बाँकेको राप्ती सोनारी–३ का किसान तुलसीराम थारुले दसैं अगाडि नै घरमा धान भित्र्याइसकेका छन्। गत असारमा रोपेको धानलाई उनले कृषि यान्त्रीकरणको मदतले असोजको अन्तिमतिर घरमा भित्र्याए। बिक्री गर्न बजारमा धानको उचित मूल्य नै छैन।  

धान खरिद गर्ने सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको अहिलेसम्म कुनै तयारी गरेको छैन। जसले गर्दा उनी तनावमा छन्। ‘समयमा धान खरिद गर्ने खाद्य कम्पनीको कुनै तयारी नै छैन, बजारमा व्यापारीले सस्तोमा धान माग्छन्’, तुलसीरामले नागरिकसँग भने, ‘वर्षभरिको मेहनतलाई हामी किसानले घाटा खाएर कसरी बिक्री गर्नु ?’ धान रोप्ने समयमा मल, बिउको समस्या खेपेका उनले अहिले धान बिक्री गर्न खोज्दा तनाव भइरहेको सुनाए।  

गाउँका अधिकांश किसानको समस्या आफ्नो जस्तै रहेको तुलसीराम बताउँछन्। अधिकांश मध्यम र निम्न स्तरका किसानलाई खेतबाट भर्खरै भित्र्याएको धानलाई बिक्री गरेर चाडपर्व मनाउने पैसा आवश्यक परेको छ। ‘यही मौका छोपेर व्यापारीले किसानसँग सस्तो मूल्यमा धान मागिरहेका छन्, कतिपयले सस्तोमा भए पनि व्यापारीलाई धान बिक्री गरिरहेका छन्’, तुलसीरामले भने, ‘हामीहरू चाहिँ खाद्यकै प्रतीक्षामा बसेका छौं तर कति दिनसम्म पर्खेर बस्ने ?’  

सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य यसअघि नै तोके पनि खाद्य कम्पनीले नेपालगन्जमा प्रायः कात्तिक अन्तिमतिर मात्र खरिद कार्य सुरु गर्छ। कम्पनीले धान खरिदको काम सुरु गर्दासम्म साना किसानले व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गरिसक्छन्। कम्पनीको ढिलाइले हरेक वर्ष ठुला किसानले मात्र लाभ लिने अवस्था देखिएको छ।  

गतवर्ष पनि खाद्य कम्पनीले समयमा खरिदको काम सुरु नगर्दा राप्ती सोनारीका अधिकांश किसानले स्थानीय सहकारी संस्थालाई धान बिक्री गरेका थिए। राप्ती सोनारी बाँकेको सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्र मानिन्छ। ‘खाद्यले राप्ती सोनारीका ५ प्रतिशत किसानको पनि धान किन्दैन’, किसान तुलसीरामले भने, ‘समयमा धान खरिद नगर्दा राप्ती सोनारीका प्रायः किसानले गत वर्ष सहकारी संस्थालाई बेचेका थिए, सहकारीले पनि सबै किसानको धान किन्न सकेन।’  

सरकारले धानको मूल्य तोकेर किसानलाई झुक्याउने काम मात्रै गरेको उनको आरोप छ। धान खरिद गर्नका लागि खाद्य कम्पनीले हरेक वर्ष मापदण्ड बनाउने गरेको छ। खाद्य कम्पनीलाई धान बिक्री गर्न किसानले अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट खेती गरेको सिफारिस लिनुपर्छ। त्यसपछि कार्यालयमा टोकन लिन र पालो पर्खन लामो समय लाइन बस्नुपर्छ। धान खरिद गरिसकेपछि मात्र कम्पनीले सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने गरेको छ। कम्पनीले धानको चिस्यान, फोहोर र धान मक्किएको छ वा छैन भनि कडा रूपमा परीक्षण गर्छ। किसानले आफ्नै खर्चमा धान ढुवानी गरेर धानलाई डिपोमा पुर्‍याउनुपर्छ।  

अधिकांश किसान चाडपर्व मनाउन र हिउँदे बालीका लागि बिउ, मल किन्न तत्काल पैसा चाहिने हुँदा सस्तो मूल्यमा भए पनि व्यापारीलाई नै धान बेच्नुपरेको बाध्यता सुनाउँछन्।  

कम्पनीबाट धान खरिदमा हुने ढिलाइ र सीमित कोटा तोकिँदा किसानहरू सरकारलाई बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बाँके, बैजनाथ–६ का अगुवा किसान टीकाराम रिजालले बताए। ‘सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गर्छ, धान कति खरिद गर्ने भनेर पहिले कोटा पनि तोक्छ तर सरकारी धान खरिद प्रक्रियाको नीति अनुसार साना किसानले बिक्री गर्न सक्ने अवस्था नै छैन’, उनले भने, ‘धान खरिदमा हुने ढिलाइ र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण बैजनाथका किसानले प्रायः व्यापारीलाई नै बिक्री गर्ने अवस्था छ।’ 

अधिकांश किसानसँग अहिले पनि बैंक खाता नभएकाले व्यापारीसँग नगद कारोबार गर्न बाध्य भएको उनले बताए। यस वर्ष दसैं अगाडि भित्र्याएको धानलाई अधिकांश साना किसानले व्यापारी कहाँ लगेर बिक्री गरिसकेको किसान रिजालले सुनाए। नजिकिँदै गरेको दिपावली पर्वलाई लक्षित गरेर आफूले पनि व्यापारीलाई धान बिक्री गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।  

‘हाम्रो यतातिरका धेरैजसो किसानले आफ्नो घर खर्च छुट्याएर बाँकी धान व्यापारीलाई बिक्री गर्न थालिसकेका छन्’, रिजालले भने, ‘खाद्य कम्पनीले एक त ढिलो खरिद गर्ने र खाद्यले धेरै नियममा बाँध्ने हुँदा आफूलाई तत्काल पैसा आवश्यक परेको अवस्थामा सस्तोमा भए पनि व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य छन्।’ किसानले व्यापारीलाई मध्यम धान प्रति क्विन्टल ३ हजार र मोटा धान २ हजार ७ सयदेखि २ हजार ८ सय प्रतिक्विन्टल बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० र मध्यमको ३ हजार ८६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। कम्पनीले गत वर्ष मोटा धानको ३ हजार ४६३.८१ रुपैयाँ र मध्यमको ३ हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरेको थियो। कम्पनीको मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जले गतवर्ष २० हजार क्विन्टल कोटा तोकेर धान खरिद गरेकोमा यस वर्ष अहिलेसम्म कोटा तोकिएको छैन। कार्यालयले गतवर्ष कात्तिक २१ गतेबाट धान खरिदको काम सुरु गरेकोमा यसवर्ष कात्तिक पहिलो साता बितिसक्दा समेत कुनै तयारी नहुनुले अझ पछाडि धकेलिन सक्ने देखिएको छ।  

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रामशरण लामिछानेले केन्द्रबाट धानको मूल्य निर्धारण भए पनि खरिद कोटा अहिलेसम्म नतोकिएको बताए। ‘अहिलेसम्म केन्द्रबाट नेपालगन्जको लागि कोटा निर्धारण भएको छैन, धान खरिद गर्ने पत्र आउने बित्तिकै हामी सुरु गर्छौ’, उनले भने। खाद्यले सरकारी नियम, कानुन अनुसार प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भएकाले किसानले भनेजस्तो तत्काल खरिद गर्न नसक्ने प्रमुख लामिछाने बताउँछन्।