२ श्रावण २०८३ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

रास्कोट सडक कालोपत्र पाँच वर्षदेखि अधुरो

रास्कोट नगरपालिकाको मुख्य सडक कालोपत्र नहुँदा यात्रु र स्थानीयले आवागमनमा ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा नगरपालिका भित्रको शान्तीघाट–सिपखाना सडकअन्तर्गत शान्तीघाटदेखि बडिमालिकासम्मको साढे ११ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न २०७८ असार ६ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभई सडक अलपत्र अवस्थामा छाडिएको छ। दुई पटक शिलान्यास भएको सडक निर्माण कम्पनीले अधुरै अवस्थामा छाडेको स्थानीयको गुनासो छ।

अग्रिम भुक्तानी (पेस्की) बापत ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ लिएर निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र छाडेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ। कार्यालयका इन्जिनियर कृष्णप्रसाद शर्माले ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षमा जम्मा ५२ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको बताए। कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि प्रगति नभएपछि अग्रिम भुक्तानीको जमानतबापत २ करोड २० लाख रुपैयाँ जफत गरिएको उनले जानकारी दिए।

३८ करोड ४९ लाख ५७ हजार ७७६ रुपैयाँ १६ पैसाको लागत अनुमान रहेको उक्त आयोजना निर्माण कम्पनी के.एस. शनिदेव जेभी, महेन्द्रनगरले भ्याटसहित २५ करोड ५५ लाख ५१२ रुपैयाँ ४२ पैसामा ठेक्का लिएर २०७८ असार ६ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटसँग सम्झौता गरेको थियो।

राम्रो सडकमा सहज यात्रा गर्न पाइने आशा विस्तारै हराउँदै गएको रास्कोटका विशाल धमलाले बताए। अहिले सडकमा धुलो मात्र उड्ने गरेको र कालोपत्र सडकमा यात्रा गर्ने स्थानीयको सपना अझै पूरा नभएको उनको गुनासो छ।

रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज शाहीले निर्माण कम्पनीका मुख्य प्रतिनिधि देविदत्त भट्टालाई फोन तथा पत्रमार्फत पटक–पटक काम तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएको बताए। उनले रास्कोटको विकासमा निर्माण कम्पनी बाधक बनेको उल्लेख गर्दै सबै उपकरण निर्माणस्थलमा पठाएर शीघ्र काम अघि बढाउन सार्वजनिक अपिलसमेत गरेका छन्।

निर्माण कम्पनी के.एस. शनिदेव जेभीका मुख्य प्रतिनिधि देविदत्त भट्टले हालसम्म काम सुरु गर्न नसक्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गरे। उनले देशको परिस्थिति, लकडाउन र बजेट अभावका कारण पटक–पटक काम प्रभावित भएको बताए। साथै, पूर्वाधार विकास कार्यालयले अग्रिम भुक्तानीको जमानत जफत गरेपछि थप समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

उनले आफूले केही काम पेटी ठेक्कामार्फत गराउँदा पनि समस्या आएको उल्लेख गर्दै अब तत्काल काम सुरु गरी निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका प्रमुख प्रभाकरप्रसाद सिंहले अग्रिम भुक्तानीबापतको २ करोड २० लाख रुपैयाँ जफत गरिएको पुष्टि गर्दै निर्माण कम्पनीले जुनसुकै अवस्थामा पनि सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: १ श्रावण २०८३ १९:३१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App