सरकारले निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न आशयपत्र दिएको छ। यससँगै विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय निजी कम्पनीलाई व्यापार र बजार विस्तारको तयारीमा समेत सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आशयपत्र पाएका कम्पनीले स्वदेशी तथा विदेशी बजारको अध्ययन गर्न, सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार खोज्न तथा प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताको मूल्यांकन गर्न सक्नेछन्।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार भइरहेका बेला उत्पादित बिजुलीका लागि नयाँ बजार खोज्नु र निजी लगानीका अवसर बढाउनु यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य हो। यसले नेपालका कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार र बजार विकासमा पनि भूमिका विस्तार गर्ने अवसर दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारीमा समेत निजी कम्पनीलाई सहभागी गराउँदा क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य, विद्युत् कारोबार र लगानीका नयाँ अवसर पहिचान गर्न सहयोग पुग्न सक्नेछ।

आशयपत्र पाउँदैमा बिजुली बेच्न पाइँदैन
सरकारले दिएको आशयपत्र विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति भने होइन। आशयपत्र पाएका कम्पनीले तत्काल विद्युत् खरिद-बिक्री गर्न पाउने छैनन्। व्यापार सुरु गर्न प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, सम्बन्धित निकायको स्वीकृति र प्रसारण प्रणालीमा पहुँचसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

सरकारको यो कदमले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी बजार विस्तार र क्षेत्रीय व्यापारतर्फ अघि बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव कम्पनीले आवश्यक अनुमति प्राप्त गरेपछि व्यापारिक गतिविधि कति अघि बढाउँछन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।