काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आवको पाँच महिनामा राजस्वबापत करिब चार अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार चालु आवको पाँच महिनामा तीन अर्ब ९७ करोड १६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको तुलनामा चालु आवमा ६९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बढीले राजस्व संकलन भएको उनले बताए ।  

गत आवमा महानगरपालिकाले सोही पाँच महिनामा तीन अर्ब ९० करोड ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १.७७ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तुलनामा चालु आवको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्ममा महानगरपालिकाको राजस्व संकलनमा उक्त प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।  

महानगरपालिकाले चालु आवको पाँच महिनामा आन्तरिक राजस्वतर्फ दुई अर्ब ४५ करोड ६५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । गत आवको सोही महिनामा दुई अर्ब ४२ करोड दुई लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा ३६ करोड तीन लाख २७ हजार बढी राजस्व संकलन गरेको छ । जसको १.५० प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ । यसैगरी बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्वतर्फ चालु आवमा ७६ करोड २९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको सोही महिनामा ५९ करोड ८९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।  

महानगरपालिकाले गत आवको तुलनामा चालु आवमा १६ करोड ४० लाख ४६ हजार रुपैयाँले बढी राजस्व संकलन गरेको छ । यो २७.३९ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा भएको वृद्धि हो ।  

यस्तै महानगरपालिले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमार्फत पाउने समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानमा कमी आएको छ । आन्तरिक अनुदानतर्फ चालु आवमा ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएको छ । गत आवमा दुवै सरकारमार्फत ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ कम अनुदान राजस्व पाएको छ । जसको १४.८३ प्रतिशतले अनुदान प्राप्त राजस्वमा कमी आएको छ । राजस्व विभाग प्रमुख अधिकारीका अनुसार अहिले घरवहाल कर बढी उठेकाले गर्दा राजस्व संकलनमा वृद्धि देखिएको हो । कर सम्बन्धी जनचेतनालाई अगाडि बढाउनुका साथै कर्मचारी परिचालन गरेर माइकिङ लगायत घर–घरमै गएर व्यवसायलगायत घरवाहल कर तिर्न आग्रह गरिरहेकाले गर्दा पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको उनले बताए । विगतका वर्षमा संस्थागत वहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउँदै आइरहेकोमा २०८२ जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालतले अबदेखि स्थानीय तहले नै कर उठाउने भनेर फैसला गरेकाले पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि आएको उनको भनाइ छ ।