जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते आगलागीबाट क्षति भएको सिंहदरबारको मूल भवनको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ठेक्का आह्वान गरेको छ। हाल उक्त भवनलाई हरियो पर्दा लगाएर छोपिएको छ। उक्त भवन पुनर्निर्माण गर्न १५ करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले परिसरभित्र रहेका मूल भवन तथा अन्य भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सचिवालयका सूचना अधिकारी अरुण भुजेलका अनुसार गत फागुन १२ गते सचिवालयले ठेक्का आह्वान गरेको थियो।

आगामी फागुन १९ गते दिउँसो साढे १२ बजेसम्म टेन्डर पेश गर्न ठेकेदारहरूलाई अन्तिम समय दिइएका भुजेलले बताए। उनले भने, ‘मंगलबार दिउँसो साढे १ बजे ठेकेदारहरूले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्तावको टेन्डर खोल्ने कार्यक्रम तय भएको छ।’

उनका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म पुनर्निर्माणको काम सक्ने सचिवालयको योजना छ। यसमा समय केही थपघट हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

आगजनीबाट क्षति भएका मूल भवन तथा अन्य भवनको क्षतिको विस्तृत अध्ययनपछि सचिवालयले ठेक्का आह्वान गरेको हो। पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका मूल भवन तथा अन्य भवनहरूमा भएको क्षतिको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। कलेजले रिपोर्ट बुझाएपछि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो।

सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार आगजनीबाट फर्निचर, सामान लगायत सबै जोड्दा एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा क्षति भएको छ। पुनर्निर्माणमा मात्र १५ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको हो।

सूचना अधिकारी भुजेलका अनुसार पुनर्निर्माणपछि मूल भवन अन्य भवनहरूको स्वरूप अर्थात् पहिलेकै अवस्थामा फर्कनेछ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सिंहदरबारको मूल भवनको पूर्वतिरभन्दा पश्चिमतिरको भाग बढी जलेको छ।  मूल भवन अंग्रेजी ‘सी’ आकारको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि मूल भवन मात्र नभएर वरिपरिको भाग पनि मानिस जानै नसक्ने गरी जोखिमपूर्ण भएको छ। जहाँतहीँ जलेका सामग्री मात्र छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मूल भवनभित्र जान इन्जिनियरलाई समेत जोखिमपूर्ण अवस्था छ। आन्दोलनका क्रममा एक सय २० वर्षभन्दा पुरानो मूल भवनभित्रको ‘स्टेट हल’ पूरै ध्वस्त भएको छ।

उक्त हल ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको थियो। हलभित्र ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक कला, कलात्मक पेन्टिङ तथा ऐतिहासिक किसिमबाट साजसज्जा गरिएको थियो। राणाकालमै अति विशिष्ट विदेशी पाहुना काठमाडौंमा आउँदा स्टेट हलमा स्वागत गरिन्थ्यो। विदेशी पाहुना नेपाल आउँदा उनीहरूले दिएका बहुमूल्य उपहारहरू उक्त हलमा सजाएर राख्ने गरिएको थियो। जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा लगाइएको आगोले ती सामग्री पूरै जलेका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार जेन–जी प्रदर्शनमा सिंहदरबारभित्र सोफा, फर्निचर, गलैंचा, आइटी तथा बिजुली बत्ती प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली, टेलिफोन, कम्प्युटर, सिसिटिभी तथा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक कागजातसमेत जलेका छन्। विभिन्न देशसँग भएको सन्धि सम्झौताका प्रतिलिपिहरू पनि जलेको अनुमान उनीहरूले गरेका छन्। सिंहदरबार जल्दा काठ र काठबाट बनेका सामग्रीहरूमा ठुलो नोक्सानी भएको भवन विभागका कर्मचारीहरूको दाबी छ।

सिंहदरबारको मूल भवनलाई अहिले हरियो पर्दाले छोपिएको छ। इन्जिनियरहरूले मूल भवनमा रातो स्टिकर टाँसेका छन्। रातो स्टिकर टाँस्नुको अर्थ उक्त भवन अहिलेकै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने हो।

२०७२ सालको भूकम्पपछि भत्किएको सिंहदरबारलाई प्रबलीकरण गरिएको थियो। त्यति बेला एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सबै सरकारी भवन तथा संरचना पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले यस्तो अनुमानसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा असोज ५ गते गठित समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको विवरण छ। विवरण अनुसार ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहका भौतिक संरचना र अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ।

समग्रमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको विवरण प्रतिवेदनमा छ। सरकारी क्षतिमा संघीय सरकारतर्फ ६८ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ। जेन–जी आन्दोलनबाट दुई हजार १६८ वटा निकाय/संस्था प्रभावित भएका र दुई हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा छ।

भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिको भएको मूल्यांकन गरिएको छ। यसैगरी १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ। सवारी साधनतर्फ १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पाइएको छ। त्यस्तै निजीक्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रतर्फ पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जेन–जी आन्दोलनबाट क्षति भएका भवनलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ। हाल प्रयोग गर्न नमिल्ने भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ। रातो स्टिकर टाँसिएका भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता भवन १३४ वटा छन्, जसमध्ये विभागको कार्यक्षेत्रमा ४४ वटा छन्। अन्य भवन अन्य निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्।

यसैगरी आन्दोलनबाट सामान्य क्षति भएका भवनको संख्या १३४ छ। जसमध्ये १२५ वटा भवन विभागको कार्यक्षेत्रभित्रका हुन्। यस्ता भवनमा हरियो स्टिकर टाँसिएको छ। यसै गरी आंशिक क्षति भएका भवन १७६ वटा छन्, जसमध्ये विभागको कार्यक्षेत्रभित्र १०० वटा छन्।

 यस्ता भवनमा पहेँलो स्टिकर टाँसिएको छ। यस्ता भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन प्रबलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव इन्जिनियरहरूले दिएका छन्। सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद् भवनलगायतका ५१ भवन छन्।