राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु भएको दुई दशक भयो। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा सुरु भएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति मा २०८२/८३ सम्म ५०.५ प्रतिशत मात्र छ। यो अवधिमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राज्यले खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।

यो आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका अगैयास्थित राप्ती नदीमा तीन सय १७ मिटर क्षेत्रफलमा ब्यारेज निर्माण गरी ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट ३३ हजार सात सय ६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरबाट करिब नौ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ।

२०६४ सालमा स्वीकृत पहिलो गुरुयोजनाअनुसार १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागतमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्पन्न आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। आयोजना निर्माणकै क्रममा सरकारले थप नौ हजार हेक्टर क्षेत्रमा नहर बनाउने गरी पूर्वी मूल नहर निर्माणलगायत अन्य संरचना थप गरियो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा संशोधित स्वीकृत गुरुयोजनाले २५ अर्ब २ करोडमा २०७६/७७ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

संशोधित गुरुयोजनाको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि आयोजनाले पूर्णता पाएन। पछिल्लो पटक २०७९ मा स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण काम ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लागतमा आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आयोजना निर्माणमा विलम्ब हुँदा खेतीयोग्य जमिनबाट अपेक्षित उत्पादन लिन सकिएको छैन। आयोजना कार्यालयले हालसम्म निर्मित नहर र नहर संरचना र लिफ्ट प्रणालीमार्फत करिब २२ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको दाबी गरेको छ। तर अयोजना कार्यालयको यो दाबी विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त आधार देखिँदैनन्। अझै पनि सिक्टा नहर निर्माण क्षेत्रमा किसानले खेती गर्न आकाशे पानी र डिप बोरिङको सहारा लिनुपरेको छ।

‘सिक्टा आयोजनाले नहर त बनाएको छ तर नहरको पानी सहज रूपमा खेतमा आउन सक्दैन। अझै उपशाखा र प्रशाखा नहर बनेका छैनन्,’ खजुराका किसान राजेश यादवले भने। हरेक वर्ष रोपाइँ गर्दा आकाशे पानी र बोरिङको सहायता लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए। आयोजनाको गतिअनुसार लक्षित समयभित्र पनि निर्माण सम्पन्न हुनेमा किसान ढुक्क छैनन्।

आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न जिल्लास्थित सरोकारवालाले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। नेपालगन्जका नागरिक अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ आयोजनाको काम सम्पन्न हुँदासम्म बाँकेमा खेतीयोग्य जमिन नरहने स्थिति आइरहेको बताउँछन्। ‘सिक्टा लम्बिँदै गएको छ, खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ पनि बढ्दै गएको छ, आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म खेतीयोग्य जमिन नै नरहने स्थिति देखिँदै छ,’ उनले भने।

 निर्माणमा ढिलासुस्ती र बदमासीका कारण २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको नहरमा अहिलेसम्म नियमित पानी बग्न सकेको छैन। विभागीय मन्त्रीदेखि कर्मचारीको स्वार्थ र कार्यशैलीका कारण काममा विलम्ब भएको स्थानीय बताउँछन्।

आयोजनाको पश्चिम मूल नहर ५० क्युमेक्स पानी बग्ने क्षमताको छ तर नहरले १० क्युमेक्स बढी पानीको भार थेग्न सकेको छैन। पानीको भार थेग्न नसक्दा उक्त नहर पटकपटक भत्किएको थियो। पछिल्लो समयमा आयोजना कार्यालयले उक्त नहरमा २ देखि ४ क्युमेक्ससम्म पानी  

छाड्ने गरेको छ। आयोजनाअन्तर्गत ४५ किलोमिटर पश्चिम मूल नहर निर्माण भइसकेको छ। यो नहरका सिधनिया, अकलघरुवा र गुरुवागाउँ शाखा नहर पनि सम्पन्न हुने चरणमा छन्। डुडुवा शाखा नहर निर्माण भर्खरै सुरु भएको छ। पश्चिम मूल नहरअन्तर्गतका थपुवा र टिटिहिरिया शाखा नहर निर्माण भने सुरु भएको छैन।

करिब १६ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको डुडुवा शाखा नहर निर्माण लामो समयसम्म अलपत्र परेको थियो। ठेकेदार कम्पनी ‘कोस्टल पप्पु जेभी’को विवाद र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण अलपत्र परेको नहर निर्माण गत वर्ष विवाद सल्टाएर नयाँ ठेकेदारमार्फत अगाडि बढाइएको हो। पश्चिम मूल नहरअन्तर्गत अरू थुप्रै उपशाखा र प्रशाखा नहर बनाउनुपर्ने छ।

आयोजनाको ५३ किलोमिटर पूर्वी मूल नहर निर्माण अधुरै छ। पूर्वी मूल नहरअन्तर्गत बाँधदेखि वैशागाउँ हुँदै करिब ३५ किलोमिटरसम्म नहर बनेको छ। तर नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माण रोकिएको छ।

आयोजनाका दुवै मूल नहरअन्तर्गत शाखा, उपशाखा र प्रशाखा नहर निर्माण पुरा नहुँदा किसानले आवश्यक परेका बेला बालिमा सिँचाइ गर्न पाएका छैनन्।

सिक्टा आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगी काम छिटो सकेर किसानलाई सिँचाइ सुविधा पु¥याउन आफू लागिपरेको बताउँछन्। विगतमा नेता, मन्त्री, कर्मचारीका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘विगतमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै आफूअनुकूल आयोजना निर्देशक पठाउने प्रवृत्ति चल्यो, सरकारले कहिले त आवश्यक बजेट पनि दिएन, कहिले बजेटअनुसारको काम पनि गतिलो भएन,’ डाँगीले भने, ‘यस्तैयस्तै कारणले नै सिक्टा निर्माण धकेलिँदै गएको हो।’

पश्चिम मूल नहरअन्तर्गत बालापुरदेखि ढकेरी क्षेत्रसम्म ुघुलनशील माटोु का कारण समस्या भएको छ। माटो परीक्षण नगरी मूल नहर निर्माण गर्दा विगतमा पटकपटक भत्किएको थियो। नहर रुख, बिरुवा उम्रिदाँ झन् जीर्ण बनेको छ। नहरले क्षमताअनुसार पानीको भार धान्न सकिरहेको छैन। आयोजनाका कर्मचारी ५० क्युमेक्स क्षमताको पश्चिम मूल नहरमा सोहीअनुसार पानी छाड्न डराइरहेका छन्। ‘नहर कमजोर हुँदा क्षमता अनुसारको पानी छाड्ने स्थिति छैन, फेरि अर्को लफडामा नपरौं भनेर थोरै पानी छाड्ने गरेका छौं,’ एक कर्मचारीले भने। घुलनशील माटो भएको क्षेत्रमा के, कसरी नहर मर्मत गर्ने वा पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय, विभाग र आयाजना कार्यालय नै अन्योलमा छन्।

केही दिनअघि बाँके आएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सिक्टा आयोजना निरीक्षण गरेका थिए। निरीक्षणका बेला जीर्ण पश्चिम मूल नहरतर्फ उनको ध्यान गएन। एकाधठाउँमा मात्र निरीक्षण गरेर मन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं फर्किए। विगतका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव लगायतले पनि यसरी नै निरीक्षण तथा अनुगमन गरेर औपचारिकता निर्वाह गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त हेलिकोप्टरबाट क्षतिग्रस्त सिक्टाको पश्चिम मूल नहर निरीक्षण गरेका थिए। पश्चिम मूल नहर भत्किने शृंखला दोहोरिएपछि विभिन्न संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायले पटकपटक अनुगमन गरेका छन्।

आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्य पछिल्लो समयमा काम राम्रो हिसाबले भइरहेको बताउँछन्। ुयही गतिले काम अगाडि बढे अबको ४/५ वर्षभित्र सबै कार्य सकिन्छ, उनले भने। उनका आयोजनाको प्रगति वित्तीयतर्फ ४५.५ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ५०.५ प्रतिशत प्रगति भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै डुडुवा सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत करिब ९.५ किलोमिटर, पश्चिम नहरतर्फका शाखा, उपशाखा तथा प्रशाखा गरी ९ किलोमिटर, पूर्वी नहरतर्फका शाखा, उपशाखा तथा प्रशाखा गरी ९.५ किलोमिटर नहर निर्माण, सिँचित क्षेत्र बचाउ तथा संरक्षण कार्यअन्तर्गत ७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र ५.५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको छ।

भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर पटकपटक भत्किएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निर्देशकहरू, कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीविरुद्ध साढे आठ अर्ब रुपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे सञ्चालक रहेको ‘सिटिसिई कालिका जेभी’ले निर्माण गरेको पश्चिम मूल नहरमा समस्या आएपछि अख्तियारले निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै २०७५ सालमा निर्माण व्यवसायी पाण्डेसहित आयोजनाका २१ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा पाण्डेलाई दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगोबापत तिराउनुपर्ने दाबी गरिएको छ। सिटिसिई कालिका जेभीले आयोजनाको पश्चिमतर्फको ४५ किलोमिटर मूल नहरमध्ये ४२ किलोमिटर निर्माण ठेक्कामा ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ। अख्तियारले अन्य प्रतिवादी २१ जनालाई दुई÷दुई वर्ष जेल सजाय पनि माग गरेको थियो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ असार ५ मा मुद्दाको फैसला गर्दै पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित सबै आरोपीलाई सफाइ दियो। विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएको छ, जुन विचाराधीन छ।

पाँच दशकअघिको सपना

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अवधारणा प्रस्तावित पश्चिम राप्ती बहुउदेश्यीय आयोजनाका लागि भएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (सन् १९७५ देखि सन् १९७६) प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन युएनडिपी र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा जर्मन परामर्शदातृ फर्मबाट २०३२ सालमा भएको थियो। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सोही संस्थाबाट २०३६ सालमा सरकारसमक्ष पेस भयो।

अध्ययनअनुसार २०३६ सालमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंकसँग आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गरियो। तर भारतीय पक्षको सहमति प्राप्त गर्न नसक्दा एसियाली विकास बैंकले आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराएपछि त्यसबेला काम अघि बढ्न सकेन। आयोजनाको पुनः सम्भाव्यता अध्ययन २०४० सालमा तत्कालीन सिँचाइ वातावरण तथा मौसम विभागअन्तर्गत क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयबाट भयो। युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम पटक २०५९ मा गरियो।

युरोपेली संघसम्बद्ध इन्जिनियरको सहभागितामा सम्पन्न अध्ययनबाट आयोजना प्राविधिक एवं आर्थिक पक्षबाट सम्भाव्य देखिएकाले कार्यान्वयनमा तहमा लैजान सिफारिस गरियो। अध्ययनअनुसार आयोजनाको कुल लागत अनुमान ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र कार्यान्वयन अवधि सात वर्ष राखिएको थियो। आयोजना आकर्षक देखिएपछि कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रममा युरोपेली संघ, साउदी फण्ड फर डेभलपमेन्ट, कुवेत फण्ड फर अरब इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट तथा ओपेक फण्डलाई अनुरोध गरियो। उनीहरू आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सहमत भए। करिब १० करोड अमेरीकी डलर लाग्ने यो आयोजना निर्माणका लागि सहयोग रकम बाँडफाँट गरिसकेपछि फेरि ती दातृ संस्थाले पुनः सहयोग रोके। बाहिरबाट आर्थिक सहायता अआउने देखिएपछि आन्तरिक स्रोतबाट यो आयोजना बनाउन थालिएको हो। तर यसले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने जवाफ कसैसँग छैन