नेपालको राज्य संरचना र नीति निर्माणको तहमा बसेका व्यक्तित्वहरूले कृषि क्षेत्रलाई सधैं उपेक्षाको दृष्टिले हेर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि योजनाकारहरूसम्मले कृषिलाई केवल एक निर्वाहमुखी पेसा वा आर्थिक बोझका रूपमा बुझ्ने भुल गरिरहेका छन्। हाम्रो कृषिको गाम्भीर्यलाई नबुझ्दा यो क्षेत्र आज सीमान्तकृत र उपेक्षित बन्न पुगेको छ। हामीले कृषि केवल किसानको व्यवसाय मात्र हो भनेर बुझ्नुहुँदैन। यो मानिसको जीवन निरन्तरताको आधार हो। देशका प्रधानमन्त्री हुन् वा सामान्य नागरिक, भोजनबिना कसैको अस्तित्व सम्भव छैन। त्यसैले कृषिलाई बेवास्ता गर्नु भनेको नागरिकको जीवन र राष्ट्रको आधारभूत जगलाई नै कमजोर बनाउनु हो। नेपालको ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक जनताका लागि कृषि नै आम्दानीको प्रमुख स्रोत र जीविकोपार्जनको माध्यम हो । यसलाई अब परम्परागत ढर्राबाट मात्र नभई पर्यटनसँग जोडेर ‘कृषि–पर्यटन’ र उद्योगसँग जोडेर ‘खाद्य प्रशोधन तथा निर्यात’को माध्यमबाट समेत विकास गर्न ढिला भइसकेको छ।

नेपालको कृषि निर्यातको आयतन अहिले सानो देखिए पनि यसको आर्थिक महत्त्व, रोजगारी सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट बजारमा पहुँचका हिसाबले विस्तार गर्न सकिने यो निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। नेपालका केही मौलिक उत्पादनहरू जस्तै नेपालको गौरवका रूपमा रहेका नगदे बालीहरू अलैंची, अर्थोडक्स र सिटिसी चिया तथा प्रांगारिक कफीले विश्व बजारमा छुट्टै पहिचान बनाएका छन्।

खासगरी जापान, युरोप र अमेरिकाजस्ता प्रिमियम बजारमा नेपाली कफी र चियाको माग बढ्दो छ। त्यसैगरी, भारत र बंगलादेशमा निकासी हुने अदुवा र मुसुरोको दालले हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पु¥याइरहेका छन्। यार्सागुम्बा, चिराइतो र टिमुरजस्ता बहुमूल्य जडीबुटीहरू र नेपालको प्राकृतिक महले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशिष्ट स्थान लिन सक्ने देखिएको छ। यी उत्पादनहरूले के पुष्टि गर्छन् भने नेपालले परिमाणमा भन्दा पनि गुणस्तर र विशिष्टतामा आधारित भएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ।

कृषिको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यसको राष्ट्रिय सुरक्षासँगको सम्बन्ध हो। कुनै पनि राष्ट्र तबसम्म सुरक्षित रहन सक्दैन, जबसम्म त्यसका नागरिकहरूको ‘खाद्य सुरक्षा’ सुनिश्चित हुँदैन। खानाका लागि अर्को मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षा दुवैलाई जोखिममा पार्छ। यसका साथै, कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको मारबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ, जसलाई सम्बोधन गर्न अनुकूलनका नयाँ प्रविधिहरू अपनाउनु अनिवार्य छ। नेपालको मौलिक पहिचान, स्थानीय बिउबिजन र रैथाने ज्ञानलाई जोगाइराख्न पनि कृषिको संरक्षण आवश्यक छ।

अबको समयमा कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण नै नेपालको आर्थिक विकासको अनिवार्य सर्त हो। यस क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र रोबोटिक्सजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै यसलाई अन्य विकासका क्षेत्रहरूसँग एकीकृत गरिनुपर्छ। जब कृषि क्षेत्र आधुनिक प्रविधिसँग जोडिन्छ तब मात्र युवा पुस्ता यसमा आकर्षित हुनेछन् र देश वास्तविक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेछ। यसका लागि समग्र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण अपरिहार्य छ।

