सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धितोपत्र बजारमा सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजी बजारको विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति लिइएको बताए।
गैरआवासीय नेपालीलाई धितो बजारमा सहभागी गराउन सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृति, लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने भएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजीलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेशको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न यो कदम चालिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले सुनाए।
बजेटले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागिसमेत आवास क्षेत्रमा नयाँ सुविधा घोषणा गरेको छ।
यस्ता निकाय वा कम्पनीका शाखाहरूले खास प्रयोजनका लागि कुल इकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन रूपमा लिजमा लिन पाउनेछन्।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले मुलुकको देवानी संहितामा आवश्यक संशोधन गर्ने भएको छ।
‘विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई नेपालमा बस्न र कार्य गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले २५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर अपार्टमेन्ट लिजमा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८३ १६:४८ शुक्रबार
