हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पछि सूचना तथा प्रविधि (आइसिटी)मा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा आइसिटीको माग बढ्दै गएको छ । यो क्षेत्रमा अवसर देखिएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी बढाउँदै गएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा सूचना तथा प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रमा एक अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । विदेशी लगानीको यो प्रतिवद्धता चालु आवको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्ममा प्राप्त भएको हो ।  

उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहराका अनुसार चालु आवमा ९९ करोड ८९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आइसिटी क्षेत्रमा आएको छ । दुई सय ३६ वटा आइसिटी क्षेत्रका कम्पनी दर्ता गरी उक्त लगानीको प्रतिबद्धता आएको उनले बताए ।  

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइसिटी क्षेत्रमा आउने परियोजनाको संख्या बढ्नुका साथै प्रतिवद्धता रकम पनि बढेको देखिन्छ । उक्त आवमा तीन सय ८४ वटा आइसिटी परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले एक अर्ब ८४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।  

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइसिटीमा विदेशी लगानीका ३९ वटा परियोजना दर्ता भएका थिए । ती परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले ८३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र लगार्नी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीका १६ वटा परियोजना दर्ता भएका थिए । ती परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।  

सरकारले आइसिटी उद्योगमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाएको र अहिले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गरिने भएकाले यसमा लगानी प्रतिवद्धता बढेको विभागले जनाएको छ । अन्य उद्योगका लागि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोकिएको भए पनि सूचना प्रविधि उद्योगको लागि सीमा तोकिएको छैन ।  

निर्देशक बोहोराका अनुसार आइसिटी क्षेत्रका कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम बढ्नुका साथै विदेशी लगानीको प्रतिवद्धतासमेत बढ्दै जान थालेको छ ।  उनले भने, ‘साउन र भदौमा ठूलै लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसपछिको महिनामा ठिक–ठिकै छ । यो महिना त्यति हुँदैन ।’

आइसिटी क्षेत्रका कम्पनी दर्ता गर्दा सीमा निर्धारण नभएकाले पनि कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम बढी रहेको बताउँदै बोहराले कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा कानुनी सरलता र लगानीको सीमा नतोकिनुले पनि सूचना प्रविधितर्फ लगानी र दर्ता प्रक्रिया बढेको बताए ।  

२०७९ कात्तिकमा सूचना जारी गरेर विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाउनुका साथै आइसिटीमा लगानीको थ्रेसहोल्ड हटाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त नियम लागु हुन भने दुई वर्षजति लागेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि आइसिटी उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइएको हो । नेपालमा विदेशीले लगानी गर्न पाउने न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ हो तर आइसीटीमा बढ्दो सम्भावना र विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उक्त सीमा हटाएको थियो ।

वैदेशिक लगानी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसकिएको भन्दै उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २० गतेदेखि अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।  

नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिका, चीन, बेलायत, बाङ्लादेश, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी लगायत मुलुकबाट आइसिटी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको देखिन्छ । अन्य विधाको तुलनामा संख्याका आधारमा आइसिटीका परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृति बढेको छ तर कम्पनीको संख्याका तुलनामा रकम भने न्यून छ ।

इन्टरनेट पहुँच र प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा अवसर बढ्दै गएको छ । हरेक क्षेत्रमा डिजिटाइजेसन हुँदै गएपछि स्वदेशमा मात्र प्रयोग गर्ने नभएर अर्बौं रूपैयाँको आइटी सेवा विदेश निर्यात हुन थालेपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन् ।

सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडिएस) ले गरेको एक अध्ययनमा वार्षिक करिब ६८ अर्ब रूपैयाँको सफ्टवेयर औपचारिक तवरले निर्यात भएको देखिएको थियो । विभिन्न कम्पनीले संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा पनि यो सेवा निर्यात गर्दै आएका छन् । विश्व बजारमा अहिलेको सबैभन्दा धेरै माग भएको क्षेत्र सूचना प्रविधि हो । सबै काम इन्टरनेटको सहायतामा अनलाइनमार्फत हुन थालेपछि यसको माग ह्वात्तै बढेको हो । कोभिडपछि धेरैले अनलाइनबाट काम गर्न थालेपछि आइटीको अवसर बढेको हो । कतिपयले नेपालमै बसेर अमेरिका, भारत, चीन, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, युरोपमा आइटीको सेवा दिँदै आएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा १० वर्षमा ३० खर्ब रूपैयाँको निर्यात र १५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको थियो । वार्षिक तीन खर्ब रूपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य देखिन्छ ।  डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन र इनोभेसनको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल सुशासनका लागि सरकारले काम गर्न सुरुआत गरेको छ ।  एक अध्ययनअनुसार नेपालबाट एक सय ६ कम्पनीले औपचारिक रूपमा आइटी सेवा निर्यात गरिरहेका छन् । नेपालमा करिब ८० हजार जनाले आइटी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।