कृषि क्षेत्रमा बृहत्तर रूपान्तरणको आवश्यकता

नेपालको कृषि क्षेत्रको समग्र रूपान्तरणका लागि सुशासन सुधार, राजनीतिक प्रतिबद्धता, नयाँ संस्थागत व्यवस्था र प्रगतिशील कानुनी प्रावधानहरूको आवश्यकता छ। यसबाहेक, क्षेत्रीय भूराजनीति र शक्ति सन्तुलनबाट उत्पन्न जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्न बलियो र सक्रिय वैदेशिक सम्बन्ध क्षमता (वार्ता, संलग्नता, मनाउने कला आदि) का साथै सबै दलबाट पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

त्यसैगरी, देशको जटिल कृषि क्षेत्रका समस्याहरू सम्बोधन गर्न ठोस र मजबुत वैज्ञानिक अनुसन्धान, सुधारिएको प्रसार सेवा प्रणाली, अनुकूल नीतिगत वातावरण र अनुकूल संस्थागत व्यवस्था एवं शासन संयन्त्रमार्फत प्राविधिक समाधानहरू आवश्यक छन्। कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना नयाँ सोच, प्रतिबद्धता, नीति र कार्यहरूबाट मात्र सम्भव छ।

कृषि क्षेत्रका बाधक तत्त्व

प्रमुख बाधक तत्त्वहरू भूराजनीतिक र भूरणनीतिक स्वार्थ एवं दबाबहरू, बजारको विकृति र एकाधिकार, जलवायुको तनाव, संघीय राजनीतिक प्रणालीका प्रतिकूल प्रभावहरू, निष्क्रिय संस्थागत व्यवस्थाहरू (समन्वय र सहकार्यको अभाव, निस्प्रभावी कर्मचारीतन्त्र, माथिबाट लादिएको पद्धति, लामो प्रशासनिक प्रक्रिया, सरकारका तीन तहलाई दिइएको अधिकार कार्यान्वयनमा असफलता आदि) हुन्।

बजारको आवश्यकताअनुसार सान्दर्भिक मानव संसाधन उत्पादन गर्न शैक्षिक संस्थाहरूको असफलता, विश्वव्यापी परिवर्तन प्रक्रियाका नकारात्मक प्रभावहरू (बसाइँसराइ, द्वन्द्व र युद्ध, कट्टरपन्थी र उग्रवाद, भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी आदि), जैविक चोरी (बायोपाइरेसी) र आनुवंशिक स्रोतहरूको क्षय, स्थानीय ज्ञानको विनाश, राजनीतिक दलहरूले कृषि क्षेत्रप्रति देखाएको अज्ञानता वा लापरबाही, कृषि स्रोतहरूमा टाठाबाठाहरूको कब्जा (इनपुट अनुदान, सहायता र सेवाहरू आदि), कृषि स्वचालितीकरण र फार्म यान्त्रिकीकरणका लागि आवश्यक कृषि पूर्वाधारको अभाव, सामान्यतया कृषि क्षेत्र र विशेषगरी बाली विज्ञान, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन र अन्य उपक्षेत्रहरूको उत्पादन र उत्पादकत्वको कमजोर प्रदर्शन, सीमित व्यावसायिकताका साथ मुख्यतया निर्वाहमुखी प्रकृति, कमजोर अनुसन्धान क्षमता र अपर्याप्त कृषि अनुसन्धान यसका बाधक हुन्।

अन्य उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बाधकहरूमा कृषिमा युवाहरूको वितृष्णा, जताततै बाँझो जमिन, अन्य प्रयोजनका लागि (विशेषगरी आवास र पूर्वाधार) उर्वर कृषि भूमिको अतिक्रमण, खरिद र व्यवस्थापन प्रक्रियामा गम्भीर समस्याका कारण समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारको निरन्तर असफलता, आनुवंशिक स्रोत र स्थानीय कृषि ज्ञानको बढ्दो विनाश र जैविक चोरी, सरकारी क्षेत्रभित्रका निकायहरूबिचको अत्यन्त कमजोर समन्वय, राज्य र निजी क्षेत्रबिचको कमजोर सहकार्य, पुराना, अपूर्ण वा कमजोर कृषि नीतिहरू र तिनको फितलो कार्यान्वयन, किसानको अधिकार संरक्षण गर्न असफलता र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको कमजोर संरक्षण, कृषि क्षेत्रमा न्यून लगानी, कृषि स्वचालितीकरण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटल प्लेटफर्महरूको अत्यन्त न्यून प्रयोग र प्रभावकारी बिमा प्रावधानको अभाव रहेका छन्।

