जग्गा प्रशासनलगायत मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा अब स्थानीय तहबाट हुने भएको छ। मालपोत र नापी सेवा सुरु गरेका नगरपालिकामा त्यससम्बन्धी काम गर्न सेवा गर्नुपरेमा सेवाग्राहीहरू अब मालपोत र नापी कार्यालय जानुपर्ने छैन।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार दुई सय सात वटा स्थानीय तहले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा आफैंले  सुरु गर्न इच्छुक देखिएका छन्। इच्छा देखाएका नगरपालिकामध्ये तीनवटा उपमहानगरपालिका रहेका छन्।

धरान, घोराही तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाले मालपोत र नापी सेवा सुरु गर्न इच्छा देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाल, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, सर्लाहीको चक्रभट्टा गाउँपालिको पनि नापी र मालपोतको सेवा दिन इच्छुक देखिएका छन्। नापी र मालपोतसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न  इच्छुक देखिएका नगरपालिकाले  मन्त्रालयमा निवेदन दिन सात दिनको सूचना राखिएको थियो।

उक्त सूचनाभित्र दुई सय सात स्थानीय तहले निवेदन पेस गरेको भूमि व्यवस्थापन विभागका निर्देशक रोशन घिमिरले बताए। उनले भने, ‘अब मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा अब चरणबाट रूपबाट स्थानीय तहले दिनेछन्,’ घिमिरले भने, ‘आगामी साउन १ गतेदेखि मालपोत र नापी सेवा स्थानीय तहमा पठाउन सुरु गरिने छ।’

घिमिरेका अनुसार पहिलो चरणका केही स्थानीय तहमा मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा दिइनेछ। त्यसपछि क्रमशः अन्य नगरपालिकामा पनि उक्त सेवा लगिनेछ।

मन्त्रालयले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र नगरपालिकामा कार्यरत जनशक्तिलाई तालिम दिने जनाएको छ। मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा लैजान एक साताभित्रै आवश्यक तयारी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

एकतिहाइ स्थानीय तहले मालपोत र नापी सेवा सुरु गरे पनि सबै  जिल्लामा एउटा/एउटा  मालपोत तथा नापी कार्यालय रहनेछ तर ती दुई कार्यालय र नापी कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाउन गृहकार्य सुरु गरिएको छ। यस कार्यालयको नाम ‘जग्गा प्रशासन कार्यालय’ अथवा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ रहने भएको छ। जिल्लामा रहेको भूमि प्रशासन कार्यालयले मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवामा केही कठिनाइ उत्पन्न भयो भने सम्बन्धित  नगरपालिकालाई सहजीकरण गर्नेछ।

जिल्लामा रहेको मालपोत र नापी कार्यालयलाई गाभ्ने विषयमा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘नापी र मालपोत कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाउन हामीले विभिन्न चरण र विभिन्न तहमा छलफल सुरु गरिरहेका छौं।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नापी र मालपोत कार्यालयलाई गाभेर एउटै एकीकृत कार्यालय बनाउन आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्देशनअनुसार गृहकार्य सुरु भएको र सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षबाट नापी र मालपोत कार्यालय गाभिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए। यस विषयमा गृहकार्य गर्न तथा सल्लाह–सुझाव माग्न गत साता  मन्त्रालयमा बृहत् छलफल गर्न गरिएको थियो।

उक्त छलफलमा भूमि व्यवस्थापन विभाग तथा नापी विभागका महानिर्देशक तथा उच्च कर्मचारीहरूलाई बोलाइएको थियो। स्रोत भन्छ– मालपोत र नापी कार्यालयलाई गाभेमा भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभाग पनि एउटै हुनेछन् तर त्यसको नेतृत्व प्रशासन समूहका कर्मचारीले गर्ने कि नापी समूह (प्राविधिक) कर्मचारीले गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मालपोत र नापीको सेवालाई एकीकृत गरी स्थानीय तहबाट सेवा प्रदान गर्ने र एउटा जिल्लामा एउटा मात्र एकीकृत कार्यालय राख्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ।’ हाल देशभर एक सय ३५ ठाउँमा नापी र मालपोतका छुट्टाछुट्टै कार्यालय छन्। ती सबै कार्यालयको संख्या जोड्दा एक सय ७० वटा कार्यालय हुन आउँछ। अब ७७ वटा जिल्लामा एक–एक वटा मात्र कार्यालय राख्ने तयारी भएको छ। यसबाट कार्यालयको संख्या १७० बाट ७७ मा झर्नेछ। त्यहीअनुसार कर्मचारीहरूको पनि कटौती हुनेछ। जिल्लामा रहने एउटा कार्यालयमा पनि कर्मचारीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा कटौती हुनेछ। एउटा कार्यालयमा १५ देखि २० जना मात्र कर्मचारी राखिने भएका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय सुधारसम्बन्धी दश बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ।

उक्त कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाबाट एकीकृत संरचनामार्फत मालपोत र नापी सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। नापी र मालपोत कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाउने निर्णय पहिलो पटक भने गरिएको होइन। यसअघि योद्धा शाह तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव भएको बेला उनकै प्रयासमा २०५७ सालमै नापी र मालपोत कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाउने र त्यसको नेतृत्व प्राविधिक कर्मचारीले गर्ने भनिएको थियो। एकीकृत कार्यालयको नेतृत्व प्राविधिक कर्मचारीले गर्ने भनी गरिएको निर्णयमा मन्त्रालयका प्रशासन समूहका कर्मचारीहरू खुसी भएनन्। त्यसैले उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन।

स्रोतका अनुसार त्यो समस्या अहिले पनि यथावत छ। दुई कार्यालयलाई एकीकृत गरेमा एकीकृत कार्यालयको नेतृत्व प्रशासन समूहका कर्मचारीले गर्ने कि नापी समूहका कर्मचारीले गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउन मन्त्रालयलाई सकस पर्ने देखिएको छ। जग्गा प्रशासन प्राविधिक विषय भएकाले एकीकृत कार्यालयको नेतृत्व पनि नापी समूहकै कर्मचारीले गर्नुपर्ने धारणा नापीका कर्मचारीहरूको छ। यता, जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्यालयको नेतृत्व प्रशासन समूहका कर्मचारीले गर्नुपर्ने तर्क प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरूको छ।