देशको मुख्य भन्सार नाका वीरगञ्जबाटै सरकारको आर्थिक नीतिको विरोध सुरु गरिएको छ। सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार कटाउनै पर्ने भएपछि वीरगञ्ज नाकास्थित शंकराचार्य गेटमा आइतबार जनअधिकार पार्टीले विरोध सुरु गरेको हो।

पार्टीका अध्यक्ष डा. शरदसिंह यादवको नेतृत्वमा उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नाकामा करिब एक घण्टा धर्ना दिँदै विरोध जनाएका हुन्। भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा भन्सार कर तिर्नुपर्ने नियमको विरोधमा असन्तुष्टि जनाउँदै धर्ना दिएका थिए। 

धर्ना कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष यादवले ‘राजस्व असुल्ने नाममा नेपाल–भारतबीच सदियौँदेखि कायम रहेको रोटी–बेटी सम्बन्धमै असर पार्ने नियतले सरकारले यस्तो आर्थिक नीति ल्याएको’ आरोप लगाए।

सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरेर लागू गरिएको यो व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले अहिलेको सरकारप्रति मधेसका जनतामा सुरुवातमै उत्साह भए पनि छोटो अवधिमै यस्ता निर्णयले निराशा बढाएको बताए। बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेको केही सातामै मधेसी समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने नीति ल्याइनु दुःखद भएको उनको कथन थियो।

बजारमा खाद्यान्न, इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको र महँगी चरम सीमामा पुगेको आरोप लगाए। “सरकार महँगी नियन्त्रण गर्न असफल छ, तर कर असुल्न मात्र केन्द्रित छ,” अध्यक्ष यादवले भने। उनले यो कदमलाई मधेसमाथिको ‘अघोषित नाकाबन्दी’को संज्ञा समेत दिएका छन्।

भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ उपदफा (३) अनुसार सरकारले २०८० जेठ १५ गतेदेखि नै यात्रुका लागि यस्तो व्यवस्था लागू गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भने हालसम्म प्रभावकारी रूपमा गरिएको थिएन। यतिबेला एक्कासि कडाइ गरेपछि सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणहरू आक्रोशित देखिएका छन्।