बारबर्दिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख छविलाल थारुको कार्यकालमा बबई नदीको नदीजन्य पदार्थबाट उठेको राजस्व हिनामिना भएको पाइएको छ। बारबर्दिया नगरपालिकाभित्र सञ्चालन भएका पाँच वटा क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई कम राजस्व असुल गरेर स्रोत नखुलेका वा बेबारिसे रहेका ढुंगागिटीलाई नगरपालिकाले स्टक प्रमाणित गरी बैध बनाएको पाइएको हो।

सरकारी मूल्य अनुसार एक घन मिटरको भ्याटसहितको रकम ३१९ पर्छ भने भ्याट बाहेक २८२ रुपैयाँ पर्छ। स्रोत नखुलेका नदीजन्य वस्तु वैध बनाउन प्रदेशको कानुन र नगरपालिकाको आर्थिक ऐनलाई टेकेर सरकारी मूल्यको ६ प्रतिशतका दरले राजस्व लिँदा करोडौंका नदीजन्य पदार्थमा मिलोमतो गरी  अनियमियता  गरेको भेटिएको हो।  

सरसर्ती हिसाब गर्दा बारबर्दिया नगरपालिकाले एक घनमिटरको ३१९ रुपैया असुल गर्नुपर्नेमा प्रतिघन मिटर १७ रुपैयाँ मात्र असुल गरेको अभिलेखमा देखिन्छ। बारबर्दिया नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा पहिलो पटक स्टक प्रमाणित गर्दा ६ प्रतिशत लिने र वर्ष स्टक प्रमाणित गर्नुपरेको खन्डमा १ प्रतिशत रकम लिएर प्रमाणित गर्न सकिने उल्लेख छ।

नगरपालिकाको राजस्व शाखाको अभिलेखमा यस वर्ष नुरी क्रसर उद्योगले ३८ लाख ९९ हजार ५८१ घनफिट, रतला निर्माण सेवा ५२ हजार १६७.२८ घनफिट, कोसिस इन्जिनियरिङ विल्र्डसले एक लाख २७ हजार ६६९ घनफिट, लक्ष्मी बालुवा प्रशोधन केन्द्रले ६ लाख ९८ हजार ३७.१८ घनफिट र निर्देश बालुवा प्रशोधन केन्द्रले दुई लाख ३९ हजार २८३.६ घन फिट नदी जन्य पदार्थको मात्रालाई नगरपालिकाले स्टक प्रमाणित गरेको छ। बारबर्दिया नगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख नगेन्द्र भण्डारीका अनुसार गत वर्ष स्टक प्रमाणित गरेको भन्दा प्रत्येकको एक हजारदेखि १२ सयसम्म घन मिटरमा फरक परेको पाइएको छ।  

यस वर्षलाई आधार मानेर हेर्दा कसले कति चुहावट गर्यो भनेर थाहा पाउन प्रतिघनमिटर ३१९ रुपैयाँ हो भने प्रतिघन फिटको सरकारी दर रेट ८ रुपैया पर्न जान्छ।  

यसअनुसार सामान्य हिसाब गर्दा नुरी क्रसर उद्योगले निकालेको ३८ लाख ९९ हजार ५८१ घन फिटको राजस्व कम्तिमा तीन करोड ११ लाख ९६ हजार रुपैयाँ नगरपालिकाले असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ तर उक्त उद्योगले राजस्वबापत १८ लाख ७१ हजार ७९८ रुपैया मात्र जम्मा गरेको छ।  

यस्तै लक्ष्मी बालुवा प्रशोधन केन्द्रले ६ लाख ९८ हजार ३७.१८ घन फिटको आठ रुपैयाँको दरले ५५ लाख ८४ हजार २९७ रुपैयाँ हुन्छ तर यस केन्द्रले तीन लाख ३५ हजार ५७ रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ।  

