राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ। पूववर्ती सरकारले सन् २०३० सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको थियो। राजनीतिक नेतृत्वले विद्युत् उत्पादनमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य त लिएका छन् तर कानुनी तथा नीतिगत उल्झनले अपेक्षाकृत रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन। सरकारैपिच्छेका नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्ता अपेक्षाकृत उत्साहित हुन सकेका छैनन्।

विद्युत् ऐन २०४९ र नियमावली २०५० आएपछि नेपालमा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा लगानीका लागि ढोका खुलेको थियो। देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता चार हजार एक सय मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ। सरकारले नीतिगत सुधार गरेर एकद्वार प्रणाली लागु गरे जलविद्युत् उत्पादनमा फड्को मार्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ।

 जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आठ मन्त्रालय, २४ विभाग, दुई सय टेबलमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी बताउँछन्।

कानुनी झन्झटले जलविद्युत् आयोजनामा धेरै झन्झट छ,’ अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘सरकारले कानुन सुधार गरेर एकद्वार प्रणाली लागु गर्नु आवश्यक छ।’

एक सचिवको नेतृत्वमा सबै मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकाय सम्मिलित एउटा संरचना तयार गर्नुपर्ने डाँगीको तर्क छ। जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरेको छ।

नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएका थियो। १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत, कानुनी तथा वित्तीय सहजीकरण आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको माग छ।

हाल पाँच हजार ७९२ मेगावाट क्षमताका १८७ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने दुई हजार ८६२ मेगावाटका एक सय ३४ आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन्। विद्युत् विकास विभागका अनुसार २५ हजार ७४३ मेगावाट क्षमताका ३८० आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा छन्। तीमध्ये १६ हजार ११४ मेगावाट क्षमताका २६१ आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन्।

निजी क्षेत्रसँग निर्माण, विकास तथा सञ्चालनका विभिन्न चरणमा रहेका ३४ हजार ३७७ मेगावाट क्षमताका ९१५ आयोजनाको अनुमतिपत्र रहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा ३५ आयोजनाबाट १ हजार १६० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेकोमा निजी क्षेत्रका २९ आयोजनाबाट मात्रै ८४१ मेगावाट योगदान पुगेको छ। एक दशकअघि भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने नेपाल अहिले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। भारतका अतिरिक्त बंगलादेश पनि विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ।

इप्पानले पिपिए खुलाउन भएको ढिलाइ, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माणका कानुनी अवरोध, प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइ तथा नीतिगत अस्थिरताले ऊर्जा विकास प्रभावित भएको जनाएको छ।

सात वर्षदेखि सीमित रूपमा मात्र पिपिए खुल्दा करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार सबै पेन्डिङ पिपिए शीघ्र टुंग्याउनुपर्ने माग गरेको छ। निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजदर, पुनर्कर्जा सुविधा, दीर्घकालीन स्थिर वित्तीय नीति, आयकर छुटको अवधि विस्तार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा थप गरी कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, बुढीगंगा, माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोसी–५, घुन्साखोला, नलगाड, अरुण–४, नौमुरे, बेतन कर्णाली र बुढीगण्डकीसहितका ठुला आयोजनाको निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिइने भएको छ। अरुण–३ तल्लो अरुणलगायत करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विकासका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने सरकारको योजना छ।

ऊर्जा क्षेत्रको संरचनागत सुधारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण–व्यापार र वितरण गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने तयारी छ। विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिने तथा नयाँ आयोजनासँग ‘टेक अर पे’ मोडलमा पिपिए गरिने व्यवस्था लागु गर्ने भएको छ। १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए तत्काल गरिने र वर्षायाममा प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न तथा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ शुल्क लिएर विद्युत् कारोबार गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। जलाशययुक्त तथा ठुला जलविद्युत् आयोजनामा निजी लगानी प्रोत्साहन गरिने, शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरेका प्रवद्र्धकलाई पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आइपिओ निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि आगामी वर्ष २०८३÷८४ का लागि ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न गरिने तथा खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं, हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यु दमौली–न्यु बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने तयारी छ। साथै बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर–सीतामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ।

ऊर्जा उत्पादकको निजी क्षेत्रको छाता संस्था इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि हालै ५० बुँदे कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनामा रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पिपिए तत्काल खुलाउने, स्टोरेज जलविद्युत्का लागि छुट्टै दर निर्धारण गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, ऊर्जा कोष स्थापना गर्ने, हरित वित्त र ग्रिन बन्डमार्फत लगानी विस्तार गर्ने, उद्योगलाई सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा हरित हाइड्रोजन, विद्युतीय सवारी र विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकार र निजी क्षेत्रबिच नीतिगत सहकार्य तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले उत्पादन, आन्तरिक खपत र निर्यात तीनै क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मार्ने दाबी छ। सरकारले निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेर प्रोत्साहन गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ बताउँछन्।

सरकारले विद्युत उत्पादनभन्दा प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ। मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न लागिपरेको बताए। ‘अब विद्युत् उत्पादन मात्रै होइन, खपतलाई पहिलो प्राथमिकता दिई निर्यातमा जोड दिने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा खपत नीति तथा निर्यात रणनीति २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याई आन्तरिक विद्युत् खपत् उल्लेख्य रूपमा बढाउने तथा वर्षायाममा बचत हुने विद्युत्लाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने स्पष्ट नीति लिएका छौं।’

मन्त्री श्रेष्ठले वर्षायाममा हुने बचत विद्युत्लाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारहरूमा निर्यात गर्न लागिएको बताए।