सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ।
आज (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमध्ये पूर्वाधार र भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो।
यद्यपी यसबारेको निर्णय सरकारले नेपाल आयल निगममा पठाएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउँनेछ। ‘मैले पनि समाचारमा नै सुनेको हुँ, यसबारेको जानकारी निगममा आएको छैन। आएपछि कार्यान्वयन गर्नेछौं।,’ निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले नागरिकन्युजसँग भने।
उनका अनुसार भन्सार महसुलबापत पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा र डिजेलमा १२ रुपैयाँ २ पैसा कर लाग्दै आएको छ। त्यस्तै पूर्वाधार करबापत दुवै (पेट्रोल र डिजेल) मा १० रुपैयाँका दरले कर लाग्दै आएको छ।
यो निर्णयसँगै प्रतिलिटर पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा ११ रुपैयाँ कर छुट हुनेछ। यसअघिसम्म एक लिटर पेट्रोलमा मात्रै ६६ रुपैयाँ ९८ पैसा कर लाग्दै आएको थियो।
यस्तै डिजेलमा प्रतिलिटर ४९ रुपैयाँ २८ पैसा कर लाग्ने गरेको थियो। यसअन्तर्गत अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत सम्भार कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क, प्रदूषण कर र हरित कर राज्यले उठाउँदै आइरहेको छ।
त्यस्तै घरेलु उपभोगका लागि प्रयोग हुने एलपी ग्यासको एक सिलिन्डरमा राज्यले ३२४ रुपैयाँ ९५ पैसा कर उठाउँछ। हवाई इन्धनमा पनि प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ४८ पैसा कर राज्यले उठाउँदै आएको छ।
तर हाल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ र डिजेलमा १२० रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ। मध्येपूर्वमा बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लागिरहेको छ। नेपाल आयातमा निर्भर रहेकाले यसको प्रयोग कम गर्न सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न भन्दै सरकारले कार्याहरुमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। अब सवारीसाधनमा पनि जोर-विजोर नम्बर प्रणाली लागु गर्ने संकेत आजको बैठकले गरेको छ।
बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले नेपाल सरकारलाई पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै इन्धन खपत घटाउन आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने र ईभी (विद्युतीय सवारी) तथा इथानोलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको जानकारी दिइन्।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०८२ १९:१२ मंगलबार
