सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत सुधारका प्रयास पर्याप्त नहुँदा नेपाल यो वर्ष पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषणसम्बन्धी जोखिमपूर्ण खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिरिन सकेन। गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन र नियामक संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले नेपाललाई सन् २०२६ मा पनि ‘बढी निगरानी’ (इनक्रिज्ड मोनिटरिङ) अन्तर्गत राखेको हो।

सन् २०२५ मा औपचारिक रूपमा खैरो सूचीमा परेको नेपालले कानुनी तथा संस्थागत सुधारका केही प्रयास गरे पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसक्दा सूचीबाट बाहिरिन नसकेको हो। एफएटिएफले यसै साता फ्रान्सको पेरिसबाट सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक प्रतिवेदनमा नेपालमा कालो धन नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजन क्षमता, अवैध हुन्डी कारोबार नियन्त्रण तथा जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली अझै पर्याप्त नभएको उल्लेख छ।

जी–सेभेन राष्ट्रहरूको पहलमा स्थापना भएको एफएटिएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी वित्तपोषण तथा गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने अन्तरसरकारी संस्था हो। प्रतिवेदनमा नेपालले आतंकवादी वित्तपोषण तथा विनाशकारी हतियारको प्रसारसँग सम्बन्धित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीका केही प्राविधिक कमजोरी सुधार गरेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने ६ वटा विषय पनि सुझाइएको छ। नेपालले आतंकवादी वित्तपोषण (टिएफ) सम्बन्धी प्रमुख जोखिमहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, व्यावसायिक बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसायी (डिपिएमएस) र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी निगरानी तथा सुपरिवेक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। त्यसैगरी वित्तीय समावेशीकरणमा असर नपर्ने गरी अवैध मुद्रा तथा मूल्य हस्तान्तरण सेवा (एमभिटिएस) तथा हुन्डी कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी आपसी समन्वय सुदृढ गर्न सुझाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या र प्रभावकारिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाउनुपर्ने तथा जोखिमको प्रकृतिअनुसार अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति र अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत गरी आवश्यक परे राज्यको पक्षमा जफत (कन्फिस्केसन) गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा पनि नेपालले काम गर्नुपर्ने भनिएको छ।

गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन र संस्थागत संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाल गत वर्ष दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो। यसअघि नेपाल सन् २००८ मा पहिलोपटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो भने विभिन्न सुधारपछि सन् २०१४ मा त्यो सूचीबाट बाहिरिएको थियो।

एफएटिएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) ले नेपालमा भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने गैरकानुनी कारोबार, मानव बेचबिखन तथा हातहतियार तस्करीजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणका क्षेत्रमा कमजोरी रहेको औंल्याउँदै तीन दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै आएको छ।

फेब्रुअरी २०२५ मा नेपालले एफएटिएफ र एपिजीसँग मिलेर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसपछि सरकारले कानुनी सुधारका विभिन्न पहल गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित १६ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। निकासी–पैठारी ऐन, पर्यटन ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, सहकारी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, बिमा ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन तथा मुलुकी अपराध संहितालगायत कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढे पनि ती सबैले पूर्णता पाउन सकेको अवस्था छैन।

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि त्यसबाट बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले पटकपटक दोहोर्याउँदै आएको छ। दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले समेत ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई मुक्त गराउन प्राथमिकताका साथ काम गर्ने जनाएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत नेपाललाई सूचीबाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसक्दा नेपाल यो वर्ष पनि खैरो सूचीमा कायम रहेको हो।

एफएटिएफले नेपालले धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषणसम्बन्धी जोखिमको स्पष्ट पहिचान गर्नुपर्ने, व्यावसायिक बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसायी तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित निगरानी सुदृढ गर्नुपर्ने जनाएको छ। त्यस्तै हुन्डी तथा अवैध मुद्रा हस्तान्तरण सेवा प्रदायकमाथि प्रभावकारी कारबाही गरिएको देखाउनुपर्ने, धन शोधनसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन बढाउनुपर्ने तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान गरी रोक्का तथा जफत गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव उसले दिएको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार ग्रे लिस्टमा परेका मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा अतिरिक्त निगरानी र उच्च लागत बेहोर्नुपर्छ। यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने, रेमिट्यान्स कारोबार महँगो हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा जटिलता थपिने तथा अवैध हुन्डी कारोबार बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायत बहुपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग तथा लगानीमा समेत असर पर्न सक्ने अर्थविद् बताउँछन्। ग्रे लिस्टमा परेका मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार कठिन हुने, रेमिट्यान्स आप्रवाह लागत बढ्ने, सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापार बढ्छ। त्यसबाट भन्सार राजस्वमा समेत असर पर्छ।

एफएटिएफले ग्रे लिस्टमा राख्नुअघि नेपाललाई ४० वटा सुधारका क्षेत्र औंल्याएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफएटिएफ र एसिया प्रशान्त समूहले गरेको मूल्यांकन तथा दिएका सुझावका आधारमा सरकारले कानुन र नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कर छली, आतंकवादी गतिविधि वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने तथा त्यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

एफएटिएफले फेब्रुअरी २०२६ यता अल्जेरिया, अंगोला, बोलिभिया, बुल्गेरिया, क्यामरुन, कोट डी आइभोर, कंगो लोकतान्त्रिक गणराज्य, हाइटी, केन्या, लाओस, लेबनान, मोनाको, नामिबिया, नेपाल, दक्षिण सुडान, सिरिया, भेनेजुएला, भियतनाम, बेलायती भर्जिन टापु तथा यमनको प्रगति समीक्षा गरेको छ। यी देशहरू अझै बढी निगरानीमा छन्।