यस्ता बाधक तत्त्वहरूलाई समग्र पुनर्गठन, प्रणालीगत सोच (सिस्टम थिंकिङ) र विद्यमान नीति तथा अभ्यासहरूको पूर्ण रूपान्तरणबाट मात्र सम्बोधन गर्न सम्भव छ। यसका अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन नेपालको कृषिमा एक महत्त्वपूर्ण चासो बनिरहेको छ किनकि कृषिको विगतको भन्दा अहिले धेरै परिवर्तनहरू देखिएका छन्।

कृषि क्षेत्र रूपान्तरणका तत्त्वहरू

कृषि रूपान्तरणलाई सहज वा जटिल बनाउने चार स्तम्भहरू - राज्य, जनता (समाज), बजार (निजी क्षेत्र) र किसानहरूबिचको गहिरो अन्तरसम्बन्धलाई देखाउँछन्। यी तत्त्वहरू सन्दर्भ (भूराजनीति, बजार आदि) र पात्रहरू (किसान, नीतिनिर्माता, कर्मचारी, उपभोक्ता, व्यापारी आदि) का स्वार्थबाट प्रभावित हुन्छन्। प्रणालीगत सोचले यी चार स्तम्भहरूबिचको जटिल अन्तरसम्बन्ध बुझ्न मद्दत गर्छ। त्यसैले नेपालको कृषि रूपान्तरणका लागि प्रणालीगत सोच, समग्र परिप्रेक्ष्य, सहयोगी वातावरण, राम्रो राज्य–जनता सम्बन्ध, कृषि–मैत्री सामाजिक व्यवहार र समाजको आवश्यकतामा आधारित कृषि आवश्यक छ। नेपाली कृषिका सहयोगी तत्त्वहरूको संश्लेषणले देखाउँछ कि यी स्तम्भहरूभित्र सुशासन प्रवर्धन गर्न जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र संलग्नता, अनुगमन र मूल्यांकन, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र परिवर्तनका लागि अनुकूलनजस्ता धेरै सहयोगी तत्त्वहरू छन्। कृषि क्षेत्रलाई असर गर्ने बाधक तत्त्वहरूलाई निम्न चार समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ -

समूह एक: राज्य

नियामक, सहजकर्ता र प्रवर्धकको रूपमा राज्यले कृषि रूपान्तरणका लागि अग्रणी भूमिका खेल्छ। कृषि रूपान्तरणका लागि राज्यले अनुकूल नीति, सहयोगी ऐन र नियमहरू, उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्था र सुशासनका सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

त्यसैगरी सुदृढ अनुगमन र मूल्यांकन, पूर्णजवाफदेही र सक्षम मानव संसाधन तथा स्वामित्व बढाउन नीति र निर्णय प्रक्रियामा प्रमुख सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। साथै राज्यले निष्पक्ष बजार प्रवर्धन गर्ने, किसानको हित र राष्ट्रका आनुवंशिक स्रोत तथा ऐतिहासिक स्थानीय ज्ञानको संरक्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।

किसानहरू नै नेपाली जनताका जीवनदाता हुन् किनभने उनीहरूले खाद्यान्न उत्पादन गर्छन्। त्यसैले उनीहरूको सम्मान हुनुपर्छ। यद्यपि सरकारहरू र केही हदसम्म समाजले पनि किसानहरूलाई उचित रूपमा पहिचान र सम्मान गरेका छैनन्। राज्यले किसानको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई विधिवत् रूपमा मान्यता दिनुपर्छ।

समूह दुई: समाज

कृषि रूपान्तरणको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष समाज हो। विश्वव्यापी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र बायोटेक उद्योगहरूले प्रवर्धन गरेको उपभोक्तावादले सामाजिक व्यवहारमा प्रभाव पारिरहेको छ, जसको सिधा प्रभाव नेपालजस्ता गरिब देशहरूको कृषि क्षेत्रमा पर्छ। त्यसैले आफ्नो कृषिबाट सामाजिक आवश्यकताहरूको पूर्तिलाई प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवार र कृषि–संवेदनशील सामाजिक व्यवहार गर्नु समाजको पनि जिम्मेवारी हो। हालसम्म समाजको भूमिका अमूर्त देखिएको छ तर राष्ट्रको कृषिलाई बचाउन समाजको ठुलो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्छ। युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरू र विशेषगरी स्क्यान्डिनेभियाली देशहरू समाजले राष्ट्रको कृषिलाई कसरी संरक्षण, जगेर्ना र प्रवर्धन गर्न सक्छ भन्ने उत्तम उदाहरण हुन्।

