ,’ यादवले भने, ‘कसरी हुन्छ किसालनाई रकम दिन डेरी उद्योगीसँग समन्वय गरिरहेका छौं।’

मुलुकमा वार्षिक २६ लाख ८३ हजार आठ सय ७४ मेट्रिक टन दुध उत्पादन हुन्छ। किसानले १० लाख ६३ हजार दुधालु गाई र १२ लाख ५१ हजार तीन सय २३ दुधालु भैंसी पालेका छन्। किसानले लागतका आधारमा दुधको मूल्यसमेत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले गरेको एक अध्ययनमा प्रतिलिटर दुध उत्पादन गर्न न्यूनतम ४५.३७ रुपैयाँदेखि ६७.०७ रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ। भैंसी, गाईलाई खुवाउने घाँस, परालमा औसत खर्च ४७.५ प्रतिशत र दानामा ५२.२० प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। गाई, भैंसीलाई खुवाउने घाँस, दाना तथा औषधि उपचारको खर्च धेरै हुने भएकाले किसानले लगानीको आधारमा प्रतिफल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।