बागमती प्रदेशमा बेरुजु रकम ५ अर्ब बढी पुगेको छ। नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षक संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश स्थापना भएपछि बागमतीको बेरुजु रकम ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
प्रदेश सरकारी कार्यालय र प्रदेश अन्तर्गतका २०९ समिति तथा अन्य निकाय तर्फको बेरुजु देखिएको हो।
प्रदेश सरकारी कार्यालय तर्फ ४ अर्ब ८५ करोड ४७ लाख १३ हजार र विभिन्न समिति तथा अन्य संस्था तर्फ ४२ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४ अर्ब ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ।
बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको मात्रै अशुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४ करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नियमित गर्नुपर्ने (अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको र सोधभर्ना नलिएको) बेरुजु मात्रै ४५ करोड १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, पेस्की बापतको बेरुजु १९ करोड ९६ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ। यो रकम पेस्की अंकमा म्याद ननाघेको पेस्की समावेश समेत गरिएको छैन्।
महालेखा परीक्षकले बागमतीका सरकारी कार्यालय र २०९ वटा निकायको गत आर्थिक वर्षमा ८३ अर्ब १५ करोड ६३ लाख ७८ हजार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो। सो रकम मध्ये बेरुजु रकम ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको छ। जुन लेखापरीक्षण अंकमा ० दशमलव ८३ बेरुजु रकम हुन आउँछ।
आठ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ अर्ब ९ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। सो वर्ष कुल बजेटको १ दशमलव ६० प्रतिशत बेरुजु रकम हो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख ४ हजार, आव २०७५/७६ मा ९८ करोड ७३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको वर्ष समेत हो।
त्यस्तै, आव २०७९/०८० मा ९६ करोड ४९ लाख १४ हजार, आव २०८०/०८१ मा ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार, आव २०७६/२०७७ मा ७२ करोड ५२ लाख २९ हजार रुपैयाँ र प्रदेश स्थापनाको वर्ष आव २०७४/०७५ मा सबैभन्दा थोरै ९७ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ।
बेरुजु रकम मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी देखिएको छ।
यो वर्ष १९१ प्रदेश कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा ९७ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छैन। समिति तथा अन्य संस्था तर्फ १८ मध्ये ५ कार्यालयमा लगती बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
बागमती प्रदेश अन्तरगतका कार्यालय र समिति तर्फ बेरुजु उठ्ने क्रम समेत रहेको छ। यस वर्ष ३ हजार ५४१ दफा मध्ये प्रतिक्रियाबाट ५११ दफा फर्स्यौट भई ३ हजार ३० दफल बेरुजु बाँकी देखिएकोमा २ हजार १२२ दफा सैद्धान्तिक र ९०८ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ।
यस वर्षमात्रै ९ करोड ३८ लाख ५ हजार रकम फर्स्यौट भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८३ १८:३७ शनिबार