कृषि रूपान्तरणको सन्दर्भमा समाजका तीनवटा कार्यहरू छन्। पहिलो, यसले रूपान्तरणमुखी कृषि नीतिहरू, अनुकूल कानुनी व्यवस्थाहरू र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ। दोस्रो, समाजले राज्यलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन, किसानहरूको हितको रक्षा गर्न र कृषि क्षेत्रमा सार्वभौमसत्ताका मुद्दाहरू सुनिश्चित गर्न तथा किसानहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न ‘वाचडग’को रूपमा काम गर्नुपर्छ। तेस्रो, समाजले किसानहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई आफ्नो कृषि व्यवसायको प्रवर्धन र संरक्षण गर्न मद्दत गर्दै नैतिक मापदण्डहरू अभ्यास गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।

समूह तीन: किसान

कृषि क्षेत्रको तेस्रो स्तम्भ र कृषि रूपान्तरणका प्रमुख पात्रहरू किसान हुन्, जो प्रायः कृषि मूल्य शृंखलाको तल्लो तहमा हुन्छन्। खाद्यान्न उत्पादन गरेर मानिसहरूको जीवन बचाउन उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई प्रायः बेवास्ता, सीमान्तकृत वा उपेक्षित गरिन्छ। पौष्टिक आहार उत्पादन गर्ने भूमिकासँगै किसानहरूले आपसी लाभ सुनिश्चित गर्छन्, खेतीको दक्षता र प्रभावकारिता बढाउँछन् र गुणस्तर तथा नैतिक मापदण्डहरू कायम राख्छन्। यस पुस्तकमा अन्यत्र चर्चा गरिएझैं किसानहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न राज्य, समाज र बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भने किसानहरूले अन्य तीनवटा स्तम्भहरूसँग रचनात्मक रूपमा संलग्न हुनुपर्छ, जसले ‘सिनर्जी’ पैदा गर्छ, जुन नेपालको कृषिमा अत्यन्तै आवश्यक पक्ष हो।

समूह चार: निजी क्षेत्र

कृषिको रूपान्तरणको अर्को प्रमुख स्तम्भ निजी क्षेत्र हो, जुन प्रायः बजारसँग सम्बन्धित छ। नेपालमा कृषि बजार प्रायः विकृत, एकाधिकारवादी वा भूराजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित छ। परिणामतः किसानहरूले निष्पक्ष व्यवहार पाउन सकेका छैनन्। तसर्थ कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर मापदण्डहरूलाई प्रोत्साहन गर्न राज्य र किसानहरूलाई सहयोग गर्दै निजी क्षेत्र पनि सक्रिय रहनुपर्छ। अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा पनि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। निजी क्षेत्रले अनुसन्धान, शिक्षा र ठुला स्तरको कृषि प्रवर्धनमा लगानी गर्न आवश्यक छ, जसका लागि राज्यले सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। तसर्थ कृषि क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्धन र रूपान्तरणका लागि राज्य र निजी क्षेत्रले किसानसँग अर्थपूर्ण सहकार्य गर्नुपर्छ।

यी महत्त्वपूर्ण चार क्षेत्रहरूलाई कृषि रूपान्तरणका लागि एकैठाउँमा ल्याई वातावरणमैत्री र जलवायु–संवेदनशील प्रविधिको प्रयोग, नस्ल र अन्य उत्पादनका साधनहरूमा नवप्रवर्तन तथा बजारका अवसरहरूको अन्वेषण गर्न शिक्षा र अनुसन्धानको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ। त्यसैले नेपालमा कृषि क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्न शिक्षा र अनुसन्धानको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

कृषि क्षेत्र रूपान्तरणको बाटो

नेपाल सरकारले तुरुन्तै प्राथमिकतासाथ राष्ट्रिय अजेन्डाका रूपमा कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना सुरु गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक कदमका रूपमा सरकारले एक स्वतन्त्र, उच्चस्तरीय र पूर्ण म्यान्डेट भएको ‘उच्चस्तरीय कृषि पुनर्संरचना सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्छ, जसमा स्वतन्त्र सार्वजनिक नीति विज्ञहरू, निजी क्षेत्रका कृषि उद्यमका प्रतिनिधिहरू र कृषिका सबै प्रमुख प्राविधिक उप–क्षेत्रका वरिष्ठ विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्छ। यस समितिको उद्देश्य विद्यमान कृषि क्षेत्रको समग्र अध्ययन गरी सरकारलाई कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि कार्यान्वयनयोग्य सिफारिस गर्नु हो। क्षेत्रगत कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दा समितिले संसद्को ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति’मा छलफल गर्नुपर्छ र त्यसपछि यसलाई व्यापक राष्ट्रिय प्राथमिकताको अजेन्डा बनाउन संसद्को पूर्ण सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। विद्यमान कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि मुख्यतः निम्न मार्गचित्र अपनाउन आवश्यक छ–

बृहत् छाता नीति: सबैभन्दा पहिले र अति महत्त्वपूर्ण काम भनेको प्रणाली–स्तरको सुधारलाई सहज बनाउने व्यापक प्रकृतिको छाता नीति हो। त्यसैले संघीय सरकारले एउटा व्यापक छाता नीति बनाई कृषि क्षेत्रमा संस्थागत र कानुनी सुधारलाई सहज बनाउँदै कृषिको आधुनिकीकरणका लागि अनुकूल वातावरण प्रदान गर्न र यस क्षेत्रका सबै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियोस्।

संस्थागत सुधार: विद्यमान संस्थागत व्यवस्थाहरू (जस्तै, मन्त्रालयहरू, विभागहरू, अनुसन्धान परिषद् र केन्द्रहरू, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि र पशु विज्ञान संस्थान आदि) को संरचना, दृष्टिकोण र कार्यहरूमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। शैक्षिक संस्थाहरूमा व्यापक सुधार आवश्यक छ। उच्च गुणस्तरको जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ। नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूको अनुसन्धान क्षमता सुधार आवश्यक छ। शैक्षिक, अनुसन्धान, प्रसार र वित्तीय संस्थाहरू, मन्त्रालयहरू र विभागहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू र सरकारका विभिन्न तहका संरचनाहरूबिच समन्वय गर्न एक शक्तिशाली निकाय ‘कृषि समन्वय परिषद्’ स्थापना गर्न आवश्यक छ। कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले कृषि–सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयहरूसँग उचित समन्वयबिना एक्लाएक्लै सञ्चालन भइरहेका छन्। तसर्थ, यी मन्त्रालयहरूलाई गाभेर (नापी विभागको कार्यबाहेक) एउटै ‘कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय’ बनाउनु आवश्यक छ।

कानुनी प्रावधानहरू:

नेपालमा कृषि रूपान्तरणलाई सहज बनाउन एक बलियो र सहयोगी कानुन आवश्यक छ। वर्तमानमा विद्यमान ऐन र नियमहरू या त विरोधाभासी छन् वा असहयोगी, अपर्याप्त र प्रभावकारी छैनन्।

सुशासन प्रवर्धन: कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि विद्यमान नीति, संस्थागत संरचना र अभ्यासहरूमा आधारभूत सुधार आवश्यक छ, जसमा पारदर्शिता कायम गर्ने, जिम्मेवारी बढाउने, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, प्रमुख सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउने र कृषिलाई किसान, कृषि उद्यमी र राष्ट्रको आवश्यकताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।

सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोग: ड्रोन, स्वचालित ट्य्राक्टर, रोबोटिक हार्भेस्टर, स्वचालित पानी हाल्ने र बिउ छर्ने रोबोटका साथै स्याटेलाइट र ग्लोबल पोजिसनिङ टेक्नोलोजी, सेन्सर, स्मार्ट सिँचाइ, इनडोर र भर्टिकल फार्मिङ, आधुनिक हरितगृह अभ्यास, थोपा सिँचाइ, टिस्यु–कल्चर र माइक्रो -प्रोपागेसनजस्ता नवीन उन्नत प्रविधि र आविष्कारहरू उपयुक्त क्षेत्रमा तत्काल प्रयोग गर्न आवश्यक छ। संक्षेपमा, स्रोतको सही प्रयोग, स्थिरता, नाफा, उत्पादकत्व र परिष्कृत गुणस्तरका लागि ‘प्रिसिजन एग्रिकल्चर’ लागु गर्न आवश्यक छ। तसर्थ, कृषिको आधुनिकीकरणका लागि ‘कृषि क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन’ तत्काल प्राथमिकता हुनुपर्छ।

जलवायु मैत्री कृषि अभ्यासहरूको अवलम्बन: नेपालले जलवायु–मैत्री कृषि अभ्यास अपनाउन आवश्यक छ, जसका लागि निरन्तर अनुसन्धान आवश्यक छ। नयाँ कृषि नीतिले नेपालमा अनुकूलन र जलवायु–उत्थानशील कृषि अभ्यासहरूलाई सहज बनाउनुपर्छ।

कृषि फार्म यान्त्रिकीकरण: कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि फार्म यान्त्रिकीकरण आवश्यक छ किनभने हाल अभ्यास गरिएको निर्वाहमुखी कृषि न त आकर्षक छ, न त सान्दर्भिक।

शिक्षा र अनुसन्धान: हाल कृषि कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा कृषि अनुसन्धानमा लगानी अपर्याप्त छ। शैक्षिक संस्थाहरूले हाल प्रदान गर्ने कृषि शिक्षाले बजारको माग पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सकेको छैन। तिनीहरूका स्नातकहरूमा धेरै हदसम्म व्यावहारिक ज्ञान र अद्यावधिक सिपहरूको अभाव छ। तसर्थ सरकारले वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भ–सापेक्ष शिक्षा र अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।

सक्षम मानव संसाधनको विकास: हाल विखण्डित र निरुत्साहित मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ किनकि हाल उपलब्ध मानव संसाधनले किसान र समाजको आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ छन्।

आनुवंशिक स्रोतहरूको संरक्षण र जगेर्ना: राज्यले आनुवंशिक स्रोतहरूको संरक्षण र शासन गर्न कानुन र नियमहरू ल्याउनुपर्छ। जैविक चोरी रोक्न र लोपोन्मुख प्रजातिहरूको संरक्षण गर्न स्थानीय प्रजातिहरूको दस्ताबेजीकरण र तत्काल दर्ता सुरु गर्न आवश्यक छ।

प्रणालीगत विकास र गतिशीलता: कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचनाको वैचारिक आधार प्रणालीगत दृष्टिकोणको विकास आवश्यक छ। यसको अर्थ कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा र नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा फराकिलो सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र वातावरणीय प्रणालीस्तरको गतिशीलता आवश्यक हुन्छ।

निष्कर्ष

नेपालको कृषि क्षेत्रले सामना गरिरहेका संरचनात्मक अवरोधहरू, जस्तै नीति, कानुन, नियम, संस्थागत कार्यक्षमता, राजनीति आदिमा अपर्याप्त ध्यान दिइएको छ। कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या र कमजोर कार्यसम्पादन देखिएकाले यसको आधारभूत पुनर्संरचनामा समग्र, प्रणाली–स्तरको, गहिरो र जानकारीमूलक बहसको आवश्यकता छ।

नेपालको कृषि रूपान्तरणको खाका तयार गर्दा चारवटा आधारभूत अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ। पहिलो - राज्यको भूमिका, जसले संविधानअनुसार सरकारका तीन तहहरूलाई तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार अनुकूल नीति र कानुन, उत्तरदायी संस्थाहरू र सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दोस्रो -समाज, जसले सहज राज्य–जनता सम्बन्ध, राज्यका मामिलाहरू र अन्तरक्रियाहरूमा जनताको संलग्नता सुनिश्चित गर्दै कृषि रूपान्तरणको स्वामित्व विकास गर्छ। तेस्रो - किसानहरू र उनीहरूका चासो हुन्। कृषि रूपान्तरणले किसानहरूको संरक्षण, उनीहरूका उत्पादनहरू सुरक्षित र सही मूल्य पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। चौथो- बजार र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। कृषि रूपान्तरणले निजी क्षेत्रका वास्तविक चासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै कृषि बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

नेपालको कृषि रूपान्तरणका लागि सुशासन, नीति, कानुनी र संस्थागत सुधारको तत्काल आवश्यकता छ। कृषि रूपान्तरणका लागि केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू पुष्प खेती, आनुवंशिकी र जेनोमिक्स, उच्च मूल्यको कृषि उत्पादन तथा पशु र कृषि क्षेत्रका नवीनतम प्रविधिहरू जस्तै फार्म अटोमेसन, प्रिसिजन एग्रिकल्चर, कृषि सेन्सर र ड्रोन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बायोटेक्नोलोजी, ग्लोबल नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टमको प्रयोग गर्नुपर्छ।