समयमै पर्याप्त वर्षा नहुँदा यस वर्ष देशभर धान रोपाइँ अपेक्षाभन्दा सुस्त भएको छ। कृषि विभागका अनुसार असार सकिन लाग्दा मुलुकभर जम्मा ५४.५२ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा ५९.२८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो। यस वर्ष पोहोरभन्दा करिब पाँच प्रतिशतले कम रोपाइँ भएको छ।

धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली भएकाले समयमा रोपाइँ हुन नसके उत्पादनमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ। कृषि विभागका अधिकारी भने अहिले नै उत्पादन घट्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउँछन्। अहिले वर्षा भएर धमाधम रोपाइँ भइरहेकाले उत्पादन घट्ने चिन्ता गर्न नहुने कृषि विभागका प्रवक्ता राजेन्द्र कोइरालाले बताए। ‘साउनको मध्यसम्म अधिकांश क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ’, कोइरालाले भने, ‘आगामी ८–१० दिनमा रोपाइँले तीव्र गति लिन्छ।’

मुलुकभर कुल १३ लाख ७० हजार ६२ हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती हुने भए पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले खेतमा पानीको अभाव झेल्नुपरेको छ। विशेषगरी सिँचाइ सुविधा कमजोर भएका क्षेत्र वर्षामै निर्भर भएकाले रोपाइँ ढिलो भएको हो।

सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८७.८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। त्यहाँ कुल एक लाख ५४ हजार ९५० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये एक लाख ३६ हजार ३२ हेक्टरमा रोपाइँ भइसकेको छ। यद्यपि गत वर्षको यही अवधिमा सुदूरपश्चिममा ९३.१० प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो।

सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा ३२.८ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ। कुल तीन लाख ८५ हजार ९३३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये एक लाख २६ हजार ४३९ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। गत वर्ष पनि यही अवधिमा मधेशमा ३३.७८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।

मधेशलाई देशको ‘अन्नको भण्डार’ मानिन्छ। धान उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र यही प्रदेशमा रहेकाले यहाँको ढिलो रोपाइँले राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। पछिल्ला केही दिनदेखि वर्षा भएपछि मधेशका जिल्लामा रोपाइँले गति लिन थालेको भए पनि अझै ठूलो क्षेत्र रोप्न बाँकी छ। सिँचाइ सुविधा सीमित भएका तथा वर्षामा निर्भर किसानले सबैभन्दा बढी समस्या भोगिरहेका छन्।

कोसी प्रदेश भने सकारात्मक अवस्थामा देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा रोपाइँ बढ्ने एक मात्र प्रदेश कोसी बनेको छ। कुल दुई लाख ७६ हजार ३८७ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये एक लाख ५१ हजार ६१९ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भई ५४.९ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा त्यहाँ ४१.३२ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो।

गण्डकी प्रदेशमा ६५.९ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कुल ९३ हजार ६०६ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ६१ हजार ७२७ हेक्टरमा रोपाइँ भएको विभागको तथ्यांक छ। गत वर्ष यही अवधिमा गण्डकीमा ७१.०३ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा ६०.२ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कुल ४३ हजार २९० हेक्टरमध्ये २६ हजार ६७ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ।

गत वर्ष कर्णालीमा यही अवधिसम्म ८३.२३ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा ५९.६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कुल तीन लाख एक हजार ३७२ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये एक लाख ७९ हजार ६३१ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशमा ५७.१ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कुल एक लाख १४ हजार ५२४ हेक्टरमध्ये ६५ हजार ४४६ हेक्टरमा धान रोपिएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा लुम्बिनीमा ७३.६८ प्रतिशत र बागमतीमा ७६.३१ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।

धान रोपाइँ ढिलो हुँदा बिरुवा परिपक्व हुन लाग्ने समय छोटिने, बोटको वृद्धि कमजोर हुने तथा अन्ततः उत्पादन घट्ने जोखिम रहने कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। विशेषगरी वर्षामा आधारित खेती प्रणाली भएका क्षेत्रमा समयमै रोपाइँ हुन नसके प्रतिहेक्टर उत्पादन घट्ने सम्भावना बढ्छ। ढिलो रोपाइँले बालीमा रोग–कीराको जोखिम बढ्नुका साथै कटानी पनि ढिलो हुने भएकाले समग्र कृषि चक्र प्रभावित हुन्छ।

नेपाल अझै धान तथा चामलमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। सिँचाइको अभाव, समयमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुनु, गुणस्तरीय बिउको सीमित पहुँच, खेतीयोग्य जमिन घट्दै जानु र जलवायु परिवर्तनका कारण आवश्यक उत्पादन हुन नसकेको कृषि विभागको निष्कर्ष छ।

यही कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामै ३७ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको धान तथा चामल आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सात लाख ११ हजार ५२० मेट्रिक टन धान तथा चामल विदेशबाट भित्रिएको छ।

नेपालमा करिब २७ लाख ६५ हजार कृषक घरधुरी धान खेतीमा आबद्ध छन्। कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेको छ। कृषि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान करिब १३ प्रतिशत तथा कुल खाद्यान्न उत्पादनमा करिब ५० प्रतिशत रहेको कृषि विभागको तथ्यांक छ।

देशलाई वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्ने भए पनि हाल उत्पादन करिब ६० लाख मेट्रिक टन मात्र हुने गरेको छ। कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार करिब १० लाख मेट्रिक टन धान बराबरको चामलको अभाव हुने गरेको छ। उपभोक्तामा मसिनो र बास्नादार चामलको माग बढ्दै जाँदा आयात पनि बढेको उनको भनाइ छ।

धान उत्पादन बढाउन सरकारले चैते धान विस्तार, उन्नत तथा स्वदेशी हाइब्रिड बिउ विकास, गुणस्तरीय बिउ उत्पादन, मलको सहज आपूर्ति, कृषि यान्त्रिकीकरण, बाली बिमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा जलवायु अनुकूल खेती प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सुख्खा र डुबान सहन सक्ने धानका नयाँ जात किसानसम्म विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्।