इजरायलको संसदीय चुनावपछि सार्वजनिक भएका एक्जिट पोल (प्रारम्भिक नतिजा) ले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको गठबन्धन र विपक्षी दलहरूबिच कडा प्रतिस्पर्धा देखाएका छन्।

प्रारम्भिक अनुमानमा कुनै पनि पक्षले स्पष्ट बहुमत पाउने देखिएको छैन। यसले नयाँ सरकार गठनका लागि विभिन्न दलबिच सहकार्य आवश्यक पर्ने संकेत गरेको छ।

अल जजिराका अनुसार नेतान्याहूको गठबन्धन र मुख्य विपक्षी गठबन्धनले समान ५१-५१ सिट पाउने अनुमान गरिएको छ। अरब नेतृत्वका दलहरूले संयुक्त रूपमा १८ सिट पाउन सक्ने अनुमान छ। तर च्यानल १२ को पछिल्लो सर्वेक्षणले नेतान्याहू समर्थक समूहलाई ५२ र विपक्षी समूहलाई ४९ सिट दिएको छ भने अरब नेतृत्वका दलहरूलाई १९ सिट दिएको छ।

सरकार समर्थक च्यानल १४ को पछिल्लो सर्वेक्षणमा भने नेतान्याहूको दक्षिणपन्थी समूहले ६० सिट पाउने अनुमान गरिएको छ। यसअघि उक्त समूहले ६२ सिट पाउने अनुमान थियो। सर्वेक्षणअनुसार यिसराएल बेयतेनु पार्टीले पनि संसदमा प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक न्यूनतम मत सीमा पार गर्न सक्ने देखिएको छ। विभिन्न सर्वेक्षणमा फरक अनुमान आएकाले अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी छ।

च्यानल १२ को पछिल्लो सर्वेक्षणमा लिकुड पार्टीको अनुमानित सिट संख्या २४ बाट बढेर २७ पुगेको छ। याशर पार्टीको २२ बाट घटेर २१, यिसराएल बेयतेनुको ८ बाट घटेर ७, संयुक्त सूचीको ११ बाट बढेर १२, शासको ८ बाट घटेर ७ र डेमोक्र्याट पार्टीको १० बाट घटेर ९ सिट हुने अनुमान गरिएको छ।

इजरायलको १२० सदस्यीय संसदमा सरकार बनाउन कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ। कुनै पनि गठबन्धनले यो संख्या पुर्‍याउन नसकेमा अरब नेतृत्वका दलहरूको समर्थन महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तर विपक्षी दलहरू उनीहरूसँग सहकार्य गर्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने स्पष्ट छैन। नेतान्याहू र उनका सहयोगीहरूले अरब दलसँगको सम्भावित गठबन्धनको विरोध गर्दै आएका छन्।

यसैबिच, विपक्षी नेता गादी आइसेनकोटले नेतान्याहूलाई पद छाड्न आग्रह गरेका छन्। उनले मतपरिणामले नेतान्याहूमाथि जनविश्वास घटेको संकेत गरेको बताए। साथै, नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई इजरायली नागरिक र देशको हितका लागि मात्र काम गर्न पनि आह्वान गरेका छन्।

नेतान्याहूका आलोचकहरूले उनको नेतृत्व, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र धार्मिक यहूदीहरूलाई सैनिक सेवाबाट दिइएको छुटको विषय उठाउँदै आएका छन्। अर्कोतर्फ, उनका समर्थकहरूले उनलाई इजरायलको सुरक्षा र यहूदी पहिचानको रक्षा गर्ने नेताका रूपमा हेर्छन्। गाजासहित विभिन्न क्षेत्रमा भएका युद्ध र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि चुनावका प्रमुख मुद्दा बनेका थिए।

इजरायलको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार, चुनावमा ७७.७ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका छन्। यो सन् १९९९ यताकै उच्च सहभागिता हो। सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणपछि भएको यो पहिलो राष्ट्रिय चुनाव हो।

अन्तिम मतगणनापछि मात्र संसदमा दलहरूको वास्तविक शक्ति स्पष्ट हुनेछ। यदि कुनै पनि पक्षले आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेन भने सरकार गठनका लागि लामो राजनीतिक वार्ता हुन सक्छ। सहमति जुट्न नसकेमा नयाँ चुनावको सम्भावना पनि रहन्छ।