यस्तै निर्देश बालुवा प्रशोधन केन्द्रले प्रस्तुत गरेको यस वर्षको तथ्यांक अनुसार सुरुमा स्टक प्रमाणित गर्दा दुई लाख ३९ हजार २८३.६ घन फिटको आठ रुपैयाँको दरले १९ लाख १४ हजार २६८ रुपैयाँ सरकारी राजस्व बुझाउनुपर्नेमा नगरपालिकालाई ०.४८ का दरले बुझाउँदा एक लाख २८ हजार ७७६ रुपैयाँ मात्र राजस्व तिरेका छन्।

रतला निर्माण सेवाले नगरपालिकामा चार लाख १७ हजार ३३८ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा २५ हजार ४० रुपैयाँ मात्र राजस्व बुझाएको छ भने कोसिस इन्जिनियरिङले १० लाख २१ हजार ३५२ राजस्व बुझाउनुपर्नेमा ६१ हजार २८१ रुपैयाँ मात्र बुझाएको अभिलेख देखिन्छ।

नगरपालिकाले केलाई टेकेर स्टक (घाटगद्दी) प्रमाणित गरेको भन्ने प्रश्नमा आफू अनभिज्ञ रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले बताए। ‘मलाई यस बारेमा थाहा भएन पहिला कसको पालामा स्टक प्रमाणित गरिएको हो’, उनले भने।

स्थानीयका अनुसार जिल्ला विकास समितिको पालामा बबई नदीको तटीय क्षेत्र बाहिर नदीजन्य पदार्थका उत्खनन् गरेर पहाड जस्ता थुप्रा राखिएका थिए। उक्त थुप्रामा ठूला–ठूला रुख बिरुवा उम्रिएका छन्। २० वर्ष अघि राखिएको ती थुप्राको स्टक प्रमाणित कुन आधार गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा न्यूनतम राजस्व निर्धारण गरी नदीजन्य पदार्थ क्रसर उद्योगलाई स्टक प्रमाणित गरेर जिम्मा लगाइएको खुलेको  हो।

नियम मिचेर नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित नगरेको बारबर्दियाका नगर प्रमुख छविलाल थारुले बताए। नगरपालिकाले कुन स्रोतको हो भनेर ठेक्का प्रमाणित भएको प्रश्नमा नगर प्रमुख थारुले यसअघिका नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारुको पालामा ठेक्का भए पनि मेरो पालामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नभएको नगर प्रमुख थारुले स्वीकारे।

यस्तो छ, स्टक प्रमाणित गर्न नियम

प्रतिस्पर्धामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने जिम्मा पाएको उद्योगीले कति परिमाणमा उत्खनन् गर्ने हो भन्ने सर्त नगरपालिकासँग गरिएको सम्झौतामा उल्लेख हुन्छ। सम्झौतामा उल्लेख भएको परिमाण मात्र उत्खनन् गर्न पाउँछ। उत्खनन् गर्ने क्रममा नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यति बढी परिमाण उत्खनन् गरिएको पाइएमा ठेक्का लिएको व्यक्तिलाई कारबाही गरी बढी परिमाणलाई लिलाम बिक्रीमा लगिन्छ। ठेक्का लिएको व्यक्तिले बिक्री वितरण गरेको भ्याटबिल नगरपालिकाले दिएको रसिदको आधारमा नगरपालिकाले सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मलाई मात्र बोक्न दिन मिल्छ। घाटगद्दीमा बढी भए लिलाम बिक्री गर्नु मात्र एउटा खुला विकल्प हो। ढुंगा गिटी बालुवा २०७७ को कार्यविधि र प्रदेश सरकारले तोकेको दररेट अनुसार बढी उत्खनन् भएका खण्डमा अर्कोको स्टक प्रमाणित गर्न सरकारले तोकेको एक घन मिटरको ३१९ रुपैयाँ नगरपालिकामा राजस्व दाखिला गर्नुपर्छ।