सरकारले जलस्रोत व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको यो विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिनेछ। नयाँ ऐन लागू भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था रहनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो। साथै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ, ताकि कानुन पारित भएपछि कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस्।

सरकारले चालु संसद अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि मस्यौदा जेठ पहिलो साताभित्र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।

संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो। नयाँ विधेयकले यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोतको विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।