मुगुको बहुप्रतीक्षित रारा–सल्लेरी–पिना–कुटिला–घट्टलेख सडक आयोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। करिब ६० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको भौतिक प्रगति सम्झौता अवधि सकिन लाग्दासमेत करिब २ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

यो सडक निर्माणका लागि शेर्या कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ३५ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। करिब १० किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि तीन वर्षको अवधि तोकिएको थियो। तर निर्माण अवधि २०८३ असार २७ गते सकिन लाग्दा हालसम्म करिब १ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको सल्लेरीबाट सुरु हुने यो सडक पिना, कुटिला हुँदै घट्टलेखसम्म पुग्ने योजना हो। स्थानीयका अनुसार निकुञ्जको केही विवादित क्षेत्र सल्लेरी (जिरो प्वाइन्ट) बाहेक करिब ९.५ किलोमिटर सडक निर्माणमा ठूलो अवरोध छैन। तर निर्माण कम्पनीले निकुञ्ज क्षेत्रलाई कारण देखाउँदै वर्षौंदेखि कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाएको स्थानीयको आरोप छ।

सडक निर्माणमा भएको ढिलाइको प्रत्यक्ष असर स्थानीय नागरिकले भोगिरहेका छन्। वर्षायाममा हिलो र पहिरो तथा हिउँदमा धुलोका कारण आवतजावत कठिन हुने गरेको छ। बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, कृषि उपज बजारसम्म लैजान, विद्यार्थीलाई विद्यालय जान तथा दैनिक सेवा–सुविधा लिनसमेत समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ।

रारा पुग्ने पर्यटकसमेत सहज सडक सुविधा नहुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा सडक निर्माण वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दा स्थानीयको विकासप्रतिको अपेक्षा निराशामा परिणत भएको उनीहरू बताउँछन्।

रारा छायाँनाथ नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष खेम रावलले सडक निर्माणको सुस्त गतिबारे पटक–पटक निर्माण कम्पनी, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला तथा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको बताए। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष समेत विषय उठाउँदा अपेक्षित सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ।

“सडक निर्माणको अवस्था सुधारका लागि पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि कामको गति बढ्न सकेन,” वडाध्यक्ष रावलले भने।

निर्माण कार्यमा संलग्न स्थानीय मजदुरहरूले समेत पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय महेलाल बोहराका अनुसार आफूले गरेको कामबापत करिब १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी अझै बाँकी छ। स्थानीयका अनुसार सडक निर्माणमा संलग्न मजदुरहरूको करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ज्याला भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियानका संयोजक आशिष देवकोटाले तीन वर्षसम्म आयोजना लगभग ठप्प रहँदासमेत सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको बताए। उनका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा कम मूल्याङ्कन गरेर धेरै ठेक्का लिने, समयमै काम नगर्ने, विभिन्न बहाना देखाउँदै आयोजना लम्ब्याउने र कमजोर अनुगमनका कारण विकास निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ।

“समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही नहुँदा दुर्गमका नागरिक विकासबाट वञ्चित भइरहेका छन्,” देवकोटाले भने।

उनका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर श्रवणकुमार महतारासँग भएको छलफलमा निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक मोबिलाइजेसन पत्र, ताकेता र अल्टिमेटम दिइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कार्यालयले कम्पनीले आगामी तीनदेखि छ महिनाभित्र उल्लेखनीय प्रगति नगरे ठेक्का सम्झौता खारेज गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएको देवकोटाले बताए।

स्थानीयका अनुसार शेर्या कन्स्ट्रक्सन प्रालिले कर्णालीका विभिन्न आयोजनाको निर्माण जिम्मेवारी लिएको छ। तर कतिपय आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र रहेको आरोप उनीहरूको छ। निर्माण कम्पनीका सञ्चालकको पहुँचका कारण प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्। यद्यपि यस विषयमा निर्माण कम्पनीको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।