नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का चिनी उद्योगहरूले समयमै उखुको भुक्तानी नदिँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन्। जिल्लाका दुई चिनी मिलले किसानको साढे २७ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ। सरकारले यसपालि चिनी उद्योग/मिललाई किसानबाट खरिद गरेको कृषि उपजको भुक्तानी २५ दिनभित्र गर्न अन्यथा कारबाही हुने भनेको थियो। २०८२ चैतमा सार्वजनिक सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा यो विषय समावेश छ।

सरकारले कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासनमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको भनिए पनि नलवपरासीका किसानले पाँच महिनाअघि क्रसिङ गरेको उखुको करोडौं भुक्तानी अहिलेसम्म पाएका छैनन्।

त्यति मात्रै होइन, यहाँको एउटा चिनी मिलले तीन÷चार वर्षअघिको उखुको भुक्तानीसमेत दिएको छैन। सुनवल नगरपालिकामा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रालिले यो वर्ष क्रसिङ गरेको उखुको करिब २० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ। जिल्लाकै अर्को चिनी उद्योग इन्दिरा सुगर मिलले किसानलाई चार वर्षअघिदेखिको साढे सात करोड भुक्तानी गरेको छैन। यो उद्योग विगत दुई वर्षदेखि बन्द छ।

उखु उत्पादक कृषक महासंघ नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा नवलपरासीका निवर्तमान अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार प्रतापपुरको इन्दिरा सुगर मिलले साढे सात करोड र सुनवलको लुम्बिनी चिनी उद्योगले २० करोड गरी साढे २७ करोड रुपैयाँ उखुको भुक्तानी बाँकी छ। उधारोमा उखु बेच्न बाध्य किसानले भुक्तानी नपाउँदा घर खर्च चलाउन मुस्किल भएको बताएका छन्।

जिल्लाको प्रतापपुर–७ गुठीसूर्यपुराका विश्वबन्धु यादवले यो वर्ष लुम्बिनी चिनी मिललाई बेचेको उखुको करिब आठ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको बताए। लुम्बिनीले फागुनमा क्रसिङ गरेको उखुको भुक्तानी किसानलाई अहिले सम्म नदिएको  उनले बताए।

प्रतापपुर ६ बैरियाँका किसान गोकुल कोइरीले पनि लुम्बिनी चिनी मिलमा क्रसिङ गरेको उखुको भुक्तानी पाँच महिना बितिसक्दा पनि नपाएको गुनासो गरे। उनले गंगापुरमा रहेको इन्दिरा सुगर मिलबाट पनि तीन वर्षअघिकै ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्। ‘धेरै पटक उद्योगमा धायौं, धर्ना दियौं तर मिलवालाले पैसा दिएनन,’ कोइरीले भने।

झुलनीपुरका किसान शिवकुमार चौधरीले उखुको भुक्तानी नपाउँदा खेती लगाउन र घर खर्च चलाउन ऋण खोज्नुपरेको दुखेसो गरे। ‘अर्काको जग्गा भाडामा लिएर उखु खेती गर्‍यो। चिनी मिलले कहिल्यै समयमा भुक्तानी दिँदैन,’ चौधरीले भने।

जग्गाको भाडा तिर्न, मलखाद किन्न र बालबच्चा पाल्न साहुसँग ऋण माग्नुपरेको गुनासो चौधरीले गरे। प्रतापुरकै किसान रमेश कोइरीले लुम्बिनी चिनी मिलले फागुनमा क्रसिङ गरेको उखुको तीन लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएको बताए।

उनले इन्दिरा सुगर मिलबाट चार÷पाँच वर्षअघिकै ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्। ‘म त साह्रै पीडित भएको छु। अरू मान्छे भएको भए हार्टअट्याक भएर मर्थ्याे,’ कोइरीले भने।

लुम्बिनी चिनी उद्योगका लेखा अधिकृत कुश सुवेदीले चिनी नबिकेकाले भुक्तानी गर्न गाह्रो भइरहेको बताए। क्रसिङ गरेको उखुेको झन्डै ५० प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेको भन्दै उनले गोदामको चिनी बिक्री भएलगत्तै किसानको भुक्तानी गर्ने बताए। लुम्बिनीले यो वर्ष ६ लाख ९९ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो।

प्रतापपुर गाउँपालिका–८ गंगापुरमा रहेको इन्दिरा सुगर मिलले चार/पाँच वर्षअघि किसानसँग किनेको उखुको भुक्तानी नै गरेको छैन। विगत दुई वर्षदेखि यो चिनी मिल बन्द छ। यसका सञ्चालक राकेश अग्रवाल दुई वर्षदेखि सम्पर्कमै छैनन्। उद्योगको गेटमा नेपाल मेगा इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ताला लगाइदिएको छ। गेटमा बैंककै एक जना सुरक्षा गार्ड छन्। यो उद्योगका सञ्चालक अग्रवालसँग कपिलवस्तुबाट लिइएको नेपाली नागरिकता भए पनि उनी भारतीय नागरिक भएको भनेर बेला बखत चर्चा पनि हुन्छ। उनीसँग नजिक मानिएका उद्योगका केही पुराना कर्मचारी पनि पहिलेदेखि नै राकेश धेरै समय भारतमै बस्ने गरेको बताउँछन्। अग्रवालविरुद्ध केही वर्षअघि पनि किसानले ठगीको मुद्दा दर्ता गराएका थिए। तर प्रहरी प्रशासनसँग राम्रो हिमचिम भएका अग्रवालले त्यतिबेलादेखि नै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।

नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले चिनी उद्योगी र किसानबिच एक/डेढ महिनाअघि नै छलफल गराइएको र उद्योगीले साउन १५ सम्म उखुको भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।

उनले इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक नै फरार रहेकाले उनीविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउनेतर्फ छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए तर उखु किसानहरूले भने प्रशासनलाई पटकपटक भुक्तानी सहजीकरणका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे पनि वास्ता नगरिएको गुनासो गरेका छन्।

उखु उत्पादक कृषक संघ नवलपरासीका पूर्वअध्यक्ष तथा हालका केन्द्रीय प्रवक्ता यादवले जिल्ला प्रशासन, कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा गत असारको पहिलो साता पुगेर उखु किसानका समस्या समाधानको पहलका लागि आग्रह गरिएको बताए। ‘कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनलाई यसबारे जानकारी गराएका छौं तर समस्या समाधानका लागि पहल भएको छैन,’ यादवले भने। नवलपरासीमा तीन वटा चिनी मिल छन्। लुम्बिनी चिनी उद्योग, इन्दिरा सुगर मिल र बाग्मती खाँडसारी मिल।

यीमध्ये बागमती चिनी मिलले किसानको अधिकांश भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी भुक्तानी पनि भइरहेको उखु उत्पादक कृषक संघ नवलपरासीका कार्यवाहक अध्यक्ष श्यामनारायण चौधरीले बताए।

नवलपरासीमा अहिले साढे सात हजार हेक्टरमा उखु खेती हुन्छ। करिब २२/२४ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ। देशमै सबैभन्दा बढी उखु उत्पादन हुने जिल्ला सर्लाही हो। त्यसपछि महोत्तरी, कञ्चनपुर, नवलपरासीमा उखु खेती धेरै हुन्छ। करिब डेढ दशकअघिसम्म नवलपरासी उखु उत्पादन हुने दोस्रो ठुलो जिल्ला थियो तर अहिले उत्पादन घटेर चौथो जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ।

बर्सेनि भुक्तानीमा हुने समस्या, मलखाद र उन्नत बिउको अभावका कारण किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुँदै गएका छन्। उखु उत्पादन घट्दै जाँदा त्यसको सिधा असर चिनी उत्पादनमा परेको छ। नेपालमा अहिले कुल दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ। उत्पादन जम्मा एक लाख ८० हजार मेट्रिक टन छ।

अनुदानबाट किसानलाई राहत

नवलपरासीका उखु किसानले सरकारबाट पाउने अनुदानबापतको रकम भने समयमै पाएका छन्। जिल्लामा यो वर्ष बागमती चिनी मिलले ११ लाख ५४ हजार ४३४ क्विन्टल र लुम्बिनी चिनी मिलले ६ लाख ९९ हजार क्विन्टल क्रसिङ गरेका थिए। सो उखुको अनुदानबापतको १२ करोड ९७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ किसानले प्राप्त गरेका हुन्।

सरकारले किसानलाई उखुको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उखु उत्पादक किसान संघका केन्द्रीय प्रवक्ता यादवले यो वर्ष सरकारले दिने अनुदान समयमै पाउँदा किसानलाई राहत मिलेको बताए।