नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा जनताको ३४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने देखिएको छ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन र सुझावका लागि गठित उच्चस्तरिय समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार जनताको ठुलो रकम डुब्ने खतरा देखिएको हो।

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष ६९१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएपछि सो विषय उजागार भएको हो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश र हाल अन्तरिम सरकारका मन्त्री अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा २०८१ कात्तिक २ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णयद्वारा गठित समितिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा हालसम्मकै गरिएको मध्ये बृहत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो।

सिन्हाको अध्यक्षतामा नागरिक उड्डयन व्यवस्थापन विज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षाविज्ञ भेषराज सुवेदी, विमान सञ्चालन विज्ञ क्याप्टेन रिवाज प्रधान सदस्य थिए भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने सदस्य सचिव थिए।

‘नागरिक उड्डयन क्षेत्र सञ्चालनको जिम्मेवारि पाएका सरकारी अड्डाका ठुला हाकिमहरूलाई यो प्रतिवेदन मन पर्न गाह्रै होला तर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन स्वीकार गरी कार्यान्वनयन गर्न तालुक मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले यसले उठाएका मुद्दा र सुझावहरू केही हदसम्मै भए पनि कार्यान्वित हुन पाउँछन कि भन्ने आशा छ,’ समितिका एक सदस्य भने, ‘तत्कालीन सरकारसमेतले निर्मम भएर सत्यतथ्य उजागर गरि प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने भन्ने आग्रह गरेअनुसार नै समितिले बिनापुर्वाग्रह जेजस्तो वस्तुस्थिति देखियो त्यहीअनुरूप प्रतिवेदनमा समेटेको छ तर सत्य सधैं कर्णप्रिय कहाँ हुन्छ र ?’

हवाई सुरक्षाका विविध विषयमा यो प्रतिवेदनले गहन विश्लेषण र निष्कर्ष निकालेको छ। तर दसौं विश्लेषण र सयौं सुझावबिच नेपाल वायु सेवा निगमको वर्तमान अवस्थाबारे प्रतिवेदनले अत्यन्त चिन्ताजनक विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार राज्यकै पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको व्यावसायिक संस्था नेपाल वायु सेवा निगममा ठुलो परिमाणमा नागरिककै लगानी रहेका कोषबाट ऋण लगानी भएको छ।

यसमा साँवा ब्याज गरी लगभग ५० अर्ब लगानी भएको छ। सो ऋण लगानी अनुत्पादक भइरहँदा सोको जिम्मेवारी कसैले लिनुनपर्ने गरी झैं सञ्चालन यथावत् भइरहेको देखिनुले जनताको नगद पुँजी, राज्यको आर्थिक सुशासन र कर्तव्य, सरकारी व्यवस्थापन क्षमता, सामाजिक दायित्व र जनताले राज्यलाई तिरेको करले ल्याउने अपेक्षा एकसाथ दुर्घटनामा पर्न सक्ने देखिन आएको छ।

निगमको खुद ऋण दायित्व ३४ अर्ब ८३ करोड जम्मा रहेको देखियो तर यसमा पुँजीकृत ब्याजको रकम, पेनल व्याजको रकम र अरु हुन आउने शुल्कलाई समावेश गरिएको छैन। यी सबै व्याजहरु समावेश गरेर हेर्ने हो भने निगमको ऋण ब्याजको दायित्व ४६ देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म रहने देखिन्छ।

वास्तवमा सामान्यतया ऋण र पुँजीगत लगानीको चलनचल्तीको मान्यताअनुरूप पूँजीगत कोष जस्तै सञ्चय कोष, लगानी कोष आदिहरूले दूरगामी लगानी (लङ टर्म इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट) मार्फत आफ्नो पुँजी कोषको व्यवसायिक उपयोग गर्ने गर्छन्।

यसैगरी बैंकिङ संस्थाहरूले आफ्नो पुँजी कोषको छोटो र मध्यम अवधिका योजना हरूमा ऋणका रूपमा उपयोग गर्ने गर्छन्। निगमको पुँजी र ऋणको वासलात हेर्दा निगममा पुँजीगत कोषहरुबाट ऋण प्रवाह भएको देखिन आएको छ।

कानुनी रूपमा यो ऋण प्रवाह गलत नभए पनि व्यावहारिक एवं रणनीतिक हिसाबले ऋणको सट्टा ऋण बराबरको रकम यो कोषहरुबाट पुँजीगत लगानी (इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट) भइदिएको भए त्यसले निगमको आर्थिक प्रतिफल निश्चय पनि बृहत रूपमा सकारात्मक पार्न सक्ने थियो भन्ने सम्भावना देखिन आएको छ।

पुँजी लगानी र ऋणको यो असाधारण बेमेलले निगमको सरकारी स्वामित्वमा रहेको अदूरदर्शिता र संस्थागत सुशासकीय दृष्टिको (कर्पाेरेट गभर्नेन्स भिजन) को चरम अभाव रहेको देखिन्छ।

यसै परिप्रेक्षमा निगममा ऋण लगानी भई गएको सम्पूर्ण रकम जनताको खुद जम्मा पुँजीका रूपमा सरकार प्रवर्धित कोषहरुमा जम्मा गरिएको पुँजी भएकाले निगमको आर्थिक विफलता यसरी नै जारी रहि ऋणब्याज भुक्तानीमा समस्या भइरहने हो भने यसले उक्त रकमको सुरक्षालाई अत्यन्त गम्भीर असर गर्ने छ र शीघ्र नै आर्थिक सुरक्षाको दायित्व वहन गर्नुपर्ने राज्यले जनताको सञ्चित पुँजीसँग खेलवाड गरेजस्तो अवस्था देखिन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार निगमको व्यवस्थापकीय सुधारमध्ये सबैभन्दा विकराल चुनौती, सरकारी लगानी कोषहरूमार्फत जनताको जम्मा पुँजीबाट भएको ऋण लगानी दिनानुदिन अनुत्पादक हुँदै जाने सम्भावनालाई यथाशीघ्र नियन्त्रणमा लिनुपर्ने रहेको देखिन आएको छ।

तर पूर्ण रूपमा स्वामित्व ग्रहण गरेर बसेको सरकारले निगमको वित्तीय अवस्थाबारे केही पनि सम्बोधन/समाधान गरेको नदेखिनु र जनताको ठुलो प्रत्यक्ष जमा पुँजीसमेत परिचालन भई गम्भीर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगिरहेको परिदृश्यमा सरकारद्वारा निगम सञ्चालन भइरहनुको औचित्यसमेत पुष्टि नहुने परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने जोखिम प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।

समग्रमा नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था अति भयावह स्थितिमा रहेको प्रस्ट देखिन आएको छ। वर्षौंदेखि पुँजीको ह्रास, आर्थिक पतन र व्यावसायिक चुनौतीबिच रहेको संस्थामा कुनै पनि बेला लगानी पुँजीको पुनःसंरचना भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा यो निगमले पाएको स्वामित्वको आर्थिक लगानी कर्तव्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषय रहेको र निगमको आर्थिक सञ्चालनमा सहमति र स्वीकृति प्रदान गर्न अख्तियारी राख्ने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सरकारी स्वामित्वको अधीनमा रहेको नाफामूलक संस्थाको आर्थिक सबलतालाई खासै वास्ता नगरेको पनि भनिएको छ।

सरकारका तर्फबाट हेर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वभित्र निश्चय पनि निगमको आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन र समाधान पर्नुपर्ने हो। तर वर्षौंसम्म पनि सरकारको निगम माथिको लगानी (धन) ऋणात्मक भइरहँदा पनि निगमलाई सरकारी स्वामित्वको आधारमा पूँजीगत लगानी (इक्विटी) कुनै पनि सरकारी बजेटमार्फत उपलब्ध नगराउनु सरकारी स्वामित्वको अवस्थालाई दुर्बल बनाउन कारक भएकोजस्तो समेत देखिन आएको छ।

त्यसमाथि पनि महालेखा परीक्षकजस्तो संवैधानिक निकायले लिखित प्रतिवेदनमार्फत इंगित गर्दा पनि त्यसमा कुनै आवश्यक समाधानका लागि स्रोत परिचालन नगर्नु/नहुनु अत्यन्तै खेदजनक रहेको यो समितिको ठहर छ।

कम्तीमा निगममा हालसम्म लगानी भएको सरकारी धनलाई नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ अन्तर्गत पुँजीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेकोसम्म अवस्था भइदिएको भए निगममा भएको धन (पुँजी) लगानी ऋणात्मक रहने अवस्था बन्न सक्दैनथ्यो जसले गर्दा निगमको वित्तीय स्वास्थमा समेत अनुकूल प्रभाव रहन सक्ने अवस्थाको निर्माण हुन सक्ने थियो।

तर यतिसम्मको आवश्यकताको पहिचानसमेत नहुनुले पनि निगमको विद्यमान स्वामित्व सञ्चालनमा अपनाइनुपर्ने आधारभूत दायित्वबोध नरहेको देखिन आएको छ।

निगम कार्यकारी सञ्चालनका विषयहरु दैनिकजसो मिडियादेखि सम्बन्धित सरकारी निकायका लागि चर्चापरिचर्चा एवं हस्तक्षेपका लागि प्रयोग हुने विषय बनिरहनु तर सापेक्षित समाधान र निगम सबलीकरणका लागि राज्यका कुनै पनि सरोकारवाला निकायले ठोस पहल लिने प्रयास गरेको नदेखिनुले नेपाल वायुसेवा निगम हालको विद्यमान अवस्थामा एक अत्यावश्यक नभई अनावश्यक संस्थाको रुपमा पो शीघ्र परिणत हुने हो कि जस्तो देखिन आएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ।

समितीका एक सदस्यका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको एक मात्र सुधारको उपाय भनेको यसको संस्थागत परिमार्जन र सरकारको एकल एवं आधिकारिक स्वामित्वलाई यथाशक्य परवर्तित गरी पब्लिक लिमिटेडमा लगेर प्रथम चरणमा पुँजीकोषहरूद्वारा गरिएको ऋण लगानीलाई पुँजीगत लगानीमा रूपान्तरण गरी सेयर कायम गर्ने ताकि कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोष जसमा जनताको बचत छ र त्यही बचत रकममध्ये निगममा ऋण प्रवाह भएकोले गर्दा जनताको त्यत्रो ठुलो रकमलाई सर्वप्रथम सुरक्षित बनाइहाल्नुपर्छ।

अन्यथा यसरी नै रहन दिने हो भने निगमको निरन्तरता त असम्भव देखिन्छ नै तर त्यसले ल्याउने अर्थिक संकट त्यो भन्दा पनि भयावहमूलक हुने निश्चतप्रायः छ।

समितिले यस प्रतिवेदनमा सरकारसमक्ष वायुसेवा निगमको अत्यावश्यक सुधारका लागि विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत गरेको छ।