कोसी प्रदेशको बजेट लेखनको काम तीव्र पारिएको छ। कोसी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट लेखनको काम धमाधम भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोसी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट लेखनको काम धमाधम भइरहेको बताए। विषेश गरी पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको लिङ्थेपले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही वृद्धि हुने छ। संघीय सरकारले सशर्त अनुदानको रकम बढाएका कारण कोसी प्रदेशको बजेटको आकार पनि बढ्ने देखिएको हो। ‘प्रदेशको आफ्नो आम्दानीको स्रोत यथावत् रहे पनि संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सशर्त अनुदानको रकम बढाएका कारण कोसी प्रदेशको बजेटको आकार बढ्ने भएको हो’, लिङ्थेपले भने। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कोसी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।  

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोसी प्रदेश सरकारले योजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। हुन त चालु आर्थिक वर्षदेखि नै प्रदेश सरकारले योजना बैंकलाई कार्यान्वयन गरेर गोजीका योजना बजेटमा हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरे पनि उक्त अवधारणा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा भने आएको थिएन।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लगायतले योजना बैंकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदै योजना बैंकमा प्रविष्ट योजनाबाहेक अन्य योजनालाई बजेटमा समावेश नगर्ने दाबी गर्दै आए पनि तत्कालै योजना बैंकको अवधारणा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक रूपमा समस्या हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेपको भनाइ छ। उनले भने ‘योजना बैंकमा योजना समावेश गर्ने समय समाप्त भइसके पनि नीति तथा कार्यक्रम आउने गरेको र नीति तथा कार्यक्रममा आएका योजनाहरू योजना बैंकमा समावेश नभए पनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले प्रावधिक रूपमा योजना बैंक पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने रहेछ।’  

मन्त्री लिङ्थेपले विगतमा जस्तो प्रदेशले योजनाको न्यूनतम लागतको सिलिङ पनि यसपटक बजेटमा नतोक्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा सानादेखि ठूलासम्मका सबै खालका आयोजना पर्ने स्पस्ट पारे। उनले प्रदेशको योजना बैंकमा दार्ता भएका योजनामध्ये कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत भएका २७ हजार योजना रहेकाले सबै योजना बजेटमा नपर्ने स्पष्ट पारे। उनले सरकारको प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू छनोट गरिने बताए। प्रदेश सरकारले योजना बैंक कार्यान्वयन गरिसकेका कारण केही योजना बैंकभन्दा बाहिरका परे पनि अधिकांश योजना बैंककै योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिने उनले बताए।

मन्त्री लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरूका लागि सांसद कोष वा यस्तै प्रकृतिको कुनै पनि कोषको व्यवस्था नगरिने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘बजेटमा सांसदहरूको योजना समावेश हुन सक्ने भए पनि सांसदलाई छुट्टै कोषमार्फत बजेटको व्यवस्था गरिँदैन।’

उनले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा संघ सरकारको जस्तो तल्लो र निम्न वर्गलाई उपेक्षा नगरिने दाबी गरे। लिङ्थेपले कुनै वर्ग विशेषलाई काखो र कसैलाई पाखा लगाउने गरी नभई समग्र प्रदेश, प्रदेशवासीको हित, माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए। प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।