अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत उपभोग बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रणनीति बनाएका छन्। कर्मचारीको तलबवृद्धि, आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने तथा मध्यम वर्गको दायरा विस्तार गर्ने व्यवस्थामार्फत बजारमा माग बढाई आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउने योजनामा सरकार छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोग बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु बजेटको प्राथमिकता रहेको बताए। ‘उपभोग बढाउन आयकरमा छुट दिएको हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘कर्मचारीको तलबवृद्धिले पनि उपभोग बढाउँछ।’

उनले आयकरको सीमा वृद्धि तथा कर संरचनामा गरिएको सुधारले मध्यम वर्गलाई राहत पुग्ने र उपभोग क्षमता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उपभोग बढ्नु आवश्यक छ। त्यसैका लागि आयकरमा सहुलियत दिइएको हो,’ उनले भने।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी भइरहँदा वाग्लेले प्रतिशतको लक्ष्यलाई केवल बजेटको आकारसँग जोडेर बुझ्नु गलत हुने दाबी गरे। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको भए पनि ३.८५ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण छ। वाग्लेले सुधार र रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप उच्च आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरेका छन्। २१ खर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्रै आर्थिक वृद्धि निर्धारण गर्छ भन्ने धारणा गलत रहेको उनको दाबी छ। ‘२१ खर्ब रुपैयाँको बजेटले अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्ने हो तर अर्थतन्त्र आफैं झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको छ,’ वाग्लेले भने, ‘बजेटले ७० खर्बको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने काम गर्छ।’

 वाग्लेले सरकारी खर्चलाई मात्र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत मान्ने बुझाइबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बताए। सरकारको लगानीले सडक, विद्युत्, शान्ति–सुरक्षा र न्याय प्रणालीजस्ता आधारभूत संरचना बलियो बनाउने र त्यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर लगानी विस्तार गराउने दाबी पनि उनले गरे। ‘७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई पाँच वर्षमा १०० खर्ब रुपैयाँको पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्य छ,’ वाग्लेले भने, ‘सरकारको लगानी मात्र आफैं आर्थिक वृद्धिको सम्पूर्ण स्रोत होइन, बरु निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने उत्प्रेरक हो।’

सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य पुरा हुने दाबी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको पनि छ। ‘यो लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रगत प्रक्षेपणका आधारमा तय गरिएको हो,’ भट्टले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा ३.५ प्रतिशतको आधारभूत वृद्धि र थप करिब ३ प्रतिशत विस्तार हुने अपेक्षा छ।’

 भट्टका अनुसार उद्योग क्षेत्रमा करिब १० प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ७ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान छ। ‘समग्र अर्थतन्त्रको संरचनागत विस्तारका आधारमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनका क्रममा सार्वजनिक गरेको वाचापत्रलाई बजेटको मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइएको बताए। उनले सुशासन, मध्यम वर्गीय नागरिकको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल कनेक्टिभिटी र प्रवासी नेपालीको सीप तथा लगानीलाई मुलुकसँग जोड्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरे।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा राजस्व र वैदेशिक सहायताबाहेक ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कम हुने देखिन्छ। यो अपुग रकम ऋण लिनेगरी बजेट बनाइएको छ। बजेटमा वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन र चार खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गर्ने योजना छ। सार्वजनिक ऋणको सन्दर्भमा पनि कतिपयले भ्रम फैलाउने कोसिस गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। उनका अनुसार ऋण थपिनुलाई मात्र समस्याका रूपमा हेर्नुभन्दा पनि त्यसको प्रयोग र तिर्ने क्षमतालाई बुझ्नु जरुरी छ।

ऋणको भार बढ्ने भन्दै आलोचन भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋणको अनुपात धेरै नभएको बताए। ‘नेपालको ऋण–जिडिपी अनुपात करिब ४३ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अझै न्यून जोखिमको अवस्थामा छ।’

आगामी वर्ष पुरानो ऋण भुक्तानीका लागि मात्रै ३१८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व सुधारतर्फ ३०० भन्दा बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको तथा स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि ‘डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोमोसन फी’ को अवधारणा ल्याइएको बताए। बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थप्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सफल कार्यान्वयनमार्फत नागरिकमा आशा जगाउने बताए।

बजेट कार्यान्वयनको पाटो सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ र यसपटक सरकारले त्यसलाई ‘मिसन मोड’ मा लैजाने संकल्प गरेको उनको दाबी छ। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन विनियोजन विधेयकमा नै परिमार्जन गरी मन्त्रालयहरूलाई जेठ १६ गतेदेखि नै काम अगाडि बढाउने अख्तियारी प्रदान गरेको वाग्लेले बताए। राजस्व सुधारका क्षेत्रमा साहसिक कदम चालेका दाबी उनको छ। ‘अनावश्यक रूपमा लगाइएका ३०० भन्दा बढी वस्तुहरूको अन्तःशुल्क खारेज गरेर हामीले कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउन खोजेका छौं,’ वाग्लेले भने, ‘यसले व्यवसायीहरूलाई काम गर्न सहज बनाउनेछ र अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नेछ।’

स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण दिन र उत्पादन बढाउन ‘डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोमोसन फी’ को अवधारणा ल्याइएको उनले बताए।

आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिका रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको वाग्लेले बताए। ‘प्रविधिको प्रयोगमार्फत अर्थतन्त्रमा छलाङ मार्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हाम्रो स्पष्ट सोच छ,’ उनले भने।

काठमाडौंको शिवचौरमा ‘सोभरेन एआई कम्प्युट फ्याक्ट्री’ स्थापना गर्ने योजना यसको एउटा उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेको उनले बताए। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने वाग्लेको बुझाइ छ। ‘बजेटले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि थप आकर्षित गर्छ,’ वाग्लेले भने, ‘यो बजेटले आमनागरिकमा आशाको सञ्चार गर्नेछ।’

दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढ्दा नेपाली अर्थतन्त्र चाँडै नै एउटा नयाँ र समृद्ध दिशामा अघि बढ्ने उनको विश्वास